सर्वोच्चले चिन्छ र यो सरकारलाई ?

राजनीतिक व्यवस्थाका प्रत्येक मोडलमा सरकार गठन गर्ने संस्थाको अन्त्यसँगै उक्त सरकारको हैसियत पनि फरक हुने व्यवस्था छन् । मोडल जे भए पनि सार के हो भने सरकार जुन प्रक्रियाबाट जन्मिएको छ, त्यो संस्था समस्यामा परेपछि त्यसबाट जन्मिएको सरकारको बैधानिकता पनि सँगै संकटमा पर्छ । प्रतिनिधिसभाबाट जन्मिएको सरकारले त्यसलाई विघटन सिफारिस गरेकै समयदेखि वैधानिकता (लेजिटिमेसी) सकिएको मानिन्छ र उसको सिफारिसलाई सदर गर्नुपर्ने संस्था (राष्ट्रपति) ले त्यो सरकारको भविष्यबारे निश्चित व्यवस्था नगरेसम्म त्यसलाई न संविधानले चिन्छ न उसका गतिविधिकै वैधानिकता कायम रहन्छ । राजाकै पालादेखि अर्को मन्त्रिपरिषद् नबन्दासम्म ‘मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक कामकाज चलाउनु’ भनेर तोक्ने गरिएको छ । ‘मौजुदा अर्थात् यही सरकारले मन्त्री थप्नै पाउन्न । बाबुरामले राजीनामा दिएपछि ४ महिना र माधव नेपालले ७ महिना काम चलाउँदा पनि एउटै मन्त्री थप्न पाएनन् । जबकि बाबुरामको क्याबिनेटमा ९ वटा मन्त्री पद खालि थियो ।

त्यसो त पह्रारमात्र श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँका राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेनाले गरेको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसलाई बदर गरेको छ । उनले रनिल विक्रमसिंघेको सट्टा आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यहाँ पनि नेपालमा केपी ओलीको झैँ राजापाक्षेलाई संसदले बहुमत नदिने खतरा भएपछि संसद विघटन गरिएको थियो । तर, अदालतले यस्तो कदमलाई रोकिदिएको छ । अर्थात्, संसदीय गणितको अनुमानका आधारमा संसद नै विघटन गर्न पाइँदैन, संसदीय सर्वोच्चता कायम राख भन्ने आदेश दिएको छ, त्यहाँको अदालतले ।

नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले के भन्ला ? निर्वाचन आयोगले के गर्ला ? भन्नेजस्ता जनजिज्ञासा कायमै छन् । तर, सारमा जनताको म्याण्डेटले प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले जनमतद्वारा स्थापित संस्था (संसद) प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान हरेक संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा लागु हुन्छ । उत्तरदायी हुनुपर्ने ठाउँ नै सिध्याएपछि त्यो सरकार कोप्रति जवाफदेही हुने ? यसको सहज समाधान हो, राष्ट्रपतिको म्याण्डेट । टाढा जानु पर्दैन, २०६९ मा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा सर्र्वोच्च अदालतले तत्कालिन संविधानसभा अनन्तकालसम्म रहन नसक्ने व्याख्या गर्दै त्यसलाई भंग गर्न निर्देशन दियो । त्यसपछि निर्वाचनको मिति तोक्ने भनियो । तर, तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले ‘अहिलेसम्म गर्नुभएका कामकाजको निम्ति धन्यवाद, अब अर्को सरकार गठन नहुञ्जेल कामचलाऊ हैसियतमा मात्रै काम गर्न’ निर्देशन दिनुभयो । त्यसपछि चुनावको मिति घोषणा नगरिकन केही समय सर्वदलीय सरकार त बन्यो, तर त्यस्तो सरकार सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । अनि, प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा कर्मचारीको सरकार गठन भयो । त्यसले गरेको चुनावका आधारमा ०७० मा सुशील कोइराला नेतृत्वको दलीय सरकार आयो । तर, अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानले चिन्दैन । पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्यले सार्वजनिक रुपमै अहिलेको सरकारले गरेका दैनिक प्रशासन सञ्चालनबाहेक सबै काम गैरकानुनी हुन् भन्नुभएको छ ।

०४७ देखि ०७२ सम्मको संविधान मस्यौदामा तल्लिन कानुन तथा पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य भन्नुहुन्छ– सरकारको वैधताबारे प्रष्ट नपारिएसम्म उसले एक सुको मात्रै खर्च गरे पनि त्यो बेरुजु निस्कन्छ ।

संविधानमा सरकार चिन्ने धारा हो, ७७ । त्यसैले यो सरकारलाई चिन्दैन । तर, यसको निकास के हो ? या, संविधान, कानुनविहीन अवस्थामा मुलुक रहन्छ या यसमा न्यायालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, बोल्न्ुपर्ने स्थिति पनि रहन्छ ? यस्ता प्रश्न सर्वत्र उठेका छन् । जब–जब सत्ता सर्वसत्तावादी र निरंकुश हुन्छ, उसले शक्तिको अभ्यास गर्न खोज्छ नै । ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार बन्दा सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा, नियन्त्रणकै शैलीमा राजनीतिक सल्लाहकारको व्यवस्था गरियो । ईश्वर पोखरेलले बालुवाटारमै निवास राखेर त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । हालसम्म बालुवाटारमै डेराडण्डा जमाउने एकमात्र सल्लाहकार ईश्वर नै हुनुहुन्छ । त्यसपछि पनि तत्कालिन एमालेमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको राज्यव्यवस्था विभाग भन्ने संयन्त्र निर्माण गरियो । त्यसले पार्टीलाई राजकाज चलाउने सन्दर्भमा परामर्श दिने, राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिहरुमा सहयोग गर्ने काम गर्‍यो । अर्थात्, विधिसम्मत तरिकाले पार्टी, सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास नेपालमा संस्थागत रुपमा भित्र्याउने काम साविकको एमालेले नै गरेको हो । तर दुर्भाग्य, त्यही एमालेका केपी ओलीबाट त्यसमाथि प्रहार भएको छ, निर्ममताका साथ । उहाँमा अहिले सत्ता मोहकै कारण ‘मैले खान दिएको’, ‘मैले गरिदिएको भन्ने’ भावना विकसित भएको छ । केही शुभेच्छुकले पार्टीका नेताहरुसँग पोहोरै भनेका पनि थिए ‘तपाईंका प्रमको मनस्थिति बेग्लैबेग्लै देखिन्छ । या त उहाँलाई सम्झाई बुझाई ठाउँमा राख्नुस् या घरिघरी किचकिच गरेर जिस्क्याई नरहनुुस् !’ केही विदेशीले पनि ‘संसद विघटन गर्नु राजनीतिक आत्महत्या हो, प्रचण्डलाई सरकार दिनु पनि राजनीतिक आत्महत्या हो’ नै भनेका हुन् ।

धारा ७७ ले त प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नरहेका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीसमेत मान्दैन । मानौँ, रुखको हाँगा काटियो । त्यसपछि रुख कसरी अडिन्छ ?

अब पनि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेन वा प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नै सदर गर्ने अवस्था भयो भने देश अर्को अराजकतातर्फ जाने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीले भन्दै हिँडेका सेटिङका कुरा सत्य रहेछन् भनेर जनताको तहमा सन्देश जान्छ । त्यसले विधिपक्षधरमा आक्रोश पैदा हुन्छ । त्यो आक्रोशले फेरि भोलि विद्या भण्डारी, केपी ओली र चोलेन्द्रसमशेरलाई नै खाइदिने त होइन ? यस्तो जटिल मोडमा मुलुक उभिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसँग यतिबेला निर्णायक मौका छ– विश्वनाथ उपाध्यायजस्तो सधैं एक पक्षबाट प्रशंसित र अर्को पक्षबाट आलोचित भइरहने कि विवेकपूर्ण निर्णयबाट २ करोड जनताको वाहवाही कमाउने ? मुलुकलाई न्यायिक निरुपणमा आइरहेको अप्ठेरोबाट पार लगाउने हो भने न्यायालयले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु राम्रो हुने सुझाव सबैतिरबाट आइरहेकै छन् । अहिलेसम्मका कुनै पनि पूर्वप्रधानमन्त्री, कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीश संसद विघटनको पक्षमा छैनन् । ती सबैले संविधानको अक्षर, भावना र मर्मविपरितको कदम भन्दै आएका छन् ।

यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिक बढी प्रतिक्रियात्मक शैलीमा पेश हुनुभएको छ । संसद पुनःस्थापना नहुने, चुनाव चिह्न पनि सूर्य नै हुने उहाँको किटानी मन्तव्यले कार्यकर्तालाई त रमाइलो लागिरहेको होला । तर, जनताले यसलाई मन पराएको पाइन्न ।

उहाँ दुई तिहाइबाट ‘निर्वाचित’, ‘महाधिवेशनबाट चुनिएको, जस्ता विशेषणको सहारा लिएर आफ्नो वैधानिकता पुष्टि गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । तर, जनमतको परीक्षण भएको छैन । ‘जननिर्वाचित’ को कानुनी वैधता पहिल्यै सकिएको छ । नेपालको संविधान र कुनै पनि कानुनी दफाले यो सरकारलाई चिन्दैन । धारा ७७ ले त प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नरहेका केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीसमेत मान्दैन । मानौँ, रुखको हाँगा काटियो । त्यसपछि रुख कसरी अडिन्छ ? त्यसलाई कृत्रिम अडेसो चाहिन्छ । सरकार जन्माउने संसद नै नरहेको स्थितिमा निर्जीव भएको सरकारलाई अडेसो लगाउने संस्था राष्ट्रपति हो । तर, त्यहाँबाट ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काम–काज गर्ने गरी’ भन्ने वाक्याशंसहित सरकारलाई कामचलाऊ घोषणा गरिएको छैन । त्यसैले कानुनतः यो सरकारलाई राष्ट्रपतिले पनि चिन्न मिल्दैन । राष्ट्रपति त संविधानको संरक्षक पनि हो । उहाँले संविधान नपढी देउवा या प्रचण्डबाहेक ओली सरकारका हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

शायद, त्यसैले हुनुपर्छ यसचोटि सर्वोच्च अदालतले इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रपतिबाट भएको आदेशको मूल कपी मगाउने काम गरेको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री र सरकारकै भविष्यबारे एउटा टुंगोमा पुग्न सकियो भने पनि एउटा अन्योल हट्ने स्थिति छ । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले अनेकन निर्णय गर्दै जाला, कानुनहरू संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी होलान्, संविधानका भावना र मर्ममाथि फेरि फेरि पनि प्रहार हुँदै जालान् । त्यसैले यो संक्रमणकालीन स्थितिलाई अदालतले समयमै व्याख्या गरेर निश्चित आदेश दिनु जरुरी भइसकेको छ । त्यसो गर्दा सडक आन्दोलनको ध्रुवीकरणलाई रोक्ने काम पनि हुन्छ ।

टिप्पणीहरू