सर्वोच्चमा कडिकडाउ सवाल जवाफ

सर्वोच्चमा कडिकडाउ सवाल जवाफ

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि राजपत्रमा ढिलो गरी प्रकाशित सूचनाबारे प्रश्न उठेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा दायर रिटमाथि सुनुवाई भैरहेका बेला आज शुरुमै बरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसवारे प्रश्न उठाउन खोज्नुभएको थियो । तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले श्रेष्ठलाई लिखित निवेदन संलग्न भैसकेकोले यसमा थप बोल्न दिनुभएन ।

यससम्बन्धी जनआस्थाको जिज्ञासामा पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहनुभएका श्रेष्ठले आफूले इजलासको प्रारम्भमै प्रश्न गर्न चाहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी निर्णयको सूचना राजपत्रमा अनिवार्य प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले सोसम्बन्धी पठाएका पत्र र दर्ता चलानी नम्बर इजलासमा मगाउन आफूले ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताउनुभयो ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनको जो व्यवस्था हो, त्यसअनुसार भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो । केही नेपाल सार्वजनिक लेखन प्रमाणीकरण ऐन २०६३ को दफा ५ (क) र ८ मा के व्यवस्था छ भने राजपत्रमा प्रकाशित गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले गरेका सबै काम प्रमाणित गरिवरि कानुन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । कानून मन्त्रालयले फेरि मुद्रण विभागमा पठाऊँछ । अनि बल्ल छापिन्छ । यो ऐनमै भएको व्यवस्था हो’,उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्दै इजलासमै प्रश्न उठेपछि पुस ५ को मिति राखेर माघ ९ गते निकालिएको थियो । पुरानो मिति राखेर माघ ९ गते सूचना प्रकाशित भएपछि त्यसको बैधतामाथि आम रुपमै प्रश्न उठिरहेका बेला श्रेष्ठले इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन चाहनुभएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यलयले कुन मितिमा पत्र पठाएको हो सोबारे जानकारी लिन खोजेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘त्यो पहिले नै पठाएको भए त त्यसको चलानी नम्बर,दर्ता नम्बर,पत्रसंख्या सबै हुन्छ । त्यो मगाई पाउन भन्न खोजेको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारको हैसियतबारे समेत इजलासमा यसअघि नै प्रश्न उठिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार गठन भएको भनिएको छ । तर ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत दुई दल मिलेर बनेको सरकार भनिएको छ ।

०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमाले संसदीय दलको नेताका हैसियतमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टीलगायतको समर्थनसहित ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । दुई या दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्री धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको हुन्छ । तर ओलीले भने आफूलाई ७६ (१) को प्रधानमन्त्री दाबी गरिरहनुभएको छ।

‘यो सरकार हामीले बुझेको धारा ७६ (२) को हो । यदि प्रधानमन्त्री जीले भनेजस्तै ७६ (१) को सरकार हो भने त्यसको सूचना राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो जानकारी चाहियो’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आज यसबारे कुरा राख्न नपाए पनि आफ्नो बहसको पालो आएपछि राख्ने बताउनुभएको छ । ‘आज यसबारे इजलासले आदेश गरोस् भन्ने हिसाबले कुरा उठाउन खोजेको थिएँ तर केही छैन आफ्नो पालोमा उठाउँछु । यो धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो त्यसै छाड्न सकिन्न’श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले दर्ता गर्नुभएको रिटमा आजैदेखि बहस शुरु हुने पनि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चमा दायर भएका १३ वटा रिटमध्ये ८ नम्बरमा गुरुङको छ । आज बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्ने सम्भावना छ ।

टिप्पणीहरू