बेञ्च गठनप्रति बारको असन्तोष

बेञ्च गठनप्रति बारको असन्तोष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको संसद विघटनको असंवैधानिक निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको संख्या १४ पुगेको छ । शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले १९ गतेभित्र यससम्बन्धी सबै निर्णय झिकाउन आदेश जारी गरेको छ । तर, इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा १ देखि ५ का न्यायाधीशलाई क्रमशः समावेश नगरेपछि कानुन व्यवसायीहरूले चासो देखाएका हुन् ।

सर्वोच्चमा शुक्रबार गठन गरिएको संवैधानिक इजलास विगतको पद्धति र नजिर विपरित रहेको बताइन्छ । संवैधानिक इजलासमा सामान्यतयाः वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राख्ने गरिन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा कुनै न्यायाधीशले कारणवश समावेश हुन नचाहेमा वा नसकेमा वैकल्पिक रूपमा अन्यलाई पनि वरिष्ठताकै आधारमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, शुक्रबारको इजलास गठनमा उक्त मूल्य र मान्यतालाई चटक्कै छाडेको देखिन्छ । त्यहि बारेमा सरोकार देखाउन नेपाल बार एसोशिएसन आवश्यक छलफलमा जुटेको हो । छलफलमा बारका पूर्व पदाधिकारीहरू र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको समेत उपस्थिति थियो ।

टिप्पणीहरू