निर्वाचनसम्बन्धी अर्को निर्णय,गर्न कि टार्न ?

एकातिर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ भने अर्कोतिर निर्वाचन आयोगको ‘बाध्यता’ स्पष्टसँग बाहिर आएको छ । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा अनावश्यक ढंगले तन्किएको छ । निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता विवाद अड्किएर बसेको छ । न निर्वाचनको बाटो खुलेको छ,न निर्वाचनमा भाग लिने दलको अत्तोपत्तो लागेको छ ।

यहि वास्तविकताकाबीच सरकारले सोमबार निर्वाचनसम्बन्धी थप निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा दुई चरणमा गर्ने गरी वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४० जिल्लामा वैशाख १७ गते र ३७ जिल्लामा २७ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै राजनीतिक दल हुन् । तिनै दललाई निर्वाचनले छोएको समेत छैन । नेकपा ओलीबाहेकका सबै दल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा छन् । निर्वाचनको घोषित मिति आउन अब ठ्याक्कै साढे दुई महिना बाँकी छ । यहि अवस्थामा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुने आधार बनेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने निर्वाचनको रटान छाड्नुभएको छैन । निर्वाचनलाई देखाएर उहाँ लोकतन्त्रको पाठ पनि पढाइरहनु भएको छ ।

दुई तिहाइ मत आफूसँग हुँदाहुँदै संसद भंग गरेर उल्टै अरुलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउनु कुन नैतिकताभित्र पर्ने हो त्यो उहाँले नै जान्ने विषय भयो । प्रमुख भनिएका दलहरुले लोकतन्त्र,आवधिक निर्वाचन र विधिको शासन प्रतिकूल हुनेगरी हालसम्म कुनै गतिविधि गरेको देखिएको छैन । त्यसैले लोकतन्त्रप्रतिको उनीहरुको प्रतिबद्धतामा शंका गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

संसद विघटन गर्दा ६ महिना ननाघ्ने गरी नयाँ निर्वाचन (मध्यावधि) घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहि बाध्यताका कारण बैशाखमा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको राजनीतिक दलहरुको बुझाइ छ । ती दलहरुमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेतर्फ अलिकति विश्वास जागेको छैन । बरु विभिन्न कारण देखाएर निर्वाचन हुन सकेन भन्ने र संकटकाल लगाएर सत्ता नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिअनुसार नै गतिबिधि भइरहेको उनीहरुको बुझाई छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल नेकपालाई बाहिर राखेर निर्वाचनको कल्पना गर्नु नै मूर्खता हुन्छ,त्यो असम्भव पनि देखिँदैछ । निर्वाचन आयोगले आज भोलिमा नेकपाको विवाद टुंग्याए पनि अबको अढाई महिनामा निर्वाचनको तयारी पूरा हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै जाने हो भने बैशाखमा निर्वाचन हुन नसके असारमा गर्नुपर्छ । बाढी,पहिरो,वर्षाजस्ता प्राकृतिक कारणले गर्दा असारमा निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन ।

हुन तः अदालत र आयोग दुबैतिर सेटिङको चर्चा पनि छ । अदालतको बहस तन्काउँदै लैजाने र आयोगलाई पनि ‘अकर्मण्य’ बनाएर निर्वाचनको मिति पछि धकेल्ने रणनीतिअनुसार नै काम भइरहेको अर्थ लगाउनेहरु पनि कम छैनन् ।