विप्लवको हकमा सरकारका बाधा

जो वैधानिक व्यवसायमा छन्, कर तिरेका छन्, उनीहरु विद्रोहीबाट सताइन्छन् । जो अवैध छन्, कालोधन लुकाएर कारोबार गर्छन्, तिनीहरु विद्रोहीका लागि ‘हाईहाई’ छन् ! यस्तो जनताको मुक्ति र न्यायका लागि लडेको भन्ने विप्लव नेतृत्वको नेकपा आजकल यस्तो गतिविधिमा रहेको बुझाई प्रहरीहरुको छ ।

त्यसमाथि पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता पनि अदालतले खुरुखुरु छोड्न थाल्यो, यसमा पनि प्रहरी चिन्तित छ । उनीहरु पक्राउ परेपछि अदालतमा पेश हुन्छन् । कतिपय जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा छुट्छन् । कतिपय फैसला उच्च अदालतमा गएर हुन्छ । किनभने, जिल्लाका न्यायाधीश सरकार र विद्रोही दुबैसँग डराउँछन् र माथिल्लो अदालतबाट हुने गरी पठाउँछन् । अदालतको आदेश पनि कति अचम्मका छन् भने, ‘पक्राउ गरेपछि उजुर भएको कारण’ भन्दै विप्लव समूहका कार्यकर्ता रिहा भएका छन् । जबकि, हिंसात्मक गतिविधिबारे उजुर हाल्नका लागि समयसीमा तोकिएको छैन । तर, अदालतको बुझाई पहिला उजुर परेपछि पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने छ । अरुले हैन, स्वयं सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो भनेको हो । भनिएको छ, ‘यथेष्ट आधार प्रमाणहरुको दावी गरिएको देखिएन †’ प्रहरीको दावी हुन्छ, ‘यिनीहरुलाई थुनेरै अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नत्र भाग्छन्, प्रमाण नष्ट गर्छन्, थप क्षति गर्छन् †’ स्वाभाविक हो कि, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न मानिसलाई निर्वाध हिँड्डुल गर्न दिइयो भने क्षति पुर्‍याउने निश्चित हुन्छ ।

नयाँ कानुन बन्नुअघि प्रहरीले नै मान्छे लुकाएर राख्ने गथ्र्यो । तर, नयाँ कानुनअनुसार पक्राउ परेको २४ घण्टाभित्र कोही व्यक्तिलाई अदालतमा पेश गरिएन भने पक्राउ गर्ने अधिकारीमाथि नै कारवाही गरिने कानुन बनेको छ । फलतः उनीहरु अदालतबाट छुट्छन् । यसरी धाक, धम्की दिइरहेको मान्छेलाई केही पनि गरेन भने धम्की दिन पाइन्छ भनेजस्तो हुने भयो भनी प्रहरीहरु चिन्ता गरिरहेका छन् ।