इजलाशका कुरा, कति पूरा, कति अधुरा

शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा भएको संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश मागिएपनि अदालतको आदेश त्यतातिर गएको देखिएन । सुनुवाईलाई नियमिततर्फ लगेको पनि देखिएन । लिखित जवाफ १९ गते पुसको मिति राखेर माग्दा अदालतले ‘इमर्जेन्सी फिल’ गरेको समेत देखिएन । प्रधानन्यायाधीशले बहसको क्रममा विद्वान अधिवक्ताहरूसँग ‘त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले कहाँ फेश गर्ने त ?’ भनेर पटक पटक जिज्ञासा राखेपछि कानुनी वृत्तमा आशंका पैदा भएको छ ।

हुन तः अब एमिकस क्युरी गठन र सक्कल कागजात भिकाउने भन्दै २२ गतेलाई सारिएको संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरू पुनः चयन हुने सम्भावना देखिन्छ । शुक्रबारको इजलासले हेर्दाहेर्दै भनेको भए सम्भवतः तिनै न्यायाधीशहरुको निरन्तरता हुन्थ्यो ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशमध्ये हरिकृष्ण कार्की पहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । कार्की सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि हरि फुयाँललाई महान्यायाधिवक्ता बनाइयो । कार्कीलाई पहिले बारको अध्यक्ष हुँदै महान्यायाधिवक्ता बनाएर पुनः छ महिनापछि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा विश्वकान्त मैनालीलाई न्यायाधीशको अफर गर्दा नमानेपछि फुयाँललाई बनाइएको थियो । न्यायाधीश कार्की अहिले सरकारको कानूनी सल्लाहकार  (महान्यायाधिवक्ता) अग्नी खरेलको त्यतिबेला ल फर्ममा पार्टनर हुनुहुन्थ्यो ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखिएपछि चासो र जिज्ञासा एकाएक फैलियो । प्रधानन्यायाधीशले एकदम चुस्त र पोख्त न्यायाधीशहरू सम्मिलित बेञ्च राख्न खोज्नुभएको थियो भने ईश्वर खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराईहरू छुट्न हुन्थेन । ती दुई न्यायाधीशलाई राखेको देखिएन । वरिष्ठहरूमध्येबाट दिपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई पनि राख्न आवश्यक ठानिएन । राजनीतिक सन्तुलनको लागि प्रजातान्त्रिक पृष्ठभूमिका प्रकाश राउतलाई झनै राखिएन । तर, जुनियर न्यायाधीशलाई राख्नुले ‘फेयरनेस’ नदेखाएको बताइन्छ ।

बहसको क्रममा इजलाशमा राणाले संविधानको धारा ७६ (७) को व्याख्या चाहियो हैन ? भनेर पटक पटक सोध्नुभएको थियो । उक्त धारामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र छ महिनाभित्र चुनाव घोषणा हुने व्यवस्था छ ।

तर,अहिले बालुवाटारको तर्फबाट एउटा अमिल्दो तर्क फैलाइएको बताइन्छ-‘संसदमा ६४ प्रतिशतको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प हुनै सक्दैन’ भनेर । कसलाई कति समर्थन छ वा छैन भनेर जाँच्ने थलो त सदन नै हो । त्यसको लागि सबै सांसद सबैभन्दा पहिले संसदमा जानुपर्यो अनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्यो । त्यसपछि मात्र देखिने हो कति प्रतिशत समर्थन छ वा छैन भनेर । आफूलाई अविश्वास गरिएकाले विश्वास गरियोस् भनेर स्वयम् प्रधानमन्त्री नै संसदमा जाने विकल्प पनि छ । तर,त्यसो गरिएन ।