न्यायपालिका शुध्दिकरण अभियानको आह्वान

न्यायपालिका शुध्दिकरण अभियानले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कानुन व्यवसायीको मुख्य सरोकारको विषय रहेको भन्दै न्यायपालिकाको शाख गिराउने र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था घटाउने खालका गतिविधिलाई अभियानले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (१) र (७) लाई टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय असंवैधानिक रहेको भन्ने नेपाल बार एसोसिएशनको ठहरलाई आफ्नो आधिकारिक धारणा मान्दै अभियानले राष्ट्रपतिले बिना व्यापक परामर्श गरेको निर्णयले सर्वोच्च संस्थाप्रति नागरिक र राजनीतिक तहबाट समेत गम्भीर प्रश्न उठेको बताएको छ ।

साथै, राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वानको लागि समावेदन गरेको सन्दर्भलाई बेवास्ता गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन अनुमोदन गर्नाले सम्मानित संस्था संविधानको संरक्षकत्व ग्रहण गर्नबाट चुकेको अभियानले महसुस गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘ताजा जनादेश र आफूलाई काम गर्न नदिएको तथा घेराबन्दीमा पारेको भन्ने निहुँमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र सनकको भरमा पार्टी प्रणाली र संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संविधानलाई आफूखुशी दुरूपयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्य एक किसिमले तानाशाही नै हो’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अभियानले नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वको शिकार प्रतिनिधिसभालाई बनाएर भएको संविधान, लोकतन्त्र, जनादेश र गणतन्त्रमाथिको प्रहारप्रति घोर निन्दा र भर्त्सनासमेत गरेको छ । त्यसैगरी, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनामार्फत संविधान संशोधनको माध्यमबाट विवादास्पद रूपमा गरिएका सबै सिफारिस र नियुक्ति बदर गरी पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नसमेत अभियानले माग गरेको छ ।