बलमिच्याईंकाे पराकाष्ठा कति हो कति !

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बलमिच्याईंले हद नाघेको निश्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । कतिसम्म भएको छ भने बलपूर्वक अध्यादेश ल्याएकै दिन सर्वत्र संवैधानिक नियुक्ति गरिएको छ । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना देखेपछि एकाएक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । उता अविश्वास प्रस्ताव आउनेबित्तिक्कै १ नं. प्रदेश र बाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा नै स्थगित गरियो । उल्टै सत्तापक्षले नै होहल्ला गरेको छ । कतिपयले सत्तापक्षले १ नम्बर प्रदेशमा संसद विघटनको तयारीसमेत गरेको भनेका छन् ।

हुन तः प्रधानमन्त्रीको चाहना आवश्यकता परेमा सबै प्रदेश विघटन गर्ने भन्ने नै हो । तर,दिन बित्दै जाँदा प्रतिनिधिसधाको विघटन निकै गह्रौं र महँगो पर्ने देखिएपछि अन्यत्र गर्दा थेग्न सकिन्न भन्ने निश्कर्ष निकालेर विघटन नगर्ने मुडमा पुगिएको बताइन्छ । संघीय राजनीतिमा झैं प्रदेशको राजनीतिमा समेत प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसको देउवा समूहसँग सेटिङ्ग गरेको स्पष्टसँग देखिन्छ । तर,देउवा समूह स्वयमले उक्त सेटिङ्गलाई वैधानिकता दिनेगरी पार्टीमा निर्णय गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले ओली र देउवाको सेटिङ्ग व्यक्तिगत हुन पुगेको काँगेसीहरु नै हाकाहाकी भन्न थालेका छन् । काँग्रेसले निर्णय नगरिदिँदा ओली पक्षले १ नम्बर र बाग्मती प्रदेशको सभा स्थगित गर्दै तन्काइरहेका छन् । दुवैतिर प्रदेश सभाको आगामी बैठक फागुन ९ गतेसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ ।

यसबीच काँग्रेसले आवश्यक सरसल्लाह गर्न भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई काठमाडौं बोलाएको छ । नेता शेखर कोइरालाले सभापति देउवामाथि निकै प्रेसर हालेका छन् । उनले १ नम्बर प्रदेशमा काँग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको समर्थन गर्दै पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर,देउवा सेटिङ्गको कारणले त्यसो गर्ने मुडमा देखिँदैनन् । उनको अहिलेको अप्ठेरो नै त्यहि हो ।

नेकपाको पछिल्लो विवाद बढ्दै गएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र पार्टीमा स्पष्ट अल्पमतमा छँदाछँदै नेकपाको आधिकारिकता खोस्नको लागि गरिएको प्रपञ्चले पनि ‘पेल्नेको हद’ देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई दलको विवाद मिलाउने जिम्मा दिइएको छ । त्यसले पनि के कुराको पुष्टि गर्छ भने जो अस्ति मात्रै एउटा पक्षद्वारा बलमिच्याईं गरेर ल्याइएको अध्यादेशबाट नियुक्त भएका छन्,उनलाई त्यहि गुटको मान्छे भनिएको छ भने अब उनीबाट हुने विवाद निरुपणको अवस्था कस्तो रहला ? भन्न थालिएको छ ।

स्रोतका अनुसार भण्डारीले आयोगअघि न्यायपरिषद्मा नियुक्तिको आश गरेका थिए । रामप्रसाद श्रेष्ठ हेभिवेट भएकाले पनि न्यायपरिषद्मा भण्डारी पछाडि परेका थिए । अहिले तिनैलाई सरकारले आयोगमा ल्याई आयोगले दलीय विवाद निरुपणको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गतेपछि सँधैजसो बहुमतलाई गोलिमार भन्दै आधिकारिकता आफूसँग रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले आधिकारिकता कता ? भनेर सोधेको बखत भण्डारीले ‘यतै हो हजुर’ भनेर नभन्नुहोला भन्न सकिन्न । त्यसैको रिहर्सलको लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री आयोग पुग्नुभएको समेत बताइन्छ ।

बलमिच्याईंको पराकाष्ठा हेर्न आयोगपछि अदालततिर जाँदा पनि हुन्छ । मौलिक हक हनन भयो भनेर असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट डेढ महिनासम्म नियुक्ति नहुँदासम्म सुनुवाई गरिएन । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिको तेस्रो दिन नै रिट हालेका थिए । तर,डेढ महिनासम्म टेरपुच्छर लगाइएन । पछि सभामुख अग्नि साप्कोटाले हाल्नुभएको रिटको इस्यु पनि त्यस्तै थियो तर शुक्रबार हालिएको रिटलाई आइतबार नै पेशीमा चढाइयो । नियुक्तिविरुद्ध हालिएको रिट निजहरुले शपथ खाएर पद बहाली गरेपछि मात्र पेशीमा चढाइयो ।

त्रिपाठीले हालेको निवेदनलाई डेढ महिनासम्म टँगाएर राखियो । कानुन व्यवसायीहरुका अनुसार त्यतिबेला नै पेशीमा चढेको भए त्रिपाठीको रिट एउटा प्रक्रियामा जान्थ्यो र अदालत सेटिङ्गमा छैन भन्ने कुराको पुष्टि पनि हुन्थ्यो । तर,अहिले त्यो सबै आशा र भरोसा ह्वाङ्ग भएको छ । अब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो लाज कसरी ढाक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको सर्वसाधारणले समेत भन्न थालेका छन् ।