बादलहरुको पुनः नियुक्ति ? सर्वोच्च भन्छ : मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिल्दैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी सात जनालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने चर्चा चलाइएको छ । तर,प्रधानन्यायीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलासले जेठ ६ गते गरेको आदेशबमोजिम उनीहरुलाई पुनः नियुक्त गर्न मिल्दैन ।

प्रतिनिधिसभा रहे पनि या नरहे पनि यो मुद्दामा उठाइएको विषयवस्तुको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायतका सात जनालाई मन्त्रीमा दोहोर्याउन नपाइने आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

राणाको एकल इजलासले भनेको छ ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिश गरी नियुक्त गरिएको र सपथग्रहणलगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु,गर्न नदिनु ।’उक्त आदेशबमोजिम उनीहरुविरुद्ध मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको हो । आदेशले प्रतिनिधिसभा रहे वा नरहे पनि उनीहरु पुनः मन्त्रीमा नियुक्त हुनको लागि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्नैपर्ने भनेको छ ।

अधिवक्ता विराज थापाले हालेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार उक्त आदेश दिएको हो । सोही आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका सात जना पूर्वमाओवादी मन्त्रीले तत्काल पदबाट हट्नुपरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि हटेका मन्त्रीहरुमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल,उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट,ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,खानेपानी मन्त्री मणि थापा,शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह,खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी हुन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभा बिघटित भए पनि संविधान त जीवितै छ,जसले सँघीय सँसदको सदस्य नभएको मानिसलाई छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्नबाट रोकेको छ । सँघीय सँसद भनेको राष्ट्रियसभा पनि हो । बादल अस्ति ६ गते बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा जितेर आएको भए फेरि मन्त्री बन्न समस्या थिएन । यसमाथि अदालतले यो मुद्दालाई कपिलमणी ढकालले हालेको अर्को मुध्दा (रिट नम्बर ०७७-WO-११२८) सङ्ग जोडेर नियमानुसार पेश गर्नु भनेको छ । अदालतको अभिलेखमा चाहिँ त्यो रीटको अवस्था “मुध्दा चलिरहेको” भन्ने जनाइएको छ,मुद्दालाई अन्तिम रुप दिन अर्को पेशी पनि तोकिएको छैन ।

त्यसो त जसपाले १० मन्त्रालय मागेको पृष्ठभूमिमा माओवादीका ७ जना,हृदयेश त्रिपाठी १ जना,माधव खेमाका ४ जना सहितको क्याबिनेटलाई निरन्तरता दिँदा आफ्ना खास मानिस कसैलाई पनि एड्जस्ट गर्न ठाउँ नपुग्ने अनि सँविधानले २५ जनाभन्दा धेरैलाई स्वीकार नगर्ने भएकोले प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेर त्यो दिन त्यस्तो आदेश आएको पनि कतिपयको भनाइ छ ।