एमालेले १५ गते मीनबहादुरबाट सम्पत्तिको स्वामित्व लिने

सत्तारुढ नेकपा (एमाले) को सांगठनिक जीवनमै उथलपुथल ल्याएको जग्गादान प्रकरण बिबादका बीच किनारा लगाइने भएको छ । बैचारिक रुपमा एमाले पृष्ठभूमिका र भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले माघ १५ गते जग्गा एमालेको नाममा पास गर्न लागेका हुन् । 

मालपोत र नापीको सबै प्रक्रिया सकी एमालेका नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने गरी अहिले कागजी काम भैरहेको बताइएको छ । त्यसपछि भवन निर्माणको काम थाल्ने तयारी छ । 

गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा आधा अर्ब बढी मूल्य पर्ने जमिन दान गरेर एक वर्षभित्र पार्टी कार्यालय भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका थिए । दशैँको शुभसाइत पारेर गत असोज २५ गते गुरुङलाई समेत उपस्थित गराई प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भवन शिलान्यास भैसकेको छ ।

एक वर्षभित्र भवन बनाइदिने घोषणाअनुरुप तीब्रताका साथ काम अघि बढाउने गुरुङको तयारी छ । त्यसनिम्ति आफैंले प्राविधिक, मजदुरसहित आवश्यक पर्ने सबै कामदार व्यवस्थापन गर्दैछन् । बताइएअनुसार १० हजार कामदार रहेको भाटभटेनीबाट थप श्रमिक त्यता खटाइने छ । 

त्यस्तै,गुरुङको अन्य कम्पनीमा २ हजार प्राविधिक कर्मचारी छन् । पार्टी कार्यालय भवनको डिजाइन गर्ने लगायत आवश्यक प्राविधिक काम उनीहरुबाट गराइने छ ।

"उनकी श्रीमती र छोरालाई समेत विपक्षी बनाएर ११-११ वर्ष कैद सजाय मागदावी गर्दै मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरु एक वर्षमात्र जेल गएको भए दशौँ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको र राज्यलाई करोडौँ कर तिरेको भाटभटेनी बन्द हुन्थ्यो ।"

हाल आफ्नो निवाससमेत निर्माण गराउँदै डेरामा गुजारा चलाइरहेका दानवीर गुरुङले अर्बौं खर्चिएर पार्टी कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरिरहँदा त्यसले एमालेमा भने आन्तरिक किचलो चर्काएको छ । यस प्रकरणमा प्रश्न उठाएवापत भीमबहादुर रावल पार्टीबाट निकालिएका छन् भने स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले निलम्बनको कारवाही भोगिरहेका छन् । गुरुङबाट जग्गा लिएर पार्टी कार्यालय भवन बनाउने अध्यक्ष ओलीको निर्णयप्रति उनीहरुले बिमति राखेका थिए । 

यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले शुरुमा जग्गा दान प्रकरणलाई 'प्रथम दृष्टिमै कानुन विपरित' ठहर्याएको थियो । 

तर,एमाले नेतृत्वपंक्ति र जग्गा दाता गुरुङले भने आफूले खुला हृदयले सहयोग गरेकाले प्रश्न उठाउनु जरुरी नभएको दावी गर्दै आएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गर्दै आएका गुरुङले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन् । सो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष तथा अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविनले जे जसरी जग्गा हात पारे पनि गुरुङले भने तेस्रो व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरेका थिए । न्यायाधीश रेग्मी र पौडेलपुत्रले जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउँदा खनखनी नगद तिरेर जग्गा किन्ने गुरुङविरुद्ध मुद्दा चलाइनु अलि बढी पेलान हो कि भन्नेहरु धेरै छन् । 

ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङसहित उनकी श्रीमती र छोरालाई समेत विपक्षी बनाएर ११-११ वर्ष कैद सजाय मागदावी गर्दै मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरु एक वर्षमात्र जेल गएको भए दशौँ हजारलाई रोजगारी दिइरहेको र राज्यलाई करोडौँ कर तिरेको भाटभटेनी बन्द हुन्थ्यो । भाटभटेनीमाथि ऋण लगानी गर्ने बैंकहरु पनि समस्यामा पर्ने थिए । ललिता निवास काण्डमा गुरुङ दोषी हुन् कि हैनन् त्यो अदालतले अन्तिम छिनोफानो गर्ला,तर एउटा कुरा के चैं पक्का हो भने उनले विनोद चौधरीहरुको जस्तो नेपालमा कमाएको धन विदेश ओसारेका भने छैनन् ।  

राज्यलाई कर तिरेर इमान्दारिताका साथ कमाएको रकमबाट केही अंश आफूले समर्थन गर्दै आएको दललाई सहयोग गर्नु अपराध नहुने गुरुङको ठहर छ ।