साढे पाँच महिनापछि पुरानो विश्वविद्यालयको एक दर्जन नीति पारित

प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा रोकिदिएपछि अनिश्चित बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नीति पारित भएको छ । आज बसेको त्रिवि सभाले १२ बुँदे नीति पारित गरेको छ । 

त्रिविमा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेकोमा साउन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न रोक लगाउनुभएको आरोप लागेको थियो ।  उहाँले ‘नीति अधिवेशन’ गर्ने भनेपछि सभाले बजेट मात्र पारित गरेको थियो । 

त्यसको झण्डै साढे पाँच महिनापछि आज त्रिविले नीति पारित गरेको छ । पारित नीतिमा त्रिवि सेवामा प्रवेशका लागि सेवा योग्यता, प्रशिक्षण, परीक्षा व्यवस्थालगायत १२ वटा विषय समेटिएका छन् । 

पहिलो बुँदामा विश्वविद्यालय प्राध्यापन सेवाका लागि न्यूनतम योग्यता पुनर्विचार गर्ने, आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस वा कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षा व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । 

उक्त परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरुले मात्र आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस र विभागमा प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छन् । तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणको व्यवस्था गरेपछि भने सो व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । 

दोस्रो बुँदामा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग, विभाग र क्याम्पसहरुमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीहरुलाई सपोर्ट गर्नका लागि विद्यार्थी सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी काममा लगाइने उल्लेख छ । 

तेस्रो बुँदामा विभिन्न निकायहरुको जनशक्ति आवश्यकताको अध्ययन (ओ एण्ड एम) गराई आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दीको विश्लेषण गर्ने र कार्यालय सहयोगीहरुलाई आउड सोर्सिङबाट लिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ । 

यस्तै, आयुर्वेद औषधि विज्ञान, लिबरल आर्टस् र होटल एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा मिश्रित पद्धतिअनुसार होटल व्यवस्थापन स्नातक तहको पाठ्यक्रम विकासे र नेपाल विशेष शैक्षिकहरुको पाठ्यक्रम निर्माण गरिने त्रिविको नीति छ । 

छैठौं बुँदामा श्रम बजारको मागअनुसार ननक्रेडिट पाठ्यक्रमको विकास र सञ्चालन गर्ने, सातौंमा विश्वविद्यालय पुर्नसंरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया थाल्ने र यसका साथसाथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव लिने तथा केन्द्रीय कार्यालयको ओएनएम गरी पुनर्संरचना गरिनेछ । 

नवौं बुँदामा निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा, सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पस निजी क्याम्पसबीच गाभिने नीति लिइएको छ ।

जसमा उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभिने छैनन् । तर, उपत्यकाभित्रका क्याम्पस उपत्यकाबाहिरको क्याम्पससँग गाभिन सक्ने छन् । यसरी गाभिएर बनेको नयाँ क्याम्पस उपत्यकाभित्र भने सञ्चालन गर्न पाइने छैन । 

यसैगरी, दशौं बुँदामा विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्ति तथा पदस्थापना हुने शिक्षकहरु कम्तीमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ ।   

अनुगमन निर्देशनालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र अनुशासन निर्देशनालयसँग सम्बन्धित नियममा आवश्यक संशोधन गर्दै उपरोक्त निकायहरुलाई समय सापेक्ष गराइने तथा नियममा संशोधन गर्दै अन्य आवश्यक निर्णय लिइने एघारौं बुँदामा भनिएको छ । 

अन्तिम बुँदामा सामाजिक सञ्जाल, लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।