मोबाइलमा रिचार्ज गर्नु र सहकारीमा चेक काट्नु एउटै हो महोदय ?

कुनै प्रवन्ध निर्देशकले आफ्नो संस्थालाई प्राप्त रकमको स्रोत थाहा नभई खर्च गर्नुलाई सामान्य मान्ने हो भने अर्थमन्त्रीले बजेटमा स्रोत खुलाउन नसके के होला ? स्रोत खुलाउन नपर्ने हो भने लागूऔषध कारोबारबाट प्राप्त रकम सरकारको ढुकुटीमा ल्याएर दाखिला गराउन हुन्छ कि हुँदैन ? के रकम प्राप्तिको स्रोत खैरो हेरोइन लेख्न मिल्छ ? गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक तथा शेयरहोल्डर रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहँदा यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

लामिछानेले बिभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको ६७ करोड रकम आफैँले चेकमा सही गरेर परिचालन गरेको प्रष्ट खुलिसकेको छ । यसबाहेक सहकारीबाट उक्त कम्पनीमा प्रवाह भएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा उनले नै चेक काटेर दिएको कागजी प्रमाण पनि प्रहरीले हात पारेको अवस्था छ । तर, आफू प्रवन्ध निर्देशक मात्र रहेकाले रकमको स्रोतबारे अनभिज्ञ रहेको हाँस्यास्पद तर्क गर्दै आएका लामिछानेले अहिले बयानका क्रममा पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन् । त्यसो त, सहकारी ठगीको आरोप लाग्दा शुरुमा उनले गैरसदस्यले सहकारीको रकम लिन नपाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था आफूलाई थाहा नभएको तर्क गरेका थिए । 

तर, एकपछि अर्को तथ्य र प्रमाणले सहकारी घोटालामा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता ठहर हुने अवस्था बन्दै जाँदा अब यस्ता तर्कले उनलाई जोगाउने सम्भावना देखिंदैन । किनभने एकातिर, गोर्खा मिडियाको एमडीको हैसियतमा प्राप्त रकमको स्रोत र त्यसको परिचालनको जवाफदेहिताबाट कानुनतः उम्कने अवस्था छैन । अर्कोतिर, यसबीच १० तिर कागजमा सही गरेको, दर्जनौँ चेक काटेर पैसा बाँडेको र विभिन्न सहकारीबाट ऋण लिएको तथ्य छरपष्ट भैसकेको छ । तर, फेरि पनि प्रश्न उठ्छ– यस्तो नाङ्ंगो प्रमाण आइसक्दा पनि के लामिछाने छुट्ने लिगल ग्राउण्ड बाँकी छ ? 

रास्वपाको भातृ संगठन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेहरुले समेत ‘अब रवि छुट्ने सम्भावना अन्त्य भएको’ निश्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा कानुनका जानकारहरु भन्छन्– अब त्यो सम्भावना रहेन । पोखरा, चितवन, काठमाडौं र रुपन्देहीमा मात्र मुद्दा चल्ने अवस्था रहँदा कुनै एउटा जिल्लाले पुर्पक्षमा पठाउने र सर्वोच्चबाट धरौटीमा छुट्ने प्रवल सम्भावना थियो । तर, यो विषय यसरी जेलिँदै गयो कि  सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेका नेताले चाहेर पनि लामिछानेले उन्मुक्ति पाउने देखिंदैन । 

मुद्दाको प्रक्रियामा गैसकेको अवस्था र धमाधम कागजी प्रमाणहरु जुटिरहेको स्थितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै छुटाउन खोजे पनि कानुनी कोर्ष पूरा गर्नै पर्ने हुन्छ । हजारौँ सहकारी पीडितको प्रत्यक्ष चासो जोडिएको मुद्दामा यतिधेरै तथ्य खुल्दाखुल्दै न्यायाधीशले कसरी छोड्ने आँट गर्लान् ? अहिले न्यायालय यति कठोर बन्दै गएको छ कि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जथाभावी बोलेकै आरोपमा समातिएका दुर्गा प्रसाईंलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत छोड्न मानेन । खासमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी हुनुपर्ने मुद्दा हो यो । रवि लामिछानेको हकमा पनि थुना अनुमति सात दिनबाट बढाउँदै १५ दिनसम्म पुर्‍याएर न्यायालय कठोर हुँदै गएको देखिन्छ ।  

अर्कोतिर, संगठित अपराधको कसूरलाई कानुनतः सामान्य मानिँदैन । दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर देशभित्र वा बाहिर बसी गरिने अपराध भएकाले संगठित अपराध निवारण ऐनमा आरोपितलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो कसूर ठहर हुँदा सामान्य ठगीमा भन्दा दोब्बर सजायँ हुन्छ । देशभर सहकारीको नेटवर्क बनाएर गोर्खा मिडियामा कानुनविपरित पैसा लगिएकाले यो संगठित अपराधअन्तर्गत कसूर स्थापित हुने मुद्दा हो । त्यसरी लगिएको ६७ करोडमध्ये ४० लाखको एउटा चेकमा जिबी राईले सही गरेको बाहेक सबै रविले नै परिचालन गरेको पुष्टि भैसकेको छ । संगठित लाग्ने भएकै कारण चेकमा सही नहुँदा पनि उक्त कम्पनीका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी थुनामा छन्।  

फेरि उही प्रश्न दोहोरिन्छ –रवि लामिछाने सहकारीमा जोडिएका थिएनन् भने गोरखा मिडियाका नामबाट सहकारीकै नाममा चेक काटेर भुक्तानी किन गरेको ? हजारौँको बचत अपचलन भएको यो प्रकरण टेलिफोनमा सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दिए जस्तो हो र ? त्यसरी ब्याख्या गर्ने हो भने त  कसैलाई पनि मुद्दा नै लाग्दैन । त्यसैले कानुनी दृष्टिकोणबाट घटनाक्रमको विश्लेषण गरेर हेर्दा लामिछाने धरौटीमा छुट्ने अवस्था देखिंदैन । धरौटीमा छोड्दा बिगो र त्यति नै जरिवाना तोक्नुपर्ने हुन्छ । कथं अदालतले उनीसँग धरौटी माग्यो भने तिर्न सक्छन् ? किनभने उनले सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको ६७ करोड रकम परिचालन गरेका छन् । त्यसमध्ये २० करोड हिनामिना गरेको ठहर भयो भने त्यही बराबर बिगो र जरिवाना तोकिँदा ४० करोड पुग्छ । त्यसमा कैदको १० प्रतिशत मात्र थपिँदा पनि ५० करोड तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

लामिछाने संसद्को चौंथो ठूलो दलको सभापति र पूर्वगृहमन्त्री भैसकेको व्यक्ति भएकाले यो प्रकरणमा कुनै न कुनै हिसाबले राजनीतिक दृष्टिकोण जोडिएर आउँछ । मानौँ, अहिलेको सरकार ढल्यो र रास्वपाबिना अर्को गठबन्धन नबन्ने स्थिति आयो भने के होला ? किनभने राजनीतिमा सबै सम्भावना खुला रहन्छ नै । प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक देखिएका रवि र रास्वपाका नेताहरुले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेको कांग्रेसप्रति तुलनात्मक रुपले नरम अभिव्यक्ति दिइरहेको स्थितिले त्यस्तो संकेत गरिरहेकै छ । प्रधानमन्त्री दिने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर केपी ओलीको पछि लाग्नुलाई रविको ठूलो भूल ठान्ने रास्वपाका एक नेता अनौपचारिक संवादमा भन्छन्– चित्रगुप्तको हिसाब निकाल्ने मान्छेको पछि लागेर धेरैकुरा बिग्रिएको हाम्रो निश्कर्ष छ ।