छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस अनौपचारिक रुपमा मनाइयो

छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रुपमा मनाइयो । आजभन्दा डेढ दशकअघि २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो ।

नेपालकोसंविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने संकल्प गरिएको छ । संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ पनि लागू गरिएको छ । संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु/गराउनु दण्डनीय अपराधको रुपमा हेरिएको छ । तर अझै छुवाछुतको घटनामा कुनै कमी आएको छैन ।

पछिल्ला वर्षमा भएका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रुपमा अझै दह्रोसँग गाडिएको देखिन्छ ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज वि.क.ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउदै ऐनमा दलित व्यक्ति/समुदायमाथि हुने कुनैपनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।