अब यो देशमा हुन्छ चाहिँ के त ?

हिजो मध्यराती बालुवाटार र शीतल निवासले मिलेर जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्ध आम आक्रोश चुलिएको छ । दलहरुले राजनीतिक र कानुनी लडाइँको घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र,एमालेको माधव नेपाल खेमा,जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष,राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलले संविधानको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भन्दै प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

“सभामुखको कुरै भएन,जयकुमार राई र योगेश भट्टराई दुई जना सांसदबाहेक अरु सबै एक एकतिर प्रष्ट खुलेको अवस्थालाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गरेको उनको टिप्पणी छ ।”

संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु,कानुनविद,राजनीतिक विश्लेषक,बुध्दिजीवीलगायतले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला कतिपयले भने अहिलेकै प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप नांगिन दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

राजनीतिक प्रतिवादले तत्काल वैधानिकता नपाउने र कानुनी लडाइँमा जाँदा सेटिङ मिलाएर ओली पुन: शक्तिशाली हुनसक्ने भन्दै उनीहरुले ‘अतिवादको एक्सस्ट्रिम’ जनतालाई हेर्न दिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

शासकहरु सत्ताका लागि कुन हदसम्म जाँदा रैछन् भन्ने उदाहरण ओली स्वयं बनिसक्नु भएको छ । पुस ५ यताका मात्र घटनाक्रम केलाउने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गर्न बाँकी केहि छोड्नुभएको देखिंदैन ।

“जसले हस्ताक्षरसहित बुझाएको छ,त्यसलाई मान्यता दिने कि कसैले ‘किर्ते’ भयो भनेकै आधारमा निर्णय दिने ? दोहोरो हो कि एकोहोरो हो त भेरिफाइ गर्नुपर्यो नि ।”

राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका एकजना कानुनका ज्ञाता भन्छन्, ‘कि यो परिस्थिति आउनुपूर्व नै राजनैतिक प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्थ्यो । अब यो परिस्थिति आइनै सकेपछि अझै के-के गर्न सक्दा रहेछन्,जनतालाई सबै जान्ने मौका दिनुपर्छ । ओलीको पतन त अवश्यम्भावी छँदैछ ।’

यध्यपि प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको आफूले वैचारिक प्रतिवाद गर्ने उनले बताए । हिजोको राष्ट्रपतिको सूचनालाई उनले हाँस्यास्पद पनि भनेका छन् ।

“जतिखेर इलेक्सन हुन्छ मधेसी दलको सहभागिता बेगर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको सृजना गर्ने भारतीय इन्ट्रेष्टलाई ओलीले इम्प्लिमेंट गर्ने न हो !”

सभामुखको कुरै भएन,जयकुमार राई र योगेश भट्टराई दुई जना सांसदबाहेक अरु सबै एक एकतिर प्रष्ट खुलेको अवस्थालाई राष्ट्रपतिले नजरअन्दाज गरेको उनको टिप्पणी छ । देउवाले बुझाएको १४९ जनाको हस्ताक्षर भेरिफाइ गरेको भए ठाउँको ठाउँ तथ्य निस्किने अवस्थाबाट राष्ट्रपति पन्छिएको उनले बताए ।

“जति पनि सांसद छन् सभामुख बाहेक,ती सबै पक्ष-विपक्षमा थिए भन्ने निर्विवाद छ । म्याथमेटिकल्ली पनि देखिएकै हो । एमालेका जयकुमार राई र योगेश भट्टराईबाहेक अरु सबैले आफ्नो कित्ता खुलाएकै थिए’,उनले भने ‘फेरि राष्ट्रपतिले तोडमोड गर्न सक्छिन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विपक्षी राजनीतिक दलहरुले आवश्यक पहलकदमी नलिनु कमजोरी भयो ।’

‘दोहोरो हस्ताक्षर गरेको सूचना आयो’भन्ने राष्ट्रपतिको व्याख्यालाई उनले झूठ छोप्न बोलिएको अर्को झूठ भने । जसले हस्ताक्षरसहित बुझाएको छ,त्यसलाई मान्यता दिने कि कसैले ‘किर्ते’ भयो भनेकै आधारमा निर्णय दिने ? दोहोरो हो कि एकोहोरो हो त भेरिफाइ गर्नुपर्यो नि ! राष्ट्रपतिको नियत बुझिसकेपछि आफैँ भेरिफाइ गराउन नजानु दलहरुको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

हिजोको घटनालाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्लज्ज नाच भनेका उनले बेइमानीको चरम हद भने । ‘बेइमानीको हद नाघिसक्यो । यो एक्सस्ट्रिम नै हो । यो सबै जनताले बुझेकै छ त्यसैले यसलाई अघि बढ्न दिनुपर्छ,ओली आफैं पतन हुन्छन्’,उनी भन्छन् । *अबको सम्भावित तीन अवस्था

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अवको सम्भावित तीन अवस्थालाई उनले विश्लेषण गरेका छन् । तीनवटै अवस्था विपक्षी दलहरुका लागि अनुकूल नभएकाले यही प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिएर ओलीलाई अझै नांगिन दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

पहिलो : कोरोनाका कारण अहिले जनता सडकमा आउनसक्ने अवस्था नभएकाले आन्दोलनबाट ओलीलाई चुनौती दिन कठिन छ ।

अघिल्लो पटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा त्यसका विरुध्द सडकमा ठूलो शक्ति उतारेका दलहरुलाई अहिले त्यो गर्न परिस्थिति अनुकूल छैन । ओलीको कदम उल्ट्याउने अदालतको फैसलाको एउटा आधार दलहरुको आन्दोलनलाई पनि मानिएको थियो । तर अहिले परस्थिति बिल्कुल फरक छ ।

‘यदि कोरोना नभएको भए पिपुल सडकमा आउने अवस्था हुन्थ्यो । त्यसोहुँदा एक हप्ताभित्रैमा म्यासिभ आन्दोलन हुने सम्भावना थियो । यो महामारीमा जिम्मेवार राजनीतिक दललाई त्यसो गर्ने छुट छैन । अहिले आन्दोलन गर्नु मूर्खता र आत्मघाती हुन्छ । त्यसैले आन्दोलनको कुरै भएन’,ती विश्लेषकले भने ।

दोस्रो : अबको सम्भावित अर्को बाटो भनेको कानुनी लडाइँ नै हो । सम्भवत: दलहरुले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नेछन् । तर,त्यो पनि अहिले विपक्षीहरुका लागि प्रतिकूल नै छ । अदालतले संसद पुनर्स्थापित गरिदिए पनि अहिलेकै अवस्थामा आइपुग्ने र ओली नै सत्तामा जाने उनको विश्लेषण छ ।

‘ल अदालतले रिटर्न गरिदियो रे, अब के हुन्छ त ? ओलीको शासन लम्ब्याउने कुरोबाहेक अरु के हुन्छ ?’, भन्छन्, ‘बरु अस्ति चुनावमा जाने कुरालाई ठीक छ भन्दिएको भए एउटा टुंगो लागिसक्थ्यो होला । तर संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि मान्नेले लाज नमान्दा ओलीकै सत्ता जोगियो ।’

अदालतको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला कानुनी लडाइँ झन्झटिलो र टाइम किल गर्ने अवस्था बन्ने उनको विश्लेषण छ । जवसम्म ओली कमजोर भएको अदालतलाई लाग्दैन तबसम्म ओलीलाई नै साथ दिने देख्छन् उनी ।

‘जबसम्म ओलीको जहाजमा भ्वांग परिसक्यो भन्ने लाग्दैन तबसम्म अदालतले उनको साथ छोड्दैन । भ्वांग पर्यो भन्ने लागेपछि चैं दुई सेकेण्डमै सक्काइदिन्छ । त्यसैले अहिले त्यतापट्टि पनि दलहरुले आशा नगरे हुन्छ’,उनको भनाइ छ ।

तेस्रो : के अब यति हुँदा चैं चुनाव हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनको संक्षिप्त जवाफ छ,’हुँदैन ।’ ओलीको आफ्नै विवेकले केही पनि नहुने उनको बुझाइ छ । ‘चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएको हैन र अहिले चुनाव हुने अवस्था पनि छैन ।’

यस्तो अवस्थामा हुन्छ के ?, उनको बुझाइ छ, ‘अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस अघि बढ्छ । त्यसको फाइदा दुइटा अतिवादले उठाउँछ । एउटा रेडिकल राइट,एउटा लेफ्ट । कि आर्मी र राजाका मान्छेहरुले डांगडुंग पार्छन् । कि रेडिकल लेफ्टको कुनै न कुनै ग्रुप स्ट्रोंगली आउँछ ।’

उनले शक्ति केन्द्रको इन्ट्रेष्टले यो सबै भैरहेको पनि बताए । ओली र महन्थको मिलनले नै धेरै कुरा खुलाइसकेकाले थप टिप्पणी आवश्यक नपर्ने बताए । महन्थको बालुवाटार र लैनचौरको दौडधुप र रातारातका डिनर मिटिङले सबै कुरा प्रष्ट्याईसकेको उनको भनाइ छ ।

‘इण्डियाले किन यो गराइरहेको छ ? ओलीसँग जाँदा कम्फर्ट फिल गरेर हो त ?,भन्छन्, ‘हैन । ओली भरको मान्छे हैन भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ,तर त्यति हुँदाहुँदै पनि उसको अर्को रोजाई अहिले नेपालमा छैन । साउथ ब्लकले अहिलेसम्म खेलाइराखेको भनेको ओलीलाई नै हो । त्यसैले अर्को भरपर्दो विकल्प नहुँदासम्म ओली उसका लागि निर्विकल्प भए ।’

ओलीको राष्ट्रवादको बर्को राम्रैसँग उतार्नका लागि भएपनि यो प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ओलीले स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर सत्ता लम्ब्याउनेमा कुनै शंका नरहेको भन्दै उनले दावीका साथ भने, ‘हेल्थ इमर्जेन्सी लगाएर तानतुन गर्ने,र जतिखेर इलेक्सन हुन्छ मधेसी दलको सहभागिता बेगर सरकार बन्न नसक्ने अवस्थाको सृजना गर्ने भारतीय इन्ट्रेष्टलाई ओलीले इम्प्लिमेंट गर्ने न हो ! ओलीको आफ्नै दमले यो सब भैरहेको छ र ?’

भारतले ओलीबाट आफ्नो स्वार्थ सिध्द नहुने बुझेका दिन ओलीसँगै संविधान पनि फालिने उनको दाबी छ ।