धारा ७६ (३) को किन पटकपटक अपव्याख्या ?

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आमरुपमै सबैभन्दा धेरै बहसको विषय बन्यो – संविधानको धारा ७६ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासदेखि कानुन व्यवसायी, राजनीतिक दल हुँदै सामान्य मान्छेले पनि धारा ७६ का सबै प्रावधान कण्ठै गरे ।

७६ का सबै उपधाराको प्रष्ट व्याख्यासहित अदालतले संसद विघटन बदरको फैसला सुनायो । उक्त फैसलामा ७६ का सबै उपधाराको अनिवार्य प्रयोगपछि पनि संसदले सरकार दिन नसकेको अवस्थामाबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने क्लियर व्याख्या आयो । दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा अहिले फेरि धारा ७६ कै चर्चा शुरु भएको छ,र अदालतलाई दोहोर्याएर व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ ।

७६ भित्र पनि अहिले उपधारा ३,४ र ५ का व्यवस्था बहसको केन्द्रमा छन् । ७६ (३) बमोजिमको सरकारले उपधारा ४ लाई अभ्यासमै नल्याई र उपधारा ५ को प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै वीचैमा संसद विघटन भएपछि ७६ (३)को सरकारको हैसियत र उपधारा ५ मा राष्ट्रपतिले पाएको अधिकारबारे बहस चर्किएका छन् । यद्यपि अदालतमा बहस भने अझै शुरु भएको छैन । इजलास गठनमै कचिंगलो निम्तिएपछि दुई दिनको बहस मूल विषयमा प्रवेश गर्नै सकेको छैन ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ७६ को उपधारा १ मा एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । उपधारा १ अनुसार संसदमा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत नभए दुई वा बढी दल मिलेको बहुमतको सरकार बनाउनुपर्ने उपधारा २ को व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा उपधारा ३ मा संसदमा सबैभन्दा बढी सिट संख्या भएको दलको नेताले सरकार गठनको अवसर पाउँछ  ।

उपधारा ३ बमोजिमको उक्त ‘अल्पमतको सरकार’ ले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि विश्वासको मत लिन नसके या प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए उपधारा ५ को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सांसदले ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु’ भन्ने आधार देखाए राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत कायम गर्न नसके उसैको सिफारिसमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा पनि ७६ को यो चक्र पूरा नहुँदै संसद विघटन गर्न नमिल्ने किटानी गरिएको छ । तर,अहिले ७६ (५) मा सरकार बन्ने आधार प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपतिले सूचना निकालेपछि ७६ (३) कै सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि बहसको केन्द्र ७६ (३) र (५) हुने देखिएको हो ।

माओवादी केन्द्रको नेतासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने कुरा फागुन ११ को फैसलाले भनिसकेकाले थप व्याख्याको आवश्यकता नै नपर्ने बताउनुहुन्छ । बरु यसपटक सरकारको हैसियत र राष्ट्रपतिको भूमिकाका विषयले बहसमा प्राथमिकता पाउने उहाँको भनाइ छ ।

‘धारा ७६ को चरण पार नगरी विघटन गरिएकाले यो असंवैधानिक छ भन्नेमा कुनै विमति हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । बरु ७६.३ को सरकारको हैसियतबारे सबैले बुझ्ने गरी बहस हुनु आवश्यक छ’,उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले म अब विश्वासको मत लिन नसक्ने भएँ भनेर हात खडा गरिसकेपछि पनि फेरि दौडेर सरकारमा दाबी गर्न जान मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो भन्नेबारे आमजनतालाई बुझाउनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले म सरकारमा दाबी गर्दिन भनेर उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरु गरी फेरि आफैँ प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन बोकेर शीतलनिवास पुगेकाले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

देवकोटाले सरकारले बैधानिकता गुमाइसकेकाले ओली टेक्निकल्ली मात्र प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । ‘देश प्रधानमन्त्री बिहीन हुँदैन,मार्गप्रशस्त गरेर पनि वैकल्पिक सरकार बन्न अवरोध गरेपछि उहाँ टेक्निकल्ले प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहनुभएको हो’,उहाँले भन्नुभयो ।

धारा ७६ को प्रावधान संसद विघटनका लागि नभई सरकार गठनका लागि बनेको हो भनेर बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उपधारा ३ को सरकार निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र उपधारा १ र २ बमोजिमका सरकार बन्न नसक्दा या बनेको भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा मात्र गठन हुनसक्ने उहाँको तर्क छ ।

‘त्यसैले अहिले गठन भएको ३ बमोजिमको सरकारको लेजिटिमेट ग्राउण्ड नै शून्यमा छ । उसले कहाँ विघटनको सिफारिस गर्न पाउँछ र ?’, देवकोटाले भन्नुभयो, ‘यहाँ त ७६ को उपधारा १ र २ बमोजिम बनेका सरकारजस्तै ३ को सरकारलाई पनि सामान्य रुपमा लिइएको देखिन्छ । उपधारा १ बमोजिम नभए २ मा पुग्ने र त्यसपछि पनि नभए ३ भने जसरी कुरा गरिएको छ तर संविधानले त्यसो भनेको हैन । चुनाव सम्पन्न भएपछि सरकार गठनको क्रममा ३० दिनभित्र उपधारा १ र २ का सरकार बन्न सकेनन् भने बल्ल ३ को सरकार बनाउने कुरा संविधानले बोलेको हो ।’