गभर्नरको मोहैमोह, डेपुटी गभर्नरमा को आउलान् ?

– द्रव्य शाह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा अबको ठ्याक्कै महिना दिनपछि दुवै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुँदैछ । ऐनमा बहालरत डेपुटी पुनर्नियुक्ति हुने कुनै व्यवस्था नरहेको र बाहिरबाट समेत ल्याउन नपाइने भएकाले सरकारले भित्रैका १७ जना कार्यकारीबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठता र थप योग्यताको आधार नतोकिएकाले डेपुटीको पद खाली हुने बेला सबै कार्यकारी निर्देशकले मुख मिठ्याए पनि अन्तमा दुई जनाले मात्र बाजी मार्ने हुन् ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयं बैंकको कर्मचारी छँदै डेपुटी गभर्नर बनेर पाँच वर्षअघि अवकाश भएका हुन् । उनी तुलनात्मक रूपले नियमन र सुपरीवेक्षणमा विशेष दखल राख्छन् । त्यसैले यतिखेर उनलाई आर्थिक अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ डेपुटीको खाँचो छ । अर्कोमा समग्र बैंकिङ्ग र प्रशासनको जानकारी राख्ने डेपुटी होओस् भन्ने उनको भित्री चाहना बुझ्न गाह्रो छैन ।

हुन तः यसअघिका धेरै नियुक्तिमा वरिष्ठता र क्षमताभन्दा पहुँचको प्रभाव अधिक थियो । अधिकारीलाई १० वर्षअघि कनिष्ठ कार्यकारी छँदै तत्कालीन सरकारले डेपुटी बनाएकोमा त्यतिबेलाका गभर्नर युवराज खतिवडा ‘आगो’ भएका थिए । उनले आफ्नो ‘फायर फेस र व्यवहार’ अधिकारीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममै देखाए । त्यसो त अहिलेका डेपुटी चिन्तामणी र शिवराजलाई पनि धेरैजना वरिष्ठलाई छाडेर नियुक्त गरिएको थियो ।
गत वर्ष अधिकारीलाई गभर्नर बनाउने क्रममासमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले अनेकौं छिर्के लगाएका थिए । उनी प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेलाई गभर्नर बनाएर बैंकमा छोरी ज्वाईं रामशरण खरेलले रजगज गरेको हेर्न चाहन्थे । भलै, अहिले अधिकारीले पनि त्यस्तो ‘छुट’ दिइराखेकै छन् ।

आगामी फागुन तेस्रो साता गभर्नरको सिफारिशसहित क्याबिनेटले गर्ने नियुक्तिमा योग्यताको हिसाबले डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अगाडि रहेको बताइन्छ । हाल अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार रहेका उनले यसअघि लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर जिम्मेवारी वहन गरिसकेकाले पनि सम्भावितको पहिलो नम्बरमा परेका हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, गभर्नर अधिकारीलाई अनुसन्धानको विज्ञ डेपुटी अत्यावश्यक भएकाले पनि श्रेष्ठको सम्भावना अरुकोभन्दा बढेको बताइन्छ ।
गभर्नर आफैँ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट भएकाले डेपुटीमा अरुको सम्भावनाको ढोका गत वर्ष नै बन्द भएको हो । त्यसैले नियमन तथा सुपरीवेक्षणका साथै सामान्य बैंकिङ्ग र प्रशासनको जानकारी राख्ने कार्यकारीमध्येबाट एकजना डेपुटी हुने पक्का देखिन्छ । त्यसमा नियमन विभागका देवकुमार ढकाल अरुभन्दा उपयुक्त पात्र हुनसक्ने स्रोतको दावी छ । पुख्र्यौली घर इलाम र पछि झापा झरेका सुमन अधिकारीलाई प्रतिस्पर्धामा सुषुप्त तर सशक्त उम्मेदवारको रूपमा हेर्नेहरू कम छैनन् । पूर्व सभामुख तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गसँगको निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध उनको निम्ति ‘अचुक अस्त्र’ हुन बेर नलाग्ने बताइन्छ । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका पर्सामा मतदान अधिकृत हुँदा अधिकारीको कारण काँग्रेसका सुरेन्द्र चौधरीले हार व्यहोरेको घटनाले पनि उनी राजनीतिक रूपमा दह्रो उम्मेदवार हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

झापा घर भएकी निलम ढुंगानाले आफूलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा प्रचार गर्दै आएकी छन् । केन्द्रीय बैंकको २३ वर्षे सेवामा उनको छवि सँधै विवादास्पद रहेको बताइन्छ । निर्णयक्षमता शून्य र मौका पर्दा अनि अप्ठेरोमा सँधै माथिल्लो निकायलाई गहभरि आँशु देखाउने ‘कला’ ले क्षमताको प्रस्फुटन भइसकेको भन्नेहरू कम छैनन् । कुनैपनि विभाग र विषयमा पकड नराख्ने धेरै कार्यकारीमध्ये उनी अगाडि देखिएकी छन् । पछिल्लो राजनीतिक उतार चढावका कारण आगामी दिनमा देखापर्न सक्ने नयाँ शक्ति सन्तुलनले दुई जना डेपुटीमा नेपाली काँग्रेसलेसमेत भाग खोज्नसक्ने अवस्था देखिँदैछ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेकपा र काँग्रेसले भाग लगाउँदा काँग्रेसले बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टलाई अघि सार्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । तर, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहक्षेत्र सुदूर पश्चिमका शालिन भट्टले बूढानीलकण्ठसम्म पुग्ने बाटो भने हालसम्म पहिल्याउन सकेका छैनन् भनिन्छ । काँग्रेसकै पीताम्बर भण्डारी भने अव्यवहारिक र अप्ठेरो प्रवृत्तिका भएकाले स्वतः पछि परेका हुन् । यसअघि जनशक्ति विभागमा रहँदा उनले खतिवडाका ज्वाईं खरेलसँग मिलेर कतिपय काँग्रेसी कर्मचारीसँग रिसइवी साँधेको आरोप लागेको छ । श्रेष्ठ र भट्टझैँ बिदाको समयमा पनि लेखपढ र अनुसन्धानतिरभन्दा उनी २१ पत्तिमा रमाउने भएकाले काँग्रेसीहरूले नै उनको नाममा नाक खुम्च्याउने गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्र बैंक पछिल्लो दिन चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको अखडा र क्रिडास्थल बन्दै गएको आरोप छ । गभर्नर मात्रै होइन बैंक सञ्चालक समितिमा अर्का एकजना पनि सीए छन् । विश्वमा सम्भवतः राष्ट्र बैंक अर्थशास्त्री होइन, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट गभर्नर रहेको एक्लो केन्द्रीय बैंक बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र र मौद्रिक नीतिको प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । तर, पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरू पश्चगामी हुन्छन् अर्थात् उनीहरूले तोकिएको अवधिको मिलान भइसकेका हिसाबको विश्लेषण गर्ने मात्र हो । उनीहरूमा ‘फरवार्ड लुकिङ्ग’ को सिद्धान्त लागू नै हुँदैन । तन्नम् वा थर्ड डिभिजनमा उत्तिर्ण भएपनि अर्थशास्त्रीलाई नै केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनाउने प्रचलन विश्वमा रहँदै आएको छ ।

सञ्चालक डा. सुवोधकुमार कर्ण यसबीच धेरैपटक विवादमा आइसकेका छन् । उनी आइक्यानभित्रको राजनीतिलाई लक्ष्यित गर्दै बाहिरका चार्टर्ड एकाउण्टेण्टलाई खुशी पार्न केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित बनाउन कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमा सञ्चालक कर्णको एक्लो दबावअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको शाखा कार्यालयको सुपरीवेक्षण वाह्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूबाट गराउने व्यवस्था त्यसैको द्योतक हो । उनले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रलाई साँघुरो बनाउँदै आइक्यानको राजनीतिमा आफू हाबी हुन उक्त रणनीति अघि सारेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

दबावमा राखिएको उक्त व्यवस्था हटाउने आँट गभर्नर तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट अधिकारीलेसमेत गर्न सकेका छैनन् । बरु, उल्टै कर्णको बोलीमा लोली मिलाउँदै गलत प्राक्टिसलाई वैधता दिन गृहकार्य थालिएको छ । यदि बैंकले राम्रै काम गर्न खोजेको हो भने सुपरीवेक्षणको निम्ति अर्कै निकाय ‘सेकेण्ड टियर इन्स्टिच्युसन’ गठनको लागि सरकारलाई किन घच्घच्याईंदैन ? जबकि उनी आफूलाई ‘सुपरीवेक्षण विज्ञ’ को रूपमा चिनाउन चाहन्छन् ।