बहस तन्काउने कि चुनाव टार्ने ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने बाध्यतामा सर्वोच्च अदालत देखिन्छ । प्रधानमन्त्री अझै पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुने भएकाले ढुक्क रहन आह्वान गर्दै भाषण गरिरहनुभएको छ । तर,यता प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस थालेका कानुन व्यवसायीहरूको जसरी पनि लम्ब्याउने चाल थाहा पाएपछि अदालतले सरकारी वकिलहरूलाई पनि समयसीमा तोकिदिएको छ ।

अघिल्लो साता महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठ वकिलहरूले सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने बहस सकिसकेकाले अरु वकिलले बहस गरेर लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ नरहेको बताइन्छ । यसलाई जसरी हुन्छ फैसला ढिलो गराउने रणनीतिको रूपमा लिनुपर्ने नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले समेत स्वीकारेका छन् । उनीहरूको तर्क छ ‘प्रधानमन्त्रीको ढिलो गर्दै अघि बढ्ने रणनीतिलाई अब प्रधानन्यायाधीशले बुझ्नु जरुरी छ ।’

सरकारी वकिल तथा प्रधानमन्त्रीले राखेका वकिलहरूले एक हप्ता बोलिसकेका छन् । अझै अरु थुप्रै निजी वकिलले बहस गर्नुपर्ने भनिदैछ । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बहसको लागि निजी वकिलहरू ६० देखि ७० जनासम्म राख्नुभएको छ । संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा प्रक्रियासंगत ढंगले अघि बढ्ने हो भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले लीड गरेर बहस गरिसकेपछि अरुको खासै दम देखिँदैन ।

त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले नै बहस गरेपछि अन्य सरकारपक्षीय वकिलले धेरै समय लिनुको पनि औचित्य नभएको बताइन्छ । यसअघि परेका १४ वटा निवेदकको तर्फबाट कूल ५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । निवेदन नै १४ वटा भएकाले पक्षको तर्फबाट बढी वकिल हुनु अस्वाभाविक होइन । तर,निवेदन जतिवटा भए पनि सरकारको लागि जिकिर गर्ने विषय एउटै भएकाले हप्तौं लगाउनुको उद्देश्यले विषयवस्तु अन्तै मोडिन थालेको आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले निर्वाचन नगराउने र यहि अवस्थामा अर्को एक वर्षसम्म सत्ता लम्ब्याउने खेलको लागि बहस तन्काउन खोजिएको अर्थ लाग्न थालेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि नियमतः ९० दिनभित्र चुनावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा बैशाख १७ गतेको लागि अब मुश्किलले ८२ दिन बाँकी छ । आजदेखि बैशाख २७ गतेको लागि समेत ९० दिनको म्याद घर्किएकाले ‘खेल के हो ?’ भनेर बुझ्न गाह्रो नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।