प्रधानमन्त्री ओली र शुक्रबारको राजनैतिक रत्यौली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा सरासर बल मिच्याईं भएको कानुन व्यवसायीहरुले ठहर गरेका छन् ।

संवैधानिक हिसाबले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा आफूलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने घोषणा गरिएको अवस्था एकातिर छ, अर्कोतिर संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रुपमा विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । त्यो संवैधानिक बाध्यता हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले म बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ भन्दै विपक्षीहरुलाई बहुमत पुर्याएर देखाउन सार्वजनिक रुपमा भनेको अवस्थामा त्यो अवसर विपक्षी दलहरुको निम्ति भएको स्वत : स्पष्ट छ । यसरी उहाँ आफैँ पुनः दाबी गर्न जान नमिल्ने भएकाले सारा दुनियाँका सामु पत्रकार सम्मेलनमार्फत मार्गप्रशस्त भनेको दुई घण्टा नबित्दै आफैँ लिगलिगे दौडमा सामेल हुनुचाँहि राजनीतिक रत्यौली रहेको एकजना पूर्व न्यायाधीशले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार,मार्गप्रशस्त गर्नु भनेको आफैले यात्राभरि सडक ओगट्नु हैन,पछाडिको सवारीलाई साइड छाड्नु हो ।

उता,राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेश भएको विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४९ जना सांसदको बहुमतको दावीलाई संवैधानिक हिसाबले परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको समेत नदेखिएको कानुन व्यवसायीहरुको ठहर छ । उनीहरु भन्छन् ‘दलको विवाद आए निर्वाचन आयोगले,साँसदको विवाद आए सँसदले टाउको गनेर होस् या अन्य उपायले निरुपण गर्ने हो ।

फौजदारी अभियोगअन्तर्गत साँसदलाई समात्न त सभामुखले अनुमति दिनुपर्छ भने ब्यक्तिगत तवरले कसैको समर्थन या बिरोधमा माननीयले गरेको हस्ताक्षरको परीक्षण गर्ने एकमात्र निकाय भनेको संसद र त्यहाँ हुने मतदान मात्रै हो ।’

अर्कोतर्फ संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार व्यक्तिगतरुपमा जुनसुकै सांसदले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न सक्छन् । दलले ह्वीप लाउँदा त बागमती,गण्डकी,लुम्बिनी र कर्णालीमा त्यो नतिजा आयो भने यहाँ त १४९ जनाको हस्ताक्षर प्रकरणमा त्यसरी दलको तर्फबाट केही भनिएको अवस्थै देखिन्न । बरु,प्रधानमन्त्रीले बिश्वासको मत लिँदा एमालेका २७ जना अनुपस्थित भएका छन् ।

यसपटकको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पुस ५ गतेको भन्दापनि संवैधानिक हिसाबले कमजोर रहेको बताइन्छ ।