प्रधानमन्त्री ओलीले हिंड्न खोजेको उल्टो बाटो

-दिनेश रायमाझी

निर्वाचन प्रणाली मिश्रित भए पनि यो देशको शासनसत्ता सञ्चालन आवधिक निर्वाचनद्वारा चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरुले नै गर्ने हो जुन सत्ताको आयु पाँच बर्षको मात्रै हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली , अन्य एक सय बीस जना माननीय सदस्यजस्तै नेकपा (एमाले) को टिकटबाट चुनाव लडेर जितेका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

नेकपा (एमाले)ले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुनेको कारणले मात्रै ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । यो बाहेक अरु कुनै अर्को तरिका थिएन उनी प्रधानमन्त्री बन्ने । यसर्थ जुन तरिकाले उनी संसदीय दलको नेता चुनिए,प्रधानमन्त्री चुनिए दलको निर्णयअनुसार ठीक त्यसैगरी दलको निर्णयअनुसार संसदीय दलको नेताबाट हट्ने हो र प्रधानमन्त्री पदबाट पनि । तर प्रधानमन्त्रीले यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नै चाहन्नन्,गरेनन् । निर्णय गर्ने थलोलाई जहिल्यै उपेक्षा गरे,उपस्थित नै हुन चाहेनन् त्यहाँ ।

अदालतले नाम अर्को राखेर आउन सक्ने बाटो दिँदासमेत ओली आफ्नै लहडमा आफैले बनाएको नेकपा (नेकपा) लाई जीवित राख्न नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग किन गएनन् ?

प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको लगभग साठी प्रतिशत समय गुज्रिसकेको छ। अब धेरै समय बाँकी पनि छैन सत्तामा रहिरहन । पार्टीभित्र चलेको विवादलाई मिलाएर अघि बढेको भए आगामी चुनावमा पनि निजकै नेतृत्वमा रहेको दलले अहिलेजस्तै बहुमत ल्याउन सक्ने प्रवल सम्भावना थियो र अध्यक्षको नाताले निज नै प्रधानमन्त्री हुने अवस्था नै बिद्यमान थियो । तर यति कुरा जान्दाजान्दै पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई मिलाउने ,बाँकी कार्यकाल सहज तरिकाले पुरा गर्ने र आगामी चुनावपछि बन्ने सरकारको पनि आफैले नेतृत्व गर्ने वातावरण बनाउनतर्फ किन लागेनन् ? धेरै गम्भीर प्रश्न छ यो ।

पदको झगडामा त उहिल्यै स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर लौ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटै पद तपाईंलाई नै भनेको अवस्था थियो । किन यो ध्वंसको बाटो रोजे ?

प्रधानमन्त्रीले यो गञ्जागोल र सबैले असंवैधानिक भनेर आलोचना गरिरहेको बाटो किन हिंड्न मन पराएका छन् ? यो एकदमै अनपेक्षित,रहस्यमय र नाटकीय देखिन्छ। अदालतले नाम अर्को राखेर आउन सक्ने बाटो दिँदासमेत ओली आफ्नै लहडमा आफैले बनाएको नेकपा (नेकपा) लाई जीवित राख्न नयाँ नाम लिएर निर्वाचन आयोग किन गएनन् ? एमालेलाई नै चलाउने तर पार्टी भित्रका आफ्ना बिरोधीहरुलाई समेत ठीक पारेर मात्रै भन्नेतिर किन लागे
? जुन धेरै अस्वाभाविक छ किनभने अदालतको निर्णयपश्चातको पार्टीभित्रको विवाद त बिधानमुताविक चल्नुपर्छ भन्नेमा सिमित हुन पुगेको थियो । पदको झगडामा त उहिल्यै स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेर लौ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुईटै पद तपाईंलाई नै भनेको अवस्था थियो । किन यो ध्वंसको बाटो रोजे ?अचम्मै लाग्ने छ।

बिजुक्छेबाहेक अरु कुन दल,कुन बुध्दिजीवी,कुन पत्रकार,कुन शिक्षक,कुन डाक्टर,कुन प्रोफेसर र कुन नागरिकले समर्थन गरेको छ यो कदमको ?

प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद बिघटनको पक्षमा प्रधानमन्त्रीका समर्थक एमालेजन हुनु सामान्य हो । तर यहाँ त एउटा कभर्डहलमा अटिने मान्छेहरुको पार्टीको नेता बिजुक्छेबाहेक अरु कुन दल,कुन बुध्दिजीवी,कुन पत्रकार,कुन शिक्षक,कुन डाक्टर,कुन प्रोफेसर र कुन नागरिकले समर्थन गरेको छ यो कदमको ? प्रधानमन्त्रीको एमाले भर्सेज् अलको अवस्था छ। यो अवस्था प्रधानमन्त्रीले नबुझ्ने कुरै छैन । चुनाव भइहाल्यो भने हारिने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन् भनेर कसरी मान्ने ? तर यी सारा प्रतिकूल अवस्था बिद्यमान रहँदारहँदै पनि किन यो बाटो असाध्यै जिद्दीका साथ हिंड्न अभिसप्त छन् केपी ओली ?

मान्छे त जुटेर शक्ति आर्जन गर्छन्,सकेसम्म फुट्दैनन् । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त फुटेर शक्ति क्षीण हुँदासमेत पनि चिन्ता मानेनन् ।

धेरैको भनाइ छ,नेपालमा निर्देशित स्थायित्वको पक्षमा छ दक्षिण ।ओपेन सेक्रेट हो,यो सँविधान उसलाई मन परेको छैन । जतिसुकै होहल्ला गरेर स्थापित गर्न चाहेपनि चुच्चे नक्सा ओलीले निकालेको र यहि संसदले एकमतले पास गरेर प्रकाशित गरेको कुरा दक्षिणले नबुझ्ने कुरै भएन । प्रधानमन्त्रीको एक्लो चाहनाले मात्रै यो संभव थिएन भनेर नजान्ने दक्षिण कहाँ छ र ! जानेकै कुरा हो कि यसप्रति पनि दक्षिण बेखुशी छ। नागरिकताको कुरा त धेरै पुरानो हो,जो कसैलाई थाहा छ। कतै यिनै बेखुशीलाई सँबोधन गर्न त “सारी दुनियाँ एक तरफ,जोरुका भाइ एक तरफ” भनेजसरी यी सारा कुरा गरिरहेका छैनन् प्रधानमन्त्री ? कम्तीमा आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरु पाखा-महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो काखा हुनु नपर्ने हो, यदि यस्तो होइन भने त !

कार्यकालको केवल चालिस प्रतिशत समय सत्तामा रहनकै निम्ति यो हदसम्म गर्नसक्नेले बंश परम्पराबाट आएका हुन्थे भने छयालिस र बैसठ्ठी त्रिसट्ठी सालको संकटमा के मात्रै गर्दैनथे होला ?

प्रधानमन्त्री केपी ओली लामो बंश परम्पराअनुसारको शासक हुन्थे भने भने सत्ता संकट आइपर्दा त्यसबाट बच्न केसम्म गर्थेनन् होला भनेर आङै सिरिङ्ग हुन्छ कल्पना गर्दामात्रै पनि । मान्छे त जुटेर शक्ति आर्जन गर्छन्,सकेसम्म फुट्दैनन् । तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त फुटेर शक्ति क्षीण हुँदासमेत पनि चिन्ता मानेनन् । बरु थप फुटतिर नै जोड गरिरहे । एमाले सकियो,रेटोरिकमा बाहेक अन्यत्र एमाले छैन अब । सँविधान पनि अदालतको ढोकामा हारगुहार गरिरहेको अवस्था छ मेरो हैसियत ब्याख्या गरिदेऊ भनेर । तर त्यहाँ पनि फेरि गञ्जागोल पैदा भएको छ । यसरी हेर्दा,कार्यकालको केवल चालिस प्रतिशत समय सत्तामा रहनकै निम्ति यो हदसम्म गर्नसक्नेले बंश परम्पराबाट आएका हुन्थे भने छयालिस र बैसठ्ठी त्रिसट्ठी सालको संकटमा के मात्रै गर्दैनथे होला ?