महन्थहरुलाई झण्डा हाल्ने मन,तर सकस झन झन

सरकारमा जान उत्साहित भएर बालुवाटार धाइरहेको जसपाको महन्थ ठाकुर खेमा अप्ठेरोमा छ । ठाकुरसहितका शीर्षस्थ चार नेतालाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कारवाही गरी पार्टीबाट निकालेपछि ठाकुर खेमालाई सरकारमा जाने कुरा ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ ।

२० जना सांसदको टाउको देखाएर बालुवाटारको विश्वास आर्जन गरेको महन्थ खेमा त्यहि बालुवाटारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि अहिले बिलखबन्दमा परेको बताइन्छ । वैधानिक रुपमा पार्टी फुटाउन संख्या पुग्ने ठाउँ नै विघटन भएपछि ठाकुर खेमा अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा रहेको उपेन्द्र यादव पक्षले ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो,लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पार्टीबाट हटाइसकेको छ । सरकारमा गएको केही मीनेटमै मन्त्री बनेकाहरुलाई पनि पार्टीबाट निश्कासन गर्ने यादव पक्षको तयारी छ ।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा जेनतेन ४० प्रतिशत पुर्याउन सके पनि संसद विघटन भएकाले ठाकुर खेमालाई अब पार्टीमा वैधानिकता कायम गर्न नसक्ने अवस्था आइलागेको छ । किनभने पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुबैतिर ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा संघीय संसदको संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर मात्रै विभाजनले वैधानिकता पाउने प्रष्ट लेखिएको छ ।

राष्ट्रियसभा कायमै रहेको अवस्थामा त्यताका सांसद काउन्ट गरेर ४० प्रतिशत देखाउने मौका पनि छैन महन्थ खेमालाई । जसपाका ३ जना राष्ट्रियसभा सदस्यमध्ये दुई जना उपेन्द्रको पक्षमा छन् । त्यसैले महन्थहरु अहिले अध्यादेशमार्फत बाटो खोलिदिन बालुवाटारतिर हारगुहार गर्न थालेको बताइन्छ ।

पार्टीको वैधानिकता कायम गर्न नसके बालुवाटारले समेत बाल नदिने हो कि भन्ने चिन्तामा महन्थ खेमा चिन्तामा परेको बताउनेहरु पनि छन् ।

महन्थलाई सजिलो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा आफ्नै पार्टी टुक्रिने खतरा देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि अन्योलमा परेको बताइन्छ । गत वर्षजस्तै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए विभाजनले वैधानिकता पाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याए माधव नेपाल समूहले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुर्याएर दाबी गर्ने हुँदा ओली पनि संकटमा परेको निकट स्रोत बताउँछ ।

महन्थहरुलाई पार्टीमा मात्र सकस छैन,अदालतले के गर्ला भन्ने अर्को चिन्ता पनि छ । एकातिर निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थाको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न नपाउने भनिएको छ भने अर्कोतिर गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने कानुनी अड्चन छ ।

गैरसांसद भएर पनि शपथ लिएका बादलहरुलाई जेठ ६ गते मात्र सर्वोच्चले पदमा नरहने गरी आदेश गरेको आँखै अगाडि छ । संविधानले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुराको परिकल्पना नै नगरेकाले चुनाव घोषणा भैसकेको अवस्थामा बलमिच्याई गरेर महन्थ खेमालाई सरकारमा लगे अदालतमा दर्जनौँ रिट पुग्ने निश्चितजस्तै छ ।

त्यसो त,यो समग्र घटनाक्रमको सम्बन्ध लैनचौरसँग जोडिंदै आएको तथ्यहरुले पुष्टि गरि नै सकेको छ । ठाकुर र महतोले गरेका पटक-पटकका लैनचौर भेटघाटका गुह्य कुरा बाहिर नआए पनि दक्षिणको चासो बालुवाटारमार्फत सम्बोधन गराउन उनीहरु लागिरहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लंग भैसकेको छ । बालुवाटार एक्लैले दक्षिणको चासो बोकिदियो भने आफूहरु जोक्कर फाल्तु हुनुपर्ने भयमा महन्थहरु रहेको पनि बताइन्छ ।