विघटन रोक्न माधव निर्णायक

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध अहिलेको माधव नेपाल समूह सडक संघर्षमा उत्रियो । संसद विघटनका विरुद्ध चलेको देशव्यापी आन्दोलनमा नेपाल समूहको महत्वपूर्ण सहभागिता थियो । त्यतिबेला नेकपाकै रुपमा ओलीइतर पक्ष आन्दोलनमा उत्रँदा नेपाल समूह सशक्त रुपमा विघटनविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले विघटनको कदम उल्ट्याइदियो । त्यहि संसदमा आफैँ विश्वासको मत परीक्षण गर्न जानुभएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थालनी भएको छ । तर,संसद्को अंकगणितले फेरि विघटनमा जाने त होइन भन्ने संशय पैदा भएको छ ।जसपाको महन्थ-राजेन्द्र खेमालाई तटस्थ राखेर अर्को सरकार बन्न नदिने र संसद विघटनमा लाने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्ट रणनीति देखिन्छ । हिजो संसदमा अनुपस्थित भएर ओलीलाई विश्वासको मतबाट फेल गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेको नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनबाट जोगाउन निर्णायक शक्तिका रुपमा अगाडि आएको छ ।

यस्तो छ संसद्को अंकगणित

प्रतिनिधिसभामा हाल कायम सदस्य संख्या २७१ छ । नयाँ सरकार बनाउन १३६ संख्या आवश्यक पर्छ । आफ्नै सांसदको समेत विश्वास आर्जन गर्न नसक्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जम्मा ९३ मत प्राप्त गर्नुभयो । आफ्नै दलको १२१ मत भएपनि माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भएपछि ओलीलाई मात्र ९३ मत आएको हो । एमाले एकतावद्ध भएको अवस्थामा ओलीलाई विश्वासको मत पुर्याउने सम्भावना कायमै थियो ।

यता,नयाँ सरकारको दाबी गरेका कांग्रेस,माओवादी र जसपालाई पनि बहुमत सिद्द गर्न कम चुनौती छैन । उनीहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार गठनको प्रयास त थालेका छन्, तर बहुमत पुग्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । किनभने प्रतिनिधिसभामा काँग्रेसका ६१, माओवादीका ४९ र जसपाका ३२ सांसद गरी १४२ मत छ । जुन संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत हो । तर, जसपाको महन्थ ठाकुर खेमाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका कारण उक्त संख्या पुर्याउन कठिन देखिएको छ । हिजो महन्थ खेमाका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।

यसकारण माधव निर्णायक

संसद्को यो समीकरणले धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गतको दुई या दुई भन्दाबढी दलको संयुक्त सरकार बने सम्भावना निकै न्यून छ । उपधारा २ अन्तर्गतको सरकार गठन हुन नसके उपधारा ३ को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । उपधारा ३ मा उपधारा २ अन्तर्गत दुई या दुई भन्दाबढी दलको सरकार गठन हुन नसके संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एमाले नै संसद्को ठूलो दल भएकाले ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने निश्चित छ ।

यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यतिबेला पनि सरकार गठन हुन नसके उपधारा ३ को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ ।

यस्तो अंकगणितका बीच संसद विघटन रोक्नमा नेपाल समूह निर्णायक देखिन्छ । नेपाल समूहसंग कम्तिमा २८ सांसद छन् । जसमध्ये २२ सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ सांसदले यसअघि नै सामुहिक राजीनामा दिने बताएकोमा अन्तिम समयमा रोकिएको थियो । ती २२ सांसदले राजिनामा दिए नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ ।

अहिले २६७ सदस्य रहेकोमा २२ सांसदले राजीनामा दिँदा २४५ कायम हुन्छ । २४५ को बहुमत १२३ हुन्छ । जुन संख्या हिजो प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने संख्या बराबर हो । यसरी नेपाल समूहका कम्तिमा २२ सांसदले राजीनामा दिए नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्छ । अन्यथा फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै बाटोमा जाने देखिन्छ ।