प्रधानमन्त्रीलाई कसले सल्लाह दिन्छन् कुन्नि !

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा संवैधानिक वा असंवैधानिक जुन किसिमले संसद विघटन गरेपनि त्यसो गर्ने सरकारको हैसियत स्वतः कामचलाउ हुने नै हो । संविधानले तोकेको मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्ने सिफारिस स्वीकृत गरेको घोषणामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ हैसियतमा रहेको व्यहोरा उल्लेख भएर आउनुपर्ने संविधानवेत्ताहरू बताउँछन् ।

त्यसैगरी,प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानबमोजिम पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्नुपर्थ्यो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले उनलाई कामचलाउ भन्नुपर्थ्यो । त्यसो नभन्नु र नगर्नु कानुनी र संवैधानिक हिसाबले गम्भीर त्रुटी भएको विज्ञहरू दाबी गर्छन् । यससम्बन्धमा नेपाल सरकारका महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले अनौपचारिक कुराकानीमा समेत मुख नखोल्नु भएको बताइन्छ । खरेललाई सोसम्बन्धमा विघटनको प्रस्ताव तयार गर्नुअघि बालुवाटारबाट सोधनी भए जस्तो नलागेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ । स्रोत भन्छ ‘यसबीचमा उहाँले देखाउनु भएको अनभिज्ञताले त्यहि कुराको पुष्टि गर्छ ।’

हुन तः खरेल सरकार र प्रधानमन्त्रीको औपचारिक कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा हुनुहुन्छ । तर,बालुवाटारमा कानुन विज्ञको रूपमा बाबुराम दाहाल हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा हात्तीको दाँतझैँ बालुवाटारले कानुनी सल्लाहकार र विज्ञ पनि देखाउनलाई एउटा र व्यवहारमा अर्कैलाई प्रयोग गरेको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट संसद विघटनको निर्णय सदर र पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बराबर रहेको देख्ने एकजना कानुनविज्ञका अनुसार अब ‘कोरोना र नयाँ नयाँ प्रकृतिका रोगको आगमनवीच अबको चार महिनामा चुनाव नहुने पक्का छ र मुलुक गम्भीर खालको अस्थिरतातर्फ अघि बढेको छ ।’ यसबीच अस्थिरतालाई अझ गाँठो पार्ने प्रयास अन्यत्रबाट समेत घनिभूत रूपमा थालिएकोले आगामी दिनमा नयाँ कोर्षतिर राजनीति अघि बढ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

एकजना राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ‘राजनीतिक रूपमा सहज ढंगले बाहिर निस्कने अब कुनै स्पेश छैन । जानाजान व्यवस्थालाई नै अस्थिर बनाउने काम भएको छ ।’ हुन पनि एकाध महिनामा त्यो पनि राजनीतिक संकटका बीच चुनाव हुने भए,पार्टीको महाधिवेशन गर्न खोजिएको भए,साँच्चिकै नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न खोजिएको थियो भने अहिले आफै सबै पदमा रहेर यी सबै झ्याउलो मोल्ने आवश्यकता नै थिएन । उनका अनुसार ‘अबको चार महिनामा चुनाव हुन्छ भनेर सोच्नु नै महाभूल हुनेछ ।’