अदालतको आदेश एक हप्तापछि,मधेसी मन्त्री त्यो भन्दा अघि

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले ल्याएको नागरिकताजस्तो सँवेदनशील विषयसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको बहस सुनिसकेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर एक हप्तापछि जेठ २७ गतेलाई धकेलेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालगायत वरिष्ठतम पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले तोकेको आगामी मितिले सबैलाई झस्काइदिएको छ ।

आज साँझसम्म उक्त विधेयकसम्बन्धी मुद्दाको कारण पर्ख र हेरको रणनीतिमा बसेको जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहले आजै मन्त्रीमण्डलमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । पर्सि आइतबारदेखि पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाहरु समेत सम्भवत: यहि इजलासले हेर्दैछ । त्यस्तो अवस्थामा सारिएको २७ गतेको भाखाले बालुवाटारको योजना र जसपाको पर्खाइलाई साथ दिएको अर्थ सामाजिक सञ्जालमा लगाउन थालिएको छ ।

यसअघि आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने,चन्द्रकान्त ज्ञवाली र सुरेन्द्र भण्डारीलगायत १५ जनाले बहस गर्नुभएको थियो ।
तीमध्ये अधिवक्ता बोर्णबहादुरले कानुन बनाउने अधिकार संसदको भए पनि नागरिकतासम्बन्धी कानुन संसदमा विचाराधीन रहेको र पास हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेकै समयमा प्रधानमन्त्रीकै कारण रोकिएको तर्क गर्नुभएको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश सरकार टिकाउनका लागि पूर्वराजपाका राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको अनुचित सम्झौताको आधारमा, निहीत राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न आएको हुँदा अध्यादेश बदर हुनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

बहस गर्ने अधिकांश अधिवक्ताले संसदबाट कानुन पास नगरी अध्यादेशबाट कानुन ल्याउनु संविधान विपरित कार्य भएको तर्क राखेका थिए । कानुन राजनीतिक सौदाबाजीको विषयवस्तु हुन नहुने र अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी ऐन ल्याएर गैरनेपालीलाई नागरिकता दिई तिनलाई आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न लगाएर चुनावसमेत प्रभावित पार्ने गरी आएको कारण अध्यादेश बदर हुनुपर्ने माग थियो ।