प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार कसले दियो ?

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम संसद् विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा छ । संविधानमा नभएको प्रावधान र संविधानको व्यवस्था, भावना, मर्म, मान्यता र राजनीतिक मूल्य आदि सबै दृष्टिले अमान्य कदम हो । संविधानको धारा ७६ (१) एकदमै असान्दर्भिक कोट (प्रयोग) हो । धारा ७६ (७) मा कुनै दलको बहुमत नभई बहुमतको सरकार बन्नै सकेन भने संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा प्रेषित धारा ८५ को अक्षर, मर्म र भावना त्यो हुँदै होइन । ‘आफू नरहे डुमै राजा’ भन्ने उखानजस्तो गरी संसद् विघटन गर्नु र संसद्लाई ‘न रहे बाँस, नरहे बाँसुरी’ बनाउन खोज्नु भत्र्सनायोग्य कदम हो ।

अमेरिकामा जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने शासन प्रणालीमा पनि उनलाई आफूखुशी गर्ने अधिकार हुन्न र छैन । ओली पनि संसदीय प्रक्रिया र विधिबाट चुनिएको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री त हो । यद्यपि, यो पद सर्वेसर्वा हुन्न र होइन । प्रधानमन्त्री निर्दलीय र व्यक्तिगत निर्वाचनबाट आएको पनि होइन । प्रधानमन्त्री मूलतः संसद्, पार्टी, दल र संसदीय प्रणालीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने पद हो । कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले संविधान र कानुनको अक्षर, मर्म र भावनाको सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय विधि, संसदीय प्रजातन्त्र सबै मूल्यलाई ख्याल गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट आफूखुशी गर्ने अधिकार र हक छैन र हुन्न । दलको चुनाव चिह्न, घोषणापत्र, नीति र कार्यक्रमअनुसार जनताले मत दिएर निर्वाचित गराएका हुन् । त्यसो भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय मूल्य, संसदीय पद्धति, लोकतान्त्रिक प्रणाली सबैलाई धज्जी उडाउने काम गर्नु हुन्थेन । प्रधानमन्त्रीले गर्ने निर्णयको असर, प्रभाव र भागीदार उहाँ मात्र हुने भए पनि त्यसको राजनीतिक गुण–दोष पार्टीले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय संवैधानिक, राजनीतिक, प्रणालीगत र लोकतान्त्रिक हरेक दृष्टिले गलत (त्रुटिपूर्ण) छ ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचनको बल्ल ३ वर्ष पूरा नहुँदै नयाँ निर्वाचन किन चाहियो ? प्रधानमन्त्री ओली हटेको अवस्थामा पनि अर्काे सरकार बन्न नसक्ने अवस्था थियो ? यस्तो कुनै अवस्था नभई गरिएको संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयमा राष्ट्रपति कार्यालय पनि मुछिएको छ । नेपाली जनताको अपार सहयोग र समर्थनबाट आएको गणतान्त्रिक प्रणालीको विरोधमा राजावादीहरू आइरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले राजावादी, प्रतिगामी र जनताको परिवर्तनविरोधी तत्वलाई मात्र हौसला मिल्न गएन र प्रधानमन्त्रीज्यू ?

मुलुकको समग्र प्रगतिका लागि गणतन्त्र अझ समृद्ध र सम्पन्न बन्नु आवश्यक छ । संघीय गणतन्त्र जनताले ल्याएको जनताको शासन हो, यसमाथि खेलबाड किन भयो ? सरकारमाथि कसले अविश्वास राखेको थियो ? अविश्वास राखेकै भए पनि दल, गणतान्त्रिक प्रणालीभन्दा माथि प्रधानमन्त्री ओली हो त ? गणतन्त्र र वर्तमान संवैधानिक प्रणाली प्रजातन्त्र, विधिको शासन, मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य सबै दृष्टिले संवैधानिक प्रबन्धसहितको प्रणाली हो । यस्तो प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने गरी किन यस्तो निर्णय गरियो ? लोकतन्त्र अस्थिर प्रणाली हो भन्ने पार्न खोजिएको हो ? प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ र समावेशी लोकतन्त्र हुन्छ र हो । संघीय गणतन्त्र जनतामा आधारित लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो । यस्तो मूल्य–मान्यतामाथि नै चोट पुग्ने गरी संविधान, दलीय प्रणाली र राजनीतिक मूल्यमाथि धावा बोलियो । यसबाट आउने परिणामको भागीदार नेकपा हुन्छ । के सबै गुण र दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री एक्लैले लिने हो त ?

२०७४ को निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष पहलमा गरिएको वामपन्थी एकता यस्तै दिन देख्नलाई गरिएको थियो ? ०७५ साल जेठ १ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीचको पार्टीगत एकता अब कता पुग्यो ? एकताको अवस्था र वातावरणलाई चौबाटोमा छाडेर हिँड्न मिल्छ ? नेपालको इतिहासमै महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बनेको एकतालाई ध्वस्त बनाइएको छ । गत निर्वाचनमा एकताको सन्देशले बढी अर्थ राख्यो । अब कुन मुख र कुन राजनीतिक नैतिकता अनि कुन वामगठबन्धनको हतियारले निर्वाचनमा भोट माग्ने ?
कोरोनाको संकट परेको अवस्थामा मानिस र जनताका आवश्यकता, अवस्था, बाध्यता र समग्र परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत छैन ? श्रमिक, मजदुर, किसान र आम नेपाली युवा रोजगारी र पेशा धरापमा परेकाले भौँतारिरहेका छन् । पेशाकर्मी र व्यवसायी आर्थिक पीडामा छन् । अब फेरि चुनाव भन्दै चन्दा आतंक चलाउने ? यस्तो अवस्थामा मुलुकको प्राथमिकता भनेको नागरिकका दैनिक आवश्यकता अनि आर्थिक–सामाजिक कुराको सहज आपूर्ति हो । मानिसलाई कोरोनाका कारण सिर्जित समस्याले ‘मनु न बाँच्नु’को अवस्थामा पु¥याएको छ । यस्तो बेला अवधि नपुगी, राजनीतिक र दलीय सहमति नभई, संविधानको प्रावधान नभई, स्वयं नेकपाको सल्लाह, सहमति र राजनीतिक निर्णय केही पनि नगरी हठात् निर्णय र कुण्ठाग्रस्त मानसिकताबाट प्रेरित हुँदै देश र जनतालाई अप्ठ्यारो पर्नेगरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ?

कलिलो र उदाउँदो गणतन्त्र र शासन प्रणालीमाथि यसरी आफूखुशी निर्णय ठोक्दै जाने हो भोलिको गणतन्त्र र लोकतन्त्र कस्तो बन्न पुग्ला ? के गणतन्त्र र प्रणाली खेलौना हो ? के यस्तै तरिकाले मध्यावधि निर्वाचन गर्नका लागि संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हो ? कसले कस्तो सल्लाह दिन्छन् ? मुलुक ठूलो कि आफ्नो स्वार्थ ठूलोे ? नेपालको गणतन्त्र र प्रणालीमा कस्तो नजिर र अनुभव बसाल्न खोजिँदैछ ?

कथंकदाचित घोषित मितिमै निर्वाचन भएछ वा अर्काे मितिमा पनि निर्वाचन त हुन्छ नै, अब त्यस्तो आउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि राजनीतिक अप्ठेरो र असहजता लाग्यो भने फेरि चुनाव गरिदिए के गर्ने ? नेपालमा गणतन्त्र, स्थिरता, विधिको शासन र समृद्धिका लागि लोकतन्त्र ल्याइएको हो । कलिलो लोकतन्त्र र प्रणालीमाथि यसरी बञ्चरो हान्ने कामको दोष पार्टी र प्रणाली हुनुपर्ने ? स्थिरता दिन्छौ, सुरक्षा, सुविधा, विकास र प्रगतिमा सहायक बन्दछौं भन्दै वामपन्थीले मत मागेर यति शक्ति पाएका हुन् । अब फेरि अवधि नपुग्दै, निर्वाचन भन्दै कोरोनाबाट आहत भएका पीडित र त्रस्त नेपालीमाथि राजनीतिक अस्थिरताको बादल मडारिने खतरा किन थोपरियो ? संविधानमा व्यवस्था नभएको र आफ्नै दलको सहमति नभएको यस्तो अलोकप्रिय निर्णय किन गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ? यस्ता धेरै खालका राजनीतिक, संवैधानिक र प्रणालीगत प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? आफूलाई संविधान र राजनीतिक मूल्यले नदिएको कदमबाट मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्व भइदियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ । धारा ७६ (१) र (७) को अपव्याख्या र संवैधानिक छल गरी ल्याइएको संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय एउटा राजनीतिक भूल हुने पक्का छ ।