राजावादीलाई किन ओलीको कदम प्यारो ?

– प्रेमराज सिलवाल

संसद् विघटनको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको पार्टी (समूह ?) बाहेक कुनै खेमा छ भने ती राजावादी हुन् । त्यसको एउटै कारण हो– गणतान्त्रिक प्रणालीलाई ओलीले ध्वस्त पार्नसक्ने पूर्वानुमान । प्रधानमन्त्रीले ०६२÷६३ मा ‘यसै आन्दोलनबाट गणतन्त्रमा पुगिन्छ भन्नु बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नुजस्तै हो’ भनेकोलाई आधार मान्दै आएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ ओली संघीयताको विरोधी भन्ने आरोप पनि छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता वर्तमान संविधानका आत्मा हुन् । संविधानको अक्षर र भावना हेर्ने हो भने ती कुरा संसद्को दुई तिहाइले पनि संशोधन र खारेज गर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा गणतन्त्रविरोधी कल्पना आफैँमा असत्य र भ्रम हो । तापनि प्रदेशहरूमा नेकपा सरकारविरुद्ध नेकपाकै अर्काे समूहबाट अविश्वासहरू दर्ता भई प्रक्रियासमेत अगाडि बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश र कुनै राजनीतिक बिंगा लगाएर प्रदेश खारेज गरिदिनुभयो भने अचम्म नहुने अवस्था छ ।

यसै कारण पनि राजावादीहरूले गणतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई स्वागत गर्न थालेका हुन् । राजावादीहरू प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रविरोधी कदम चाल्ने र त्यो अन्तत गणतन्त्र र जनताको परिवर्तनको विरोधी हुने अनुमान गरी ओलीको पक्षमा ‘प्यार’ देखाउन लागिपरेका हुन् ।

राजावादीलाई के लाग्यो र के चाहेका छन् भन्ने कारणले मात्रै जनताले इतिहासदेखि लडेर ल्याएको गणतन्त्र जान्न । गणतन्त्रको विकल्प भनेकै अझै समृद्ध र जनतामा बढी जोडिएको समृद्ध गणतन्त्र हो । शासन र केही पात्रका क्रिया र गतिविधिले पूरै गणतन्त्र र प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । पात्र र प्रवृत्ति बदल्न सकिन्छ र आवश्यकताअनुसार विधि र प्रक्रियामार्फत बदल्नै पर्छ । यद्यपि, प्रणाली भनेको प्रणाली हो । प्रणालीलाई अझै सुदृढ पार्नुपर्छ तर संयोग मिलेको देख्दा लोकतन्त्रप्रेमी चिन्तित बनेका छन् । ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’ एकैपटक भएजस्तो प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रबन्धको हवाला दिँदै प्रणाली कमजोर हुने गरी निर्णय गर्ने अनि जनविरोधी तत्व र राजावादीहरूले होहो गर्दै समर्थन गर्ने के हो यो ? राजावादी र युट्युबमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि तथानाम लादी ओकल्ने स्यालहरू प्रधानमन्त्रीको कदम स्वागतयोग्य भन्दै छन् । अर्काेतर्फ केहीचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्यारो मान्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाललाई जेल हाल्नुपर्नेसम्म भन्न भ्याएका छन् । केहीले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम मात्र जोडिएको र उहाँको कुनै संलग्नता नै नभएको सर्प अनुसन्धान केन्द्रलाई जोडेर पनि उहाँको आलोचना गरेका छन् । कानुनविपरितका कार्य र कारवाही गरेको प्रमाणित भएमा जो–कोहीलाई कारबाही हुन्छ र हुनुपर्छ । राज्यमा त्यसैले आवश्यकताअनुसारका संयन्त्र, कार्यालय र संरचना खडा गरिएका हुन् र छन् । तिनले पनि संविधान र कानुनको व्यवस्था तथा निश्चित प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर कसैलाई कारबाही गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा राजावादीलाई प्रधानमन्त्रीको कदम किन प्यारो भयो ? सवाल गम्भीर छ । दुई दिन अघिसम्म तिनै राजावादीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको खोइरो खन्दै थिए । जब प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभयो त्यसपछि अब प्रणाली नै ध्वस्त हुने र पारिने भन्दै छन् । प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिक र राजनीतिक विरोध हुन सक्छ र पाइन्छ । लोकतन्त्रमा त्यो अधिकार हुन्छ र हुनुपर्छ । कुनै निश्चित विषय र मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले चालेका कदम र क्रियालाई विरोध गर्नु लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक प्रणालीको विरोध गर्नु भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुन्न ।

एकथरी मान्छे युट्युबमा केवल गाली गर्छन् र गाली बिक्री गर्दैै भात खान्छन् । नेपालमा केही गर्न नसकी विदेश पलायन भएका केही सय मानिस उतैबाट कुरै नबुझी ठीक हो, ठीक हो भनिदिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व, नेता र प्रणालीप्रति नै अनास्था फैल्याउन उद्यत विकृत मानसिकता बोकेका मान्छे जहिल्यै गणतन्त्र र प्रणालीको विरोधमा उत्रिन्छन् । ठीक छ कुनै निश्चित क्रिया र गतिविधिको विरोध गर्नु त स्वाभाविकै पनि हो । जहिल्यै खेती र उद्योगको हिसाबमा विरोधको लागि विरोध गर्नुको तुक छैन । त्यस्ता राजावादी युट्बेहरू अहिले प्रधानमन्त्रीले ‘अझै कडा कदम चाल्नुपर्ने’ भनिरहेका छन् । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्धसहितको गणतान्त्रिक व्यवस्था भएकैले त्यस्ता युट्युबरले पनि बोल्न पाएका छन् । विगत हामीले देखेका छैनौं ? इतिहास हामीले भोगेका छैनौँ ? कस्तो अवस्थाबाट गुज्रेर आजको लोकतान्त्रिक प्रणाली आएको हो यो ? यति छिट्टै भुल्न सकिन्छ ? ६ महिना ल्याण्डलाइन फोन काटिएको होइन ? इन्टरनेट काटिएको होइन ? आज सकिन्छ इन्टरनेट काट्न ? यसर्थ लोकतन्त्रमा अझै बढी लोकतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने माग र चाहना गरिन्छ । चार जना सडकमा निस्केको देख्नेबित्तिकै जेल ठोकिने देश होइन ? झण्डा र पर्चा बोकेको आरोपमा बेपत्ता हुुनुपरेको यही मुलुकमा होइन ?
अब फेरि सवाल उठ्छ, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले प्रणालीविरोधी क्रिया गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ?’ यसमा विभिन्न पक्ष र तर्क हुन सक्छन् । अहिले गरिएको संसद् विघटन संविधानको अक्षर भावना हेर्ने हो भने गैरसंवैधानिक हो । राजनीतिक दृष्टिले विवेचना गर्दा दुई खालका तर्क र आधार देख्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जाने कुरालाई नकार्न सकिन्न । तर, संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धबाहिर गएर शासन वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने त्यस खालका कदमलाई निजी हितका लागि गरिएको भन्ने कि नभन्ने ? अचम्म र आश्चर्यचाहिँ अघिल्लो दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको विरोधमा युट्युबका भित्ता फोहोर गर्नेहरू अचानक प्रधानमन्त्रीको कदम उचित भन्दै प्यार देखाउँदै छन् । एउटै कारण हो– प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयता नै ध्वस्त गदिदिन्छन् र ठूलो भाग खाउँला भनी मुख बाएर बसेका कारण उनीहरू हौसिएका मात्र हुन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री त्यो तहको गैरलोकतान्त्रिक र प्रजातन्त्रविरोधी हुनुहुन्न । किनकि लोकतन्त्रका लागि उहाँ १४ वर्ष जेल बसेकै हो । जनता र आमनागरिकको चाहना, हित र मुलुकको प्रणालीगत आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर मनलाग्दी गर्न सक्ने अधिकार र हक उहाँलाई पनि छैन । त्यस्ता गतिविधि गरेर कालो टीका प्रधानमन्त्रीले लगाउनुहोला त ?