एमसीसीप्रति प्रधानमन्त्रीको मोह

विवादास्पद अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे फेरि बहस शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीलाई प्रतिनिधिसभाको छलफलको विषय नबनाएकोमा असन्तुष्टि जनाएपछि बहसमा आएको हो ।

कुनैपनि मूल्यमा एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली र उहाँपक्षीय नेताहरुले केही दिनयता लगातार सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा धारणा राख्दै आउनुभएको छ । एमसीसीलाई संसदको बिजनेश नबनाएको भन्दै सभामुखको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

बुधबार नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौतालाई संसद्को बिजनेश बनाउन माग गर्नुभयो । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संबैधानिक अधिकार कसैसंग नहुने भन्दै उहाँले सभामुखको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो । सोमबार अर्को एउटा कार्यक्रममा पनि ओलीले एमसीसी अगाडि बढाउन भूमिका नखेलेको भन्दै सभामुखप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।

यसअघि ओलीपक्षीय एमाले सांसद खगराज अधिकारीले पनि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्न माग गर्नुभएको थियो । सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई संसदको बिजनेश बनाउन माग गर्नुभएको हो । सांसद अधिकारीले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको भएपनि सत्ता बाहिर हुँदा बिरोध गरिएको भन्दै संसदको बहसको विषय बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि काँग्रेस र माओवादी सरकारमा हुँदा सम्झौता गरिएको उल्लेख गर्दै संसदमा छलफल गर्न माग गर्नुभयो । ‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो । त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ । टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । हामी त्यसको माग गरिरहेका छौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने संबैधानिक अधिकार कसैसंग हुँदैन । त्यो गर्नैपर्ने हुन्छ । तर संविधान नै नमान्ने,जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति हामीले झेलिरहेका छौँ ।’

प्रधानमन्त्रीले सभामुख र प्रतिपक्ष दललाई एमसीसी अनुमोदन गर्न भूमिका नखेलेको आरोप लगाए पनि सम्झौतालाई लिएर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामै विवाद थियो । सत्तारुढ दलमै विवाद हुँदा तीन पटक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भए पनि एमसीसी सम्झौता सदनको बिजनेश बन्न नसकेको हो ।

सम्झौता विवादित बनेपछि २०७६ माघमा बसेको तत्कालीन नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । कार्यदलले यथाअवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न ११ बुँदा सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन हुनै नसक्ने दाबी गर्नुभयो । सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित रहेको भन्दै उहाँले संसदबाट अनुमोदन भए नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार ढल्ने देखेपछि सम्झौता अनुमोदनको विषय बाहिर ल्याएको रावलको बुझाइ छ । नेकपा विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई एमसीसी सम्झौतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै रावलले विदेशी शक्तिलाई खुशी बनाएर आफ्नो सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री ओली लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

‘केपी शर्मा ओलीजीले आफ्नो सत्ता जोगाउन मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनताको चिरहरण गर्ने दुष्प्रयास गर्नुभएको छ । जुन शक्तिको इशारामा उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित बनाउनुभयो, अहिले त्यहि शक्तिलाई रिझाएर सरकार जोगाउन लाग्नुभएको छ’, रावलले भन्नुभयो ।

सम्झौता विवादित बनेपछि तत्कालीन नेकपामा कार्यदल बनाएर छलफल भएको स्मरण गराउँदै उहाँले कार्यदलले दिएको सुझावमाथि छलफल नगरी प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी पास गराउन मरिमेटेर लागेको बताउनुभयो ।

‘यो सम्झौता हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता,भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरित छ । मुलुकको स्वाधिनतालाई चिरहरण गर्ने गरी अहिले जसरी सम्झौता अनुमोदन गर्न खोजिँदैछ । त्यो निन्दनीय छ’, कार्यदलका सदस्यसमेत रहनुभएका रावलको भनाइ छ ।

के हो एमसीसी ?

एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग नियोग हो । सन् २०१७ मा तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्झौताअनुसार अमेरिकाले नेपालको उर्जा र सडकको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ । नेपालले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड डलर खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता सबैभन्दा ठूलो भएपनि अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेकोे भनी विरोध हुँदै आएको छ ।

गत वर्षको असार १६ गतेबाट परियोजना शुरु गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर,उक्त मितिमा संसदबाट अनुमोदन नहुँदा सम्झौताको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

सम्झौतामा उल्लेख कतिपय शर्तहरु नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरित रहेको भन्दै आमरुपमै पनि सम्झौताको विपक्षमा मत देखिन्छ । कतिपयले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिएकाले स्वीकार गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

नेकपाको कार्यदलले पनि एमसीसीलाई इण्डो-प्यासेफिक रणनीतिको अंग भन्दै संशोधन नगरी स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसो त, अमेरिकाले पनि एमसीसीलाई इण्डो-प्यासेफिक रणनीतिकै रुपमा स्वीकार गरेको छ ।