सरकारी जग्गामा व्यक्तिका घर,सबै हेरेको हेर्यै

सरकारको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको पाइएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१२, छिन्चुको मुख्यबजारमा सरकारी नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिले घर निर्माण गरी अतिक्रमण गरेका हुन् ।

मालपोत कार्यालय मेहलकुनाको श्रेस्तामा रहेको कित्ता नम्बर २१४५,२१४६ र २१४७ नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार जग्गाको क्षेत्रफल चार रोपनी १३ आना दुई पैसा दुई दाम रहेको छ ।
‘विक्रम संम्वत २०२९-३० मा उक्त जग्गाको कित्ता नम्बर १८३ सरकारी नाममा दर्ता भएको छ । सोही जग्गा रत्न राजमार्गको लागि लगत कट्टा हुँदा कित्ताकाट भएको रेकर्ड छ ।’ कार्यालय प्रमुख पोखरेलले भने, ‘कित्ता नम्बर २१४५, २१४६ र २१४७ गरी तीन भागमा कित्ताकाट भएको छ । जसमध्ये २१४६ कित्ता राजमार्गमा मिलान भएको छ भने २१४५ बाटो तल र २१४७ बाटो माथि जग्गा रहेको श्रेस्तामा उल्लेख छ ।’ छिन्चु बजारको रत्न राजमार्गसँगै जोडिएको उक्त जग्गामा स्थानीयले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण गरेका छन् भने सोही जग्गामा पेट्रोल पम्पसमेत संचालनमा आएको छ ।

जग्गा अतिक्रमण भए वा नभएको अनुगमन गरी खाली गर्न लगाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले बताए । ‘जग्गाको साँध सिमानाको विवाद स्थानीय इजलासले हेर्ने हो ।’ प्रजिअ रिजालले भने, ‘स्थानीय नगरपालिकाले विवाद मिलाउन नसकेको अवस्थामा प्रशासनले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ ।’

सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरे खाली गर्न लगाउने,सुनुवाईको मौका दिने र अटेर गरेको अवस्थामा प्रशासनले बल प्रयोग गरेर हटाउने प्रजिअ रिजालको भनाई छ ।

उक्त जग्गाका सम्बन्धमा अतिक्रमण भए वा नभएको नगरपालिकालाई कुनै जानकारी नआएको भेरीगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति (स्थानीय ईजलाश) संयोजक रेणु आचार्य (ढकाल)ले बताइन् । ‘यससम्बन्धमा हामीकहाँ निवेदन आएमा आवश्यक कारबाही गरिने छ ।’ यद्यपि नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी जग्गा वा सम्पत्तिको अतिक्रमण भए वा नभएको,जग्गा वा सम्पत्तिको अवस्थाका बारेमा अभिलेख राख्नुपर्ने स्थानीय निकायको जिम्मेवारी भएपनि उपप्रमुख आचार्य निवेदनको पर्खाईमा बसेको जवाफले गैरजिम्मेवार बनाएको छ ।

कानुनी व्यवस्था के छ ?

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ३०७ को उपदफा १ मा लेखिएको छ – ‘कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन ।

तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको प्रयोजनका लागि र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ ।’ उक्त दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ–‘उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी,सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।

उपदफा (३)मा–‘उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।’
त्यस्तै उपदफा (४)मा –‘उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ ।’ उपदफा (५)मा ‘उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैँले भत्काउनु पर्नेछ ।’

यस्तै, उपदफा (६) मा–‘उपदफा (५) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । भने उपदफा (७) मा –‘उपदफा (२) बमोजिम कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनिसकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।