चुनाव गर्नलाई हैन भन्नलाईः नेकपाको विवाद अब अदालततिर
निर्वाचन आयोगमा नियुक्त दुई जना नयाँ आयुक्तले हिजोदेखि औपचारिक रुपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् । उनलाई आयोगले नेकपाको विवाद हेर्ने जिम्मा दिएको छ । कानुन व्यवसायी भएकाले भण्डारीलाई कार्यविभाजनमा त्यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सत्तारुढ दलको आधिकारिकतालाई लिएर निकै अप्ठेरोमा परेको निर्वाचन आयोगले पनि उक्त विवादमा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएकाले जतिसक्दो छिटो फैसला गर्नुपर्ने’ आशयसहित निश्कर्ष निकाल्ने बुझिएको छ । ढिलो भएमा कसैलाई पनि राम्रो नहुने भएकाले अदालतले चाँडो छिनोफानो गरिदियोस् भन्ने एउटा पाटोबाट निश्कर्ष निकाल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोगको हिजो बसेको पहिलो पूर्ण बोर्ड बैठकले निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । नयाँ बोर्ड आइतबार बसेपछि मात्र कार्यविभाजन भएको हो । दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएछि पहिलो पटक हिजो फुल बोर्ड बैठक बसेको हो ।
त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीलाई राजनीतिक दल दर्ता, नियमन, दलसम्बन्धी विवाद, निर्वाचन न्याय, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापन, सम्बन्धित पक्षसँगको सम्बन्धको जिम्मेवारी दिइएको छ
अर्का आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधरलाई आईटी, निर्वाचन र सूचना प्रविधि, निर्वाचन र महिला तथा समावेशिता, निर्वाचन तथा महिला शिक्षा, निर्वाचन र सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमको जिम्मेवारी दिइएको छ । अरु तीन जनालाई पहिले जे जे जिम्मेवारी दिइएको थियो त्यहि जिम्मेवारीबाट बाँडफाँड गरिएको बताइन्छ ।
नेकपा विवादको विषयचाँहि भण्डारी कानुनी व्यक्ति भएकाले यसअघि आयोगले गरेको निर्णय र नेकपा बहुमतले हालै पेश गरेको १९ पृष्ठको पत्रबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी उनैलाई दिइएको छ । स्रोतले भनेको छ ‘उहाँले बुधबारसम्ममा प्रारम्भिक अध्ययन गरेर कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने, उहाँहरुको माग के हो ?, के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम बोर्डलाई ब्रिफ गर्ने र त्यसपछि लिखित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।’
भण्डारीको लिखित निश्कर्ष प्राप्त भएको भोलिपल्ट सबैले एक दिन छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्नेगरी आयोग अघि बढेको बुझिएको छ । ‘सम्भवतः यो हप्ताभित्र निर्णय हुन्छ,’ स्रोतको दाबी छ ।
तर,आयोग कुन समूह आधिकारिक र कुन समूह गैरआधिकारिक भनेर स्पष्टसँग नतोक्ने मुडमा रहेको बुझिएको छ । उसले दिने निर्णयको निश्कर्ष ‘अदालत गए हुन्छ भन्ने खालको हुने’ उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ ।
टिप्पणीहरू