बजेटमा किन छुटाइयो २७ लाख निमुखा नेपालीलाई ?

– नरबहादुर थापा

कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वर्षको बजेटको बारेमा चर्चा दुई वटा पाटोबाट गरिनुपर्छ । सकारात्मक र नकारात्मक । गत शनिबार घोषणा गरिएको बजेटलाई त्यहिअनुसार हेरिनुपर्छ । यसअघि तीन वटै वर्षका बजेट भाषणअघि र पछि हाम्रो निजी क्षेत्र सशंकित भएको थियो । बजेट भाषणपछि पूरै निराश भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

तर यसपटक सरकारी प्रतिक्रियाभन्दा पहिले नै निजी क्षेत्रले स्वागत गरिदियो । हुन तः यसअघिको सरकार पनि यहि नै हो । तर, अर्थमन्त्री मात्र फरक परेका हुन् । एउटा मन्त्रीको फरकका कारण यो वर्ष त्यस्तो अवस्था देखियो । निजी क्षेत्रले आधुनिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र बजेटप्रति सबैको विश्वास जगाउने एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हो । यसअघि २०७५,२०७६ र २०७७ जेठ १५ गते गरिएको बजेट भाषणपछि त्यस्तो देखिएको थिएन ।

निजी क्षेत्रले त्यति धेरै कुरो भनेको पनि होइन । उसले आफ्ना सुझाव बजेटमा समेटिएकोमा खुशी भएको बताएको छ । यसअघि त्यहि सुझावलाई बेवास्ता गरेकोमा आफूहरूलाई तनाव भयो भन्थे । बजेट कार्यान्वयनको पाटो अर्कै हो । तर,अर्थतन्त्र सञ्चालनको महत्वपूर्ण पक्ष भनिने निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनु जुनसुकै सरकार र अर्थमन्त्रीको निम्ति सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यसमा वर्तमान सरकारभन्दा पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फेरबदल भएका मन्त्रीको भूमिका प्रमुख रहेको देखिन्छ ।

यसपटकको बजेटमा अर्थतन्त्रका दुईवटै उपकरण- बजेट विनियोजन र करको दरमा एकैसाथ जोड दिइएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व करको दर परिवर्तनमा साह्रै नकारात्मक देखिन्थ्यो । तर यो वर्ष बजेटसँगै कर र राजश्व नीतिमा समेत परिवर्तन गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको छ । सँगसँगै निजी क्षेत्रलाई ‘इन्सेन्टिभ’ र ‘मोटिभेसन’ दिइएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयमा पछिल्लो केही वर्षदेखि त्यहाँको आर्थिक औजार र हतियारमा लागेको खियालाई यसपटक चलाखीपूर्ण ढंगले उजाइएको छ । यसले विज्ञता र विध्वता भन्ने सन्दर्भलाई पनि प्रश्न उठाएको छ ।

मुलुकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा बेला बखत जनाएको प्रतिबद्धतालाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबध्दतालाई यसअघिका बजेटमा मुण्डनको प्रयास गरिएको थियो । चालु वर्षको बजेटमा ती प्रतिबद्धता विपरित हुनेगरी विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहन गरिएको थियो । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेका वस्तु आयातमा छुट दिइएको थियो ।

यी सबै सकारात्मक पक्षको वावजुद पनि नयाँ बजेट तर्जुमामा केही गम्भीर कमजोरी भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । महामारीको समय ठूलो आकारको र महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउनाले यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनजान्छ जसले विश्वसनीयता घटाउँछ ।

साढे १६ खर्बको खर्च लक्ष्य राखेको बजेटको स्रोत भने सीमित देखिन्छ । राज्यले आँकलन गरेको ११ खर्ब ५१ अर्ब राजश्वमध्ये १ खर्ब २६ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितण गरेपछि बाँकी रहने १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ हो । यो आधारमा महामारीमा झण्डै ६ खर्ब रुपैयाँ ऋण र अनुदानबाट संकलन गर्ने योजना नै अस्वाभाविक र महत्वाकांक्षी हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फ बजेटमा भाषाले जति राम्रो देखिएको छ,त्योभन्दा बढी लेखिएका अंकले भद्दा भयो भन्न सकिन्छ । बजेटको आकारलाई त्यसको स्रोतले पुष्टि गरेको देखिँदैन । आगामी एक वर्षको निम्ति नभएर बजेट १० वर्षको निम्ति ल्याइएको जस्तो अर्थ लागेको छ ।

सीमित स्रोत र साधन भएको अवस्थामा पनि जताततै राहत र छुट दिइएको छ । तर ती राहत र छुट पनि ठूला र हुनेखानेलाई मात्रै हुने देखिन्छ । साँच्चिकै गरिब र निमुखा अनि गरिखाने वर्गलाई केहि पनि देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) का अनुसार नेपालमा १७ लाख दैनिक ज्यालादारी र मजदुरीमा आश्रित जनसंख्या छ । शहरीकरणले त्यो संख्या क्रमशः बढ्दो छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगमा जनशक्तिको चर्को अभाव देखिन्छ । शहरमा शैक्षिक र अर्ध शैक्षिक बेरोजगारीको दर बढिरहेको छ ।

यो बाहेक पनि नेपाली समाजमा १० लाख आंशिक ज्यालादारी र मौसमी कामदार रहेको बताइन्छ । त्यसैले ती सबै २७ लाख निमुखा, ज्यालादारी र गरिब वर्गलाई बजेटले कहिँ कतै किटानीका साथ सम्बोधन गरेको देखिँदैन । यसो हुँदा बजेटको आशय समाजमा सबै सहुलियत ‘हुँदा खानेले होइन, हुने खानेले मात्र पाइरहने हो ?’ भन्ने सन्देश गएको छ ।

अहिलेको महामारी र विषम परिस्थितिमा उक्त समूहको भविश्यबारे बजेट मौन देखिन्छ । यो बेला राज्यले २७ लाखलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनुपर्थ्यो । कोभिड १९ महामारीको प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो मध्यमस्तरीय समस्याको रुपमा आगामी ४ देखि ५ वर्ष जाने देखिँदैछ । यसको प्रवृत्ति अर्थतन्त्रमा डब्लु आकारमा देखिनेछ । बजेटले यो क्रमलाई ध्यान दिएको पाइएको छैन ।

सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने पनि त्यहि वर्ग हो । अघिल्लो वर्ष बजेट भाषण र त्यसपछिका प्रतिक्रियामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले कोरोना महामारीलाई ‘मौसमी रुघाखोकी’ भन्दा बढी नठानेको परिणाम अहिले राज्यको स्वास्थ्य,शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रले भोगिरहेको छ ।

महामारीमा अर्थतन्त्रलाई एक हदसम्म सुचारु गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादन एवम् निर्यातलाई यथावत राखेर कसरी बजारलाई सुरक्षित तवरले सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना गत वर्ष नै आउनुपर्थ्यो । जुन यो वर्ष पनि आएको देखिँदैन ।

रोजगारीको निम्ति घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री स्वःरोजगार कार्यक्रम पूर्णतः विफल भइसकेको छ । यसबाट लक्षित वर्ग र गरिबलाई सुको योगदान पुगेको छैन । यो राजनीतिक पार्टीका भोटर्स समूहलाई केही दिनको गर्जो टार्ने माध्यम मात्र हुँदै आएको छ । यसको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग अधिक भएका समाचार यसअघि नै बेलाबखत बाहिरिने गरेका छन् ।

कोरोना महामारी समाधानको निम्ति मध्यमकालीन सोच र कार्यक्रमका साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, उत्पादकत्व र दैनिक जनजीवनको बारेमा तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वयको संयन्त्र बनाइनुपर्थ्यो । त्यसो नहुँदा महामारीको परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

बजेटमा उल्लेख गरिएका परियोजनाहरू आगामी एक वर्षमा पूरा गर्न सकिने प्रकृतिका छैनन् । अधिकांशको सम्भाव्यता अध्ययन समेत भएको छैन । शीर्षक हेर्दा बजेटलाई छरपष्ट पारिएको छ । यसबाट प्राथमिकता निर्दिष्ट होइन,छरपष्ट भएको भन्न सकिन्छ । थोरै तर सम्पन्न गर्न सकिने कार्यक्रम मात्र उल्लेख गरेर ‘सर्ट एण्ड स्वीट’ बनाउनुपर्थ्यो ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा वामपन्थी सरकारले समाजवादी चिन्तनका साथ कम्तिमा स्वास्थ्य,शिक्षा र रोजगारीको ज्ञारेण्टी राज्यले लिने र त्यसको लागि आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्थ्यो । अघिल्लो वर्षबाट शुरु भएको कोरोना महामारीबाट राज्यको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै धक्का लागेको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा लागेको धक्काले उपयुक्त जनशक्ति विकासक्रममा ब्रेक लागेको छ । यसलाई पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन धेरै वर्ष लाग्ने निश्चित छ । स्वास्थ्यको अवस्था महामारीको दोस्रो लहरबाटै प्रमाणित भएको छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)