नेपालको कानुन, उनै जानुन्

गैंडाकोट नगरपालिकाको आठौं नगरसभाले ‘वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७’ पारित गरेको छ । उपप्रमुख विष्णुकुमारी कंडेलसहित ६ जना सदस्यले ऐनमा सामान्य थपघटको सुझाव राखे पनि विमति नभएपछि ऐन पारित भएको घोषणा गर्दै नगरप्रमुख छत्रराज पौडेलले भने, ‘नगरसभा ऐतिहासिक भएको छ, सर्वसम्मत रूपमा ऐन पास भएको छ ।’ यो सँगै पूर्वीनवलपरासीको गैंडाकोटमा स्थानीय ऐन जम्मा चारवटा बनेको छ । यसअघि नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७४, नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी) ऐन २०७४ र गैंडाकोट नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ पारित भइसकेको हो । तर शिक्षा ऐन अझै अन्योल छ । यसअघि सातौं नगरसभामा प्रस्ताव भएर पनि शिक्षा ऐन पारित हुन सकेको थिएन । गत बिहीबारको नगरसभामा त्यसको कुरै भएन ।

आफ्नै शिक्षा ऐन नबन्दा तत्काल विद्यालय व्यवस्थापन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भए पनि हुन नसकेको गैंडाकोट नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव बालकृष्ण चापागाईं बताउँछन् । उनका अनुसार गैंडाकोटमा सामुदायिक ३५ र संस्थागत २० वटा विद्यालय छन् । त्यो बाहेक अक्सफोर्ड र सूर्यभक्त पतनादेवी कलेज पनि संस्थागत नै भए । कतिपय ठाउँमा भएका विद्यालयमा स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीसमेत नरहेको बताइन्छ । चारवटा आधारभूत विद्यालयमा स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी शून्य रहेको शिक्षा शाखा प्रमुख चापागाईं बताउँछन् । उनका अनुसार आठवटा निमाविमा पनि शून्य नै छ शिक्षक दरबन्दी । न्यूनतम पाँचवटा दरबन्दी चाहिने माविमा कतै एउटा मात्रै छ । शिक्षक दरबन्दी कुनैमा थोरै त, कुनैमा बढी पनि छ, आधारभूत तहमा ज्यादा छ । कम भएको धेरैजसो मावि र निमावि छन् । १८ नं. को बालज्योति मावि, ३ नं. को कृष्णगण्डकी मावि, १७ नं. को अमरज्योति मावि र ७ नं. को नारायणी माविमा तहगत रूपमा शिक्षक दरबन्दी दिन सकिएको छैन । नगरपालिकाले मूल कानुन बनाउन नसक्दा तथा शिक्षा ऐन नबन्दा नमिलेको दरबन्दी मिलान गर्न समस्या भइरहेको उनी बताउँछन् ।

ऐन नबनेपनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन कार्यविधि भने २०७५ मै बनिसकेको छ । संघीय ऐनमा टेकेर कार्यविधि बनाइएको बताइएको छ । स्थानीय ऐन नबन्दैमा काम नै गर्न नसकिने नभएको तथा सकेसम्म आफ्नै बनाउँदा राम्रो, नभए संघीय कानुनअनुसार चल्न सकिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालको भनाइ छ । त्यसो भन्दै गर्दा ‘स्थानीय निकाय हुने कि स्थानीय सरकार ?’ कर्मचारीले प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् ।

यद्यपि, भुसाल भन्छन्, ‘राजनीतिक लफडा बन्द भयो भने काम गर्न कुनै समस्या छैन ।’ गैंडाकोटमा राजस्व वृद्धि कार्ययोजना सुरु भइरहेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले अबको दुई–तीन वर्षभित्र थप ३० करोड जति राजस्व उठाउन सकिने बताए । गैंडाकोटमा हालसम्म चारवटा ऐनसहित नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका गरी जम्मा २२ वटा कानुन बनेको प्रशासकीय अधिकृत लीलाधर शर्माले जानकारी दिए । करिब–करिब ५० वटा जति ऐन, नियम बन्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बताउँछन् ।

सातौं नगरसभामा प्रस्तुत शिक्षा ऐन संघीय ऐनसँग बाझिएकाले पारित हुन नदिइएको उपप्रमुख विष्णकुमारी कंडेलको भनाइ छ । कार्यविधि पनि संघीय ऐनको अधीनमा नभएको उनी बताउँछिन् । उनको भनाइमा नगर शिक्षा समिति गठन पनि ऐन विपरीत भएको छ । ऐन नबनाई कार्यविधि बनाउनु नै ठीक नभएको उनले बताउँदै आएकी छिन् भने गैंडाकोटमा विकासका काम हुन नदिन कांग्रेसीहरूले अनेक अड्को थाप्दै आएको मेयर पक्षले बताउँदै आएको छ । जेहोस्, कानुन निर्माणका लागि मस्यौदा समिति समेत गठन नभएको बुझिन्छ । केही अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मा वडा अध्यक्षहरूलाई नै दिइएकोमा कोभिडका कारण त्यसो गरिएको भन्दै अहिले फेरि पहिलेको ऐनअनुसार नै व्यवस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयलाई पत्राचार भएको बुझिन्छ ।

– अजय गोर्खाली