प्रधानमन्त्री पक्षको अदालतमा दावी : राजालाई जस्तै ओलीलाई अधिकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजको बहस शुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा श्री ५ महाराजाधिराजलाईझैँ अवशिष्ट अधिकार रहेको जिकीर गर्नुभएको छ ।

न्यौपानेले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५८ अघि सार्दै भन्नुभयो ‘यस संविधानबमोजिम संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनैपनि तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ’ भनिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अवशिष्ट अधिकार हो ।

न्यौपानेको जिकिर छ ‘जनतामा जाने विकल्प खोज्नु गलत होइन । डेढ वर्षअघि नै गएको न हो !’ संसदीय प्रणालीको ब्याख्या गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले संसदीय प्रणालीमा संसदलाई ‘गाइड र कन्ट्रोल’ गर्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै हो भन्नुभएको छ । उहाँको प्रश्न थियो ‘त्यसो गर्न दिइएन भने के हुन्छ ?’

इजलासले न्यौपानेलाई शुरुमै १५ मिनेटको समय दिएकाले उहाँले चाहेर पनि बहस तन्काउन पाउनु भएन । न्यौपानेले पुस ५ अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका हरेक क्रियाकलापको कटु आलोचना गर्दै आउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले हिन्दुत्व झल्कने गरी कार्यक्रममा सरिक हुन र बोल्न थालेपछि बालकृष्णलगायतका राजावादीरूपले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्नुभएको हो ।