ढलमतिको विकल्प होला सेप्टिक ट्याङ्की ?

सरकारले घरघरमा सेप्टिक ट्याङ्की बनाउन लगाउने विषयमाथि छलफल थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका खोलानाला मलमूत्र बिसर्जन गर्ने थलो बनेपछि शहरी विकास मन्त्रालयले घरघरमा सेप्टिक ट्याङ्की अनिवार्य गर्ने नीतिमाथि छलफल अघि बढाएको छ । 

शहरी विकासमन्त्री डा. प्रकाशमान सिंहले सोही विषयमा उपत्यकाका स्थानीय पालिकाका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । अब मन्त्रालयले अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने तयारी थालेको छ । सरकारले खोलानाला सफा गर्न कदम अघि बढाएसँगै सर्वसाधारण र वातावरणप्रेमीहरु उत्साहित भएको बताइन्छ । 

ढलमा परिणत भइसकेका काठमाडौंका खोलानाला सफा हुने आश पलाएको र सरकारले नीति बनाएर कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घर बनाउन नक्सा पास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । ऐनमा घर निर्माण गर्दा अनिवार्य सेप्टिक ट्याङ्की बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दा उपत्यकाबासीले सेप्टिक ट्याङ्की बनाउन हेलचेक्य्राइँ गरेका हुन् । उक्त बेवास्ताको परिणाम हामी सबैको आँखा सामुन्ने छ । उपत्यकामा भएका सबै खोलानाला ढलमा परिणत हुन पुगेको छ ।

खोलामा पानीको सट्टा मानव मलमूल र फोहोर बगिरहेको छ । काठमाडौंको बागमती, विष्णुमति, धोबिखोला वा भक्तपुरको हनुमन्ते सबैमा कालो फोहोर पानी बग्छ । खोलाको वरपरबाट हिँड्न पनि गाह्रो हुने गरेको छ । यता, खोलानाला दुर्गन्धित हुँदा उपत्यकामा पानीका अभाव चर्केको छ । स्थानीय सर्वसाधारण नीता दाहाल सरकारले अनिवार्य घरघरमा सेप्टिक ट्याङ्की बनाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउँछिन् । 

आफूले गरेको फोहोर खोलानालामा बगाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । सरकारले सेप्टिक ट्याङ्कीको नीति कार्यान्वयन गरेमा खोलानाला केही हदसम्म सफा हुने दाहालको विश्वास छ । भन्छिन्,‘यो नीति लागू भयो भने खोलानालालाई पनि राहत पुग्थ्यो । आफ्नो घरमा दिसापिसाब गर्छन्, लगेर खोलामा मिसाउँछन् । यो खोलानालामाथि अन्याय भएन र ?’

सरकारकै कारण खोलानालाको दूरावस्था देखिएको सर्वसाधारण उत्सव केसीको आरोप छ । बनाएका नीतिहरु कागजमै सीमित हुँदा अस्तव्यस्त शहर बन्नुका साथै खोलानाला अमूर्त बनेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारकै कारण खोलानालाको यो अवस्था बनेको हो । बेलैमा योजना बनाएर शहर बसालेको भए खोलानालाको सायदै यो दुराशय हुन्थ्यो होला । नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण खोलानालाको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ’,उनले भने ।

सामाजिक सञ्जालमा समर्थन 

सेप्टिक ट्याङ्की अनिवार्य गर्नुपर्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् । मधु बरालले लेखेका छन्,‘बल्ल बुद्धि पलाएछ । कागजमा अनिवार्य भएपनि व्यवहारमा लागू नगरिएकोले यो समस्या भएको हो ।’ अन्य मुलुकमा पनि सेप्टिक ट्याङ्कीको व्यवस्था भएकाले नदीनाला सफा भएको डिल्लीराज भट्टराई बताउँछन् । 

भन्छन्,‘दुबईमा सेप्टिक ट्याङ्कीको सबै सदुपयोग गरेर पनि पानी साँच्चैको लागि प्रयोग हुन्छ । अनि दिसाचाँहि राम्रो मल बनाएर त्यसबाट आम्दानी गर्छन् । यहाँ पनि त्यस्तै बनाउने हो भने पानीको बचत अनि इण्डियादेखि आउने विषादी मल विस्थापित गरेर यहीको ओग्र्यानिक प्रयोग गर्ने हो । बाँझो जग्गा पनि उर्वर बन्छ ।’

नवीन बोगटीले उक्त नीति बेलैमा लागू गरेको भए आज उपत्यकाका खोलानालाको दुरावस्था देख्न नपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो सिस्टम काठमाडौंजस्तो अरु धेरै शहरहरुमा धेरै अगाडिबाट शुरु गर्नुपथ्र्यो । अहिले बागमती, विष्णुमती नदी भन्न लायकको हुन्थ्यो’,उनले लेखेका छन् ।

ढल निरन्तर, सरसफाइ गर्नु बेकार

उपत्यकाका हरेक घरको ढल बागमतीसहित त्यसका सहायक नदी, मनहरा, हनुमन्तेलगायतका खोलामा मिसाइएको छ । त्यहाँ २४ सै घण्टा ढलको पानी पाइपमार्फत झरिरहेको देखिन्छ । बागमती ढलमुक्त हुन नसक्दा सरसफाइको नाममा गरिएका अर्बौं लगानी ‘बालुवामा पानी’ भएको छ । वि.सं.२०७० जेठ ५ गतेदेखि बागमती सफाइ अभियान शुरु भयो । 

‘राष्ट्रका नाममा सातामा दुई घण्टा स्वयम्सेवा’ भन्ने नाराका साथ थालिएको अभियानमा दशौं लाखले योगदान गरेका छन् । बागमतीका सहायक नदीहरु विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमती, मनहरा, गोदावरी, नख्खु, कोड्कु तथा बागमतीको माथिल्लो भाग, तिलगङ्गा, आलोकनगर, सुन्दरीघाट, हनुमन्तेमा सरसफाइको काम थालिएपनि अवस्था उस्तै छ । 

बागमती सफा गर्न भिआईपीदेखि नागरिक अगुवा, सरकारी कर्मचारी, अभियन्ता, सर्वसाधारण जम्मै उत्रिए । तर, अभियानको एक दशक बितिसक्दासमेत बागमतीले आफ्नो मुहार फेर्न सकेको छैन् । आज पनि बागमतीमा मानवको मलमूत्र बग्छ । बागमती सरसफाइको नाममा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ तर उपलब्धि शून्यबराबर छ । 

व्यवस्थित ढल प्रशोधन केन्द्रको खाँचो 

घरघरमा सेप्टिक ट्याङ्की बनाएर मात्र हुँदैन्, त्यहाँ हुने फोहोर व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित ढल प्रशोधन केन्द्र पनि चाहिन्छ । सेप्टिक ट्याङ्कीको फोहोर ढलमा लगेर मिसाउने हो भने त्यो निर्माण गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन् । हाल निजी क्षेत्रले सेप्टिक ट्याङ्कीको फोहोर संकलन गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरुले फोहोर लगेर नदीमै मिसाइदिन्छन् । कतिपय संस्थाले जंगलमा लगेर फोहोर फाल्छन् । त्यसले बस्तीमै हैजा, झाडापखालालगायतका रोग फैलिने गरेको छ । हाल काठमाडौंमा गुहेश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छ । 

छलफल गरिरहेका छौंः मन्त्रालय 

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले सेप्टिक ट्याङ्कीको विषयमा साधारण छलफल भएको बताए । सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग उनले भने,‘मन्त्रालयमा यो कुरा उठेको छ । हुन त यो स्थानीय तहको काम हो । तर, स्थानीय तहले नगरेपछि मन्त्रालयले चासो देखाउनुपरेको हो । अहिले विषयमाथि साधारण छलफल मात्र भएको छ ।’

खोलानालामा हुने आधा फोहोर कम गर्छः वातावरणविद् 

वातावरणविद् भुषण तुलाधर सरकारले व्यवस्थित रुपमा सो नीति लागू गर्न सकेमा खोलानालामा हुने आधा फोहोर कम हुने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले ढल प्रशोधन केन्द्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पर्याप्त ढल प्रशोधन केन्द्र नभएको बताउँदै भने,‘यो नीतिचाँहि कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने खोलानाला धेरै सफा हुन्छ । तर, यसको लागि सेप्टिक ट्याङ्की राम्ररी अपरेट गर्नुपर्छ । त्यसबाट निस्किने लेदोको प्रशोधन गरेर विसर्जन हुनुपर्छ । नेपालमा प्रशोधन केन्द्र धेरै छैन् । त्यसैले समस्या भइरहेको छ ।’

शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले सिधै खोलामा लगेर सेप्टिक ट्याङ्कीको फोहोर मिसाउने गरेको वातावरणविद् तुलाधरले बताए । उनका अनुसार खोलानाला पुरानै स्वरुपमा फर्काउन गाह्रो छ । ‘खोलानालामा फोहोर कम हुन्छ । अहिलेभन्दा पानी सफा पनि देखिन्छ । तर, खोलानाला पुरानै अवस्थामा भने फर्किन गाह्रो छ । धेरै जमिन अतिक्रमण भइसकेको छ । पहिलेजस्तो खोलामा पानी छैन् । फोर्स भएको भए खोलाले फोहोर बगाउँदै लग्थ्यो । त्यसैले खोलाले पुरानै रुप लिन्छ भन्न सकिँदैन’,उनले भने ।