दुईतिर बाँडिएका श्रीमानहरुको के-के दावी ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्द्दा छिनोफानो गर्न गठित संवैधानिक इजलास विवादित बनेपछि दुई वरिष्ठ न्यायाधीशले बेञ्च छोड्ने घोषणा गर्नुभएको छ । आजको इजलासमा न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराईले बेञ्चमा नबस्ने बताउनुभएको हो ।

नेकपाको एकता बदर गर्ने फैसला र पुनरावलोकनमा संलग्न न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएपछि विवाद शुरु भएको थियो । उक्त फैसला र संसद बिघटनको मुध्दा जोडिएर आउने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले दुवै न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए ।

दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा बहस गराउनुभएको थियो । सोमबार निर्णय गर्ने भन्दै आइतबार इजलास टुंगियो । तर,सोमबार दिनभरको छलफलमा पनि कुरा नमिलेपछि कार्की र भट्टराईले आफै इजलासबाट अलग हुने निर्णय गर्नुभएको हो ।

‘इजलासको यहि संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भनी ढुक्क रहने अवस्था नदेखिएको,विवादहरु प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवॆश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकाले हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउन उपयुक्त देखेका छौं’,उहाँहरुले दिएको रायमा भनिएको छ।

उहाँहरुले कुनै विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनुपर्ने न्यायाधीशहरुको आचार संहिताको स्मरण पनि गराउनुभएको छ । विवाद निरुपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भै निर्णय गर्न नसक्ने छ भन्ने आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्ने आचार संहिताको मर्म उहाँहरुले आफ्नो रायमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

नेकपाको एकता विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलाका कारण नै अहिले विवाद आएकोमा कुनै शंका नरहेको उहाँहरुको ठहर छ । आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुध्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न दृष्टान्तस्वरूप पेश हुँदा पनि न्यायाधीशहरुले आफू रहितको इजलासमा मुध्दा पेश गर्न आदेश तोकेको अभ्यास र परम्परा पनि स्मरण गराउँदै कार्की र भट्टराईले त्यसैकारण अन्य दुई न्यायाधीश अलग भएको भए हुन्थ्यो भन्ने आफूहरुलाई लागेको बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग-अलग मुद्दा भएकाले आफूहरुले मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिनुभएको छ । उहाँहरु दुबैले नेकपाको विभाजन गर्ने फैसला र अहिले विघटनको मुध्दाबीच कुनै सरोकार नरहेको बताउनुभएको छ ।

‘ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुध्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमत: मसमेत सम्मिलित (तीन सदस्यीय) इजलासबाट अनुमति प्रदान नभएको र सो मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयसंग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार नभएकाले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाईबाट मैले आफूलाई अलग गरिरहनुपर्ने कुनै गम्भीर तथ्यगत आधार र कारण नदेखिएकाले निवेदकको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिन’, न्यायाधीश केसीको रायमा उल्लेख छ ।

अर्का न्यायाधीश श्रेष्ठले फागुन २३ को फैसला नेकपाको नामसम्बन्धमा मात्र भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो रायमा लेख्नुभएको छ, ‘निवेदक ऋषिराम कट्टेलसमेत विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुध्द्दामा मसमेत सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट हेरी छिनेको कारणले प्रस्तुत मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी निवेदकतर्फबाट दाबी लिएको सम्बन्धमा हेर्दा उक्त मुद्दाको विषयवस्तु दलको नाम सम्बन्धको भै सो सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिन्छ ।’

उहाँले अहिलेको मुद्दा र त्यति बेलाको मुद्दाको मिसिलमा उठेको प्रश्न दलको नाम सम्बन्धको भै फरक-फरक विषयवस्तुमा निर्णय भएको देखिएकाले दुबैको सम्बन्ध नरहेको बताउनुभएको छ। ‘प्रस्तुत मुद्दासँग कुनै सार्थक सम्बन्ध राख्ने नदेखिएकाले तथा सो मुद्दामा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने अवस्थासमेत नभएकाले सुनुवाइमा मेरो संलग्नताले कुनै बाधा पार्ने देखिंदैन’,उहाँको राय छ ।

दुई न्यायाधीशले बेञ्च छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आगामी २३ गते वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक बेञ्च गठनको घोषणा गर्नुभएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2021/06/20210601_1405401.pdf” title=”20210601_140540(1)”]