मानवअधिकार आयोगका माननीयज्यूको मान

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीको वैधानिकतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला नैतिकताको प्रश्न पनि जोडिएको छ । आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमाथि मानवअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयबाट आठ जना विज्ञको समूहले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

ती विज्ञले आयोगको स्वायत्तता, तटस्थता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नेतृत्वको आयोगमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

उच्चायुक्तको कार्यालयका विज्ञहरूले गत मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हामी नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, बृहत् परामर्श र सहभागितासहितको नयाँ प्रक्रिया सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दछौं । कानुनको शासनका आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्वपूर्ण छ ।’

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उपचार खोज्ने नेपाली जनताको पहुँचलाई वञ्चित गर्ने चिन्ता पनि विज्ञप्तिमा जाहेर भएको छ । संयोग नै भन्नुपर्छ नियुक्ति प्रक्रियामा खोट रहे पनि आयोगमा आउने पदाधिकारी भने विगतमा नैतिक रूपले निर्विवाद छविका छन् ।

अध्यक्ष तपबहादुर मगर सर्वोच्च अदालतबाट अवकासप्राप्त व्यक्ति हुन् । उनी उच्च अदालतको न्यायाधीश, भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको मुख्य न्यायाधीश, उच्चको मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीशसम्म आइपुग्दा पनि कसैले निष्ठा र मूल्यमाथि प्रश्न उठाएको थिएन । उनको छवि स्वच्छ रहेकै कारण पछिल्लो समय न्यायपरिषद्ले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकसमेत बनाएको थियो । प्रतिष्ठानले न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीलाई विविध विधामा तालिम दिने गर्छ ।

यता, आयोगका सदस्य डा.सूर्य ढुंगेल विगतमा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार थिए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिने ढुंगेल स्वयं विगतमा युएनका विभिन्न घटकमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । राजनीतिकलगायत विधामा नैतिक मूल्य, मान्यता सन्निहित उनका लेखले कुनै बेला राष्ट्रिय अखवारका पाना रंगिन्थे ।

ढुंगेलको विज्ञता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आफैंमा कानुन मात्र नभएर नैतिक शिक्षाको संग्रह नै मानिन्छ । जुन, विषय उनले ल कलेजमा समेत पढाउने गर्थे । अर्का सदस्य मिहिर ठाकुरसँग जोडिएको नैतिकताको गजपको दृष्टान्त नै छ ।

उनी उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश छँदा न्यायपरिषद्ले पुनः जाँच लिएर स्थायी न्यायाधीश बनाउने निर्णयपछि न्यायाधीशको दोहोरो जाँच नहुने र आफू त्यो जाँचमा सहभागी नहुने भन्दै अतिरिक्त न्यायाधीशबाटै नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बनाएको न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्डलाई ठाडो चुनौती दिँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका व्यक्ति हुन् ठाकुर । अर्की सदस्य लिली थापा पनि मानवअधिकार संरक्षण क्षेत्रमा विभिन्न फोरममा लामो समय काम गरेकी अनुभव प्राप्त व्यक्तित्व हुन् ।

निर्विवाद छविकी थापामाथि यतिबेला नैतिकताको तरवार तेर्सिएको छ । कानुन व्यवसायी वृत्तबाट आयोग सदस्य बनेका मनोज दवाडी कुनैबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले वकिल छँदा खोलेको ल फर्मका सहयोगी हुन् । उनको योग्यता र सामाजिक छविमाथि प्रश्न नरहे पनि प्रधानन्यायाधीशकै प्रस्तावमा सदस्य भएकाले यूएन विज्ञको विज्ञप्तिले गहिरो प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

आयोग पदाधिकारी नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकोमा विज्ञहरूको असन्तुष्टि छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमार्फत जारी भएको अध्यादेशका आडमा प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यको निर्णयअनुरूप मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सिफारिस भएको थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि बीचमाझ संसद् विघटन भएकाले सुनुवाइ भएको छैन ।