‘संविधान मिच्ने प्रवृत्ति बढ्यो, एकजुट भएर संघर्ष गरौं’

नेपाल पत्रकार महासंघले संविधान मिच्ने प्रवृतिका विरुद्ध एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरेको छ । संविधानको संरक्षकबाटै पटक-पटक असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै महासंघले संविधानवादको रक्षाका लागि एकतावद्ध हुन् अपिल गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा हिजो साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६,उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको आव्हान गर्नुलाई महासंघले संविधान विपरित कदम भनेको छ ।

महासंघले धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी राष्ट्रपतिले सीधै ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गरेर असंवैधानिक कदम चालेको बताएको हो ।

आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको अनिवार्य शर्तअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी राष्ट्रपतिले सीधै ७६ (५) को प्रक्रिया शुरु गरेर असंवैधानिक कदम चालेको बताएको हो ।‘विश्वासको मतको प्रक्रिया शुरु भएपछि विश्वासको मत लिन नसकेमा वा पदबाट राजीनामा दिएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन जान्छ । त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ’,महासंघले भनेको छ, ‘तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ती प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रकृया शुरु गर्न सिफारिस गर्नु र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थालिनुलाई नेपाल पत्रकार महासंघले असंवैधानिक कदमका रुपमा लिएको छ ।’

महासंघले राष्ट्रपतिको यस्तो कदमले संविधान र संसद्को हुर्मत लिएको ठहरसमेत गरेको छ । संवैधानिक प्रक्रियालाई अलपत्र पार्ने गरी राष्ट्रपतिले २४ घन्टाको पनि समय नदिई गरेको सरकार गठनको आव्हानलाई तत्काल सच्याएर धारा ७६ (४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिएर पद रिक्त गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै संविधान र संसद्को सर्वोच्चता जोगाइराख्न महासंघले समेत माग गरेको छ ।

उसले भनेको छ,’राज्यका वैधानिक अंगहरुले संविधानको पालना गर्नु गराउनु पर्छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्नु भनेको संवैधानिक प्रक्रियाका आधारमा चल्नु हो । संवैधानिक प्रक्रियालाई अलपत्र पार्ने गरी

संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको निरन्तरता खोज्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने र समग्रमा लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने हुँदा संविधानवादको रक्षा गर्नु अहिले अपरिहार्य आवश्यकता बनेको महासंघको भनाइ छ ।

मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाएर बनेको नयाँ संविधान निर्माणमा पत्रकारिता जगतले समेत योगदान गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले संविधानको अपनत्व महसुस गर्दै सही कार्यान्वयनका लागि निगरानी राख्नु आफ्नो दायित्व भएको बताएको छ ।

‘यहि दायित्वबोधका कारण संविधान मिच्ने कदमको विपक्षमा उभ्याउँदै आएको छ । संविधानमाथि यतिबेला निर्मम प्रहार भैरहेकाले त्यस्तो प्रहार रोक्न संविधानको संरक्षक मानिने राष्ट्रपति संस्थासँग आग्रह गर्नु महासंघ आफ्नो दायित्व ठान्दछ’, महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।