संसद् विघटनका यावत् श्रृंखला

बहुदलीय अभ्यासमा मुलुकले चौथोपटक संसद भंगको स्थिति सामना गर्दै छ । यसबीच दलहरुको खिचातानीमा टेक्दै दुईपटक संसद र सरकार अपदस्थको घटना भएका थिए । अहिलेको संसद भंगले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने चित्र प्रष्टिएको छैन । तर, देश गतिलोसँग अगाडि नबढ्ने छनकचाहिँ राम्रैसँग मिलेको छ ।

यो स्थितिसँगै सबैको हेराई सर्वोच्च अदालततिर छ । अहिलेको संसद भंगविरुद्ध १२ रिट दायर भएका छन् । प्रश्न छ, सर्वोच्चले के भन्ला ? ०५१ को भंगलाई सदर गरेजस्तो गर्ला कि ०५२ को भंगलाई बदर गरेर संसद पुनस्र्थापना गर्ला ? वा, ०५९ मा जस्तो भंगको फाइदा उठाउँदै अर्को कुनै शक्तिले सत्ता हत्याउला ?

२०४८ को आम निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमतप्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले दुई वर्ष काम गरेपछि ०५० सालमा आन्तरिक विग्रह बाक्लियो । ‘छत्तीसे र चौहत्तरे’ समूहको किचलोका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५० सालमा संसद भंग गर्दै ०५१ मंसिरका लागि मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्नुभयो । तर, बहुमतको सरकार भएको स्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न नसक्ने र ताजा जनमत लिने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई सर्वोच्चले सदर ग¥यो । मध्यावधि निर्वाचन भयो । त्यसले नेकपा एमालेलाई ठूलो दलका रुपमा उभ्यायो, तर बहुमत दिएन । कांग्रेसले अल्पमतकै स्थितिमा एमाले सरकार निर्माणमा बाधा पु¥याएन । तर, ०५२ वैशाखताका संयुक्त सरकार बन्नुपर्नेलगायतका मागको कारण अल्पमतको सरकार अप्ठेरोमा पर्दै गयो । र, यहीबीच मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद भंग गर्नुभयो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटउपर भदौ १६ गते फैसला भयो, संसद पुनस्र्थापनाको । तर्क थियो, ‘संसदभित्रै वैकल्पिक सरकार निर्माणको अवस्था हुँदाहुँदै संसद भंग गर्नु र ताजा जनादेश लिन चाहनु बद्नियतपूर्ण छ ।’

अहिलेको स्थिति हो, केपी ओली नेतृत्वको सरकार दुईतिहाई नजिकको । तर, पार्टीभित्रको आन्तरिक विग्रहका कारण अल्पमतमा परिरहेको । यो स्थिति ०४८ को गिरिजा सरकारको भन्दा फरक कसरी हो भने, त्यसबेला गिरिजासँग (बहुमत) ७४ सांसद थिए, ३६ जना अल्पमतका । तर, यसचोटि ठीक उल्टो केपीसँग थोरै र प्रचण्ड–माधवसँग धेरै सांसद देखिए । कानुनतः विघटित संसदबाट वैकल्पिक सरकार (नेकपाबाहेकको) गठन हुने स्थिति थिएन । अनुमान गरिँदै छ, अदालतले पार्टीको गुटलाई देख्ने कुरा भएन । ०५२ मा विश्वनाथको बुझाई जसरी नै यो संसदबाट वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने कुरालाई आधार बनाएर चोलेन्द्रसमशेरले राय दिनुभयो भने के होला ? जबकि, देशमा भएभरका राजनीतिक दल, नेपाल बारसहितका पेशागत संघ, संस्था र आममानिस संसद विघटनविरुद्ध उभिएका छन् ।

०५९ मा शेरबहादुर देउवाले यस्तै गर्नुभयो । ०५६ मा निर्वाचित संसदभित्र नेपाली कांग्रेस एकल बहुमतमा थियो । तर, देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको केही समयपछि नै गिरिजा खेमाले राजीनामा माग्ने अवस्था आयो । त्यसबेला देउवाले पार्टी विभाजन गर्दै संसद भंग गर्नुभयो । संसद भंगलगत्तै असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अक्षम’ घोषित गर्दै बर्खास्त गरिदिए । देशमा प्रतिगमन शुरु भयो ।