मधेसी राजनीतिमा अर्को फण्डा,मन्त्री बन्नुअघि मुर्गा हन्टिङ्ग

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हालै मन्त्री पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका पूर्वमाओवादी समूहको सिफारिसमा दुई जनालाई मन्त्री बनाउने वचन दिनुभएको बुझिएको छ । उहाँले रामबहादुर थापा बादल,टोपबहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट र प्रभू साहसँग सल्लाह गरेर दुई जना मन्त्री थप्ने बताउनुभएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एमाले प्रवेश गरेका पूर्वमाओवादीहरूलाई नै चाहिँ अहिले मन्त्री बनाउन खोजिएको होइन । तत्काल जसपाका केहीलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरेपछि अर्को लटमा मात्रै थापा र रायमाझीले सिफारिश गरेका दुई जनालाई मन्त्री बनाउने वचन दिइएको स्रोतको दाबी छ । मधेशी नेताहरूलाई मात्रै मन्त्री बनाउँदा पूर्वमाओवादीहरू बिच्किनसक्ने आँकलन गर्दै बालुवाटारले उक्त वचन दिने तर मन्त्री तत्काल नदिने रणनीति लिएको बताइन्छ ।

यता,जसपाको महन्थ ठाकुर तथा राजेन्द्र महतो समूहलाई पनि हिजो बालुवाटारमा भेट्दै प्रधानमन्त्रीले हाललाई चारदेखि पाँँच जनालाई मात्र मन्त्री बनाउने जानकारी गराउनुभएको छ । जबकि यसअघि नै आठ जना मन्त्री कन्फर्म भन्दै जसपाको उक्त समूहका नेताहरू दङ्ग परिसकेका थिए ।

तत्कालको परिस्थितिमा ‘मान्छे अड्याउन पर्यो’ भन्दै बालुवाटारले नयाँ कार्ड फ्याँकेको बताइन्छ । जसपाका नेताहरूलाई बालुवाटारको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘भोलि अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएमा बढीभन्दा बढी मान्छे चाहिन्छ । अहिले नै सबै मन्त्रालय भरिभराउ गरियो भने भोलि यादवतिरका मान्छे यता आउने सम्भावना हुँदैन । यताका पनि दुई चार जना बिच्किन्छन् । त्यसैले आश गर्ने ठाउँ राखिरहनुपर्छ ।’

उता जसपाभित्र सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेका सांसद मृगेन्द्रसिंह यादवको ‘समस्या’ भोलिसम्म समाधान हुने बताइएको छ । मृगेन्द्र पहिले महन्थ ठाकुर समूहमा नै थिए । तर, बीचमा भड्केर उपेन्द्र समूहतिर गए । अहिले उनलाई फर्काउन उपचार भइरहेकाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कामसमेत ढिलो भएको बताइन्छ । सिंहको कित्ताकाट क्लियर भएपछि मात्र बालुवाटार र ठाकुर–महतो समूहको अन्तिम छिनोफानो हुनेछ । सिंह ठाकुरतर्फ नआउञ्जेल पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्था छैन । सिंह जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राष्ट्रिय सभा दुबैतिर छन् । उनले उपेन्द्रको साथ छाड्दा राष्ट्रिय सभामा महन्थको तीनमध्ये दुई जना र कार्यकारिणीमा समेत बहुमत हुन्छ । पार्टी विभाजनको लागि संसदको ४० प्रतिशत संख्या समेत दुबैतिर पुग्नेछ ।