आज शीतल निवास, भोलि बहादुर भवन

सोमबार अध्यक्षद्वयलाई आफूहरूले मौखिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन पहिलो चोटी नभएको हुँदा उक्त विषयसँग आयोगले सरोकार राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएको एकजना अधिकारीले बताए । उहाँहरूसँग भेटको विवरण उल्लेख गर्दै आयोग स्रोत भन्छ ‘०५१ सालमा अदालतमा मुद्दा पर्दा आयोगले आफ्नो काम गरिरह्यो । ५२ मा पनि विघटन भयो,अदालतमा निवेदन पर्यो तर यता निर्वाचनको काम गर्दै गरियो । अदालतले संसद विघटन हुँदैन भनेपछि त्यहि दिनबाट सबै छाडिदियो ।’

अनि ‘२०५९ सालमा दुई पटक चुनावको म्याद तोकियो । त्यतिबेला पनि चुनावको मिति तोकिएको दिनदेखि काम शुरु गरियो । रोकिएको दिन चुप लागियो । अहिले पनि अवस्था त्यहि भएकाले संविधान र कानुनअनुसार आयोगले काम रोक्ने भन्ने कुरो कहाँबाट मिल्ला र हजुर !’ भनिएको बताइन्छ ।

 हिजो अध्यक्षद्वयले ‘हामी राम्ररी आउँछौं’ भनेकाले आयोगका पदाधिकारीहरूले भोलि शक्ति प्रदर्शन हुने अनुमान गरेका हुन् ।

प्रतिउत्तरमा दाहाल र नेपालले अहिलेको अवस्था विशिष्ट भएकाले रोक्नुपर्ने अडान लिनुभएको थियो । त्यसपछि आयोगका पदाधिकारीहरूले भने ‘त्यसोभए कानुनमै विशिष्ट अवस्थामा चुनावी तयारी गर्न पाईंदैन भनेर लेखिदिएको भए मात्र काम गरिँदैनथ्यो । त्यो त अलि नमिल्ला कि !’

आयोगको दलिल थियो ‘हामी स्पीडमा गएका छैनौं । तर,नियमित कार्यलाई मात्र अघि बढाएका छौं । तपाईंहरूको ध्यानाकर्षणको बारेमा भोलि छलफल गर्छौं ।’ यसबीच आयोगले पूर्वकानुन सचिवहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । राजुमान सिंह मल्ल,कमलशाली घिमिरे,राजीव गौतम,ठोकप्रसाद शिवाकोटी आयोगसँगको छलफलमा पुगेको बताइन्छ ।

मल्लले छलफलमा निर्वाचन ऐनको दफा ५१ बमोजिमको व्यवस्थालाई विवाद निरूपण गरेर गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पेश गर्दै ‘त्यो छुट्टै दफा भएकाले विवादकै प्रोसेसबाट आउनुपर्ने र सबजुडिसियरी केस भनेर चुप लागेर बस्न नमिल्ने’ बताएका थिए । उनीहरूको तर्क थियो ‘निर्वाचनको २० दिनअगाडि चुनाव गर्न उपयुक्त हुन्छ भनियो भने आयोगले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ?’ त्यसैगरी,आयोगले यसबीच पूर्व प्रमुख आयुक्तहरू भोजराज पोखरेल,सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ,नीलकण्ठ उप्रेती र अयोधीप्रसाद यादवसँग पनि छलफल गरेको छ ।

उहाँहरूले ‘आफूहरूले त्यतिबेला अदालतको निर्णयलाई नकुरी काम सुचारु गरेको बताउँदै निर्वाचन आयोगलाई कम्तिमा १ सय २० दिन चाहिने’ बताउनुभयो । त्यसमध्ये एक महिनाचाँहि मतदाता नामावली तयारीलगायतका काम र ठ्याक्कै ९० दिनचाँहि राजनीतिक दल दर्तालगायतका प्रोसेसको लागि चाहिने उल्लेख गरिएको बताइन्छ । त्यसपछि आचारसंहिता लागू हुने आयोगको दाबी छ ।

नेकपाको दुवै पक्षलाई यसअघि लेखिएको पत्रको जवाफ पठाउने म्याद भोलिसम्म छ । भोलि दुवैपक्षले आयोग सामुन्ने जुलुश प्रदर्शन गर्ने खबर प्राप्त भएको छ । हिजो अध्यक्षद्वयले ‘हामी राम्ररी आउँछौं’ भनेकाले आयोगका पदाधिकारीहरूले भोलि शक्ति प्रदर्शन हुने अनुमान गरेका हुन् । ‘उहाँहरूको धारणा सोझै नेकपाको केन्द्रीय समितिलाई बोलाइदिनुस् अनि दुईतिर राखेर टाउको गन्नुहोस् र फैसला गर्नुस्’ भन्ने रहेको एकजना उच्च अधिकारीले बताए । तर,कानुन त्यस्तो नभएकाले आफूहरू टाउको गन्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको आयोगको भनाई रहेको छ ।