हिमालयको लाइसेन्स पनि बालुवाटारको नाम बेच्नेलाई

बीमा समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले अस्ति सोमबार इजाजत दिएको निजी क्षेत्रको पहिलो पुनर्बिमा कम्पनीको निम्ति बालुवाटारको भित्री घेराबाटै चलखेल गरिएको सूचना बाहिरिन थालेको छ ।

पाँच वटा कम्पनीले आवेदन गरेकामा एकाएक हिमालय रिइन्स्योरेन्सले मात्र अनुमति पाएको छ । यसअघि नेकपा मिलाउने र पछि आवश्यकता नपरेकाले फुुटाइदिने काममा अग्रसर तथा सेना र सशस्त्र प्रहरीको हतियारलगायतको ठेक्का पट्टा गर्ने दिपक भट्टले पर्दापछाडिबाट रिइन्स्योसरेन्सको समेत ठेक्का लिएका हुन् ।

रकम कलमको बन्दोबस्त हुने सबै कामको ठेक्का लिन पछि नपर्ने उनै बिचौलिया दीपक भट्टको आग्रहमा बालुवाटारले बीमा समितिलाई सिफारिशको लागि तथास्तुको म्यासेज पठाएको बताइन्छ । कम्पनीका धेरैजना साझेदारमध्ये गत वर्ष कोरोना महामारीमा ज्वरो नाप्ने मेशिन थर्मल गन कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडीमा राखेर कालोबजारी गरेका शुलभका दाजुभाइ नै यसमा संलग्न भएको पाइएको छ ।

पर्दापछाडि बसेका दीपक भट्ट र साहिल अग्रवालको मिलेमतोमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई स्वीकृति प्राप्त भएपछि वर्षौंदेखि एमाले भनेर लागि परेका अन्य कम्पनीका प्रमोटर छक्क परेका छन् । आवेदन गरिएका पाँच वटा कम्पनीमध्ये प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्समा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट महेश गुरागाईंको समेत लगानी छ । तर वर्तमान परिवेशमा बनेका नयाँ कमरेडहरूले बालुवाटारको भित्री घेरामा आफूहरूलाई उभ्याएपछि पुराना एमालेहरू पाखा लाग्न बाध्य भएको बताइन्छ ।

हिमालय रि–इन्स्योरेन्समा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा,महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा,नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरलगायतको लगानी छ ।

त्यसैगरी शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल,केएल दुगड ग्रुपका विकास दुगड र विवेक दुगड,लक्की ग्रुपका रोहित गुप्ता तथा अन्य केही नाम चलेका व्यवसायिक घरानाका व्यक्तिहरूको समेत कम्पनीमा आबद्धता रहेको बताइन्छ । कम्पनीको नाम र बालुवाटारको ग्रिन सिग्नलले यति ग्रुपको समेत संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।

बीमा समितिले निजी क्षेत्रको लगानी भएको थप एक पुनर्बिमा कम्पनीको निम्ति आह्वान गरेको गत बैशाखको सूचनामा पाँच वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । त्यसमा प्रुडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स,काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युइन रि–इन्योरेन्स थिए ।

पुनर्बिमा कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकसरहको ठूलो कम्पनी भएकाले यसको अनुमति प्रदान गर्ने खेलमा धेरैको दौडधुप हुनु स्वाभाविक हो । ६ प्रतिशत सेयर इक्विटीको आधारमा सञ्चालकहरूले पाउने पचासौं करोड रुपैयाँको सेयर नै यसभित्रको ठूलो खेल रहेको बताइन्छ ।