सेनाको तीन-जोड-एक कमाण्ड माथि उठेका प्रश्नहरु

– सत्यवादी नेपाली

सेनाको तीन-जोड-एक कमाण्ड औचित्यबारे प्रश्न उठाउदै पूर्ब सैनिक अधिकृत डा. सुरेन्द्रसिंह रावलले हालै इ-कान्तिपुरमा आफ्नो बिचार लेख्नु भएपछि अहिले सेनाभित्र र बाहिर उत्त कमाण्ड अवधारणाको औचित्य बारे थप बहस शुरु भएकोछ। उत्त लेखमा डा. रावलले केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु उठाउनु भएकोछ । देशको मुख्य सुरक्षा चुनौति के हो? संघियता शुरु भइसकेपछि सबै प्रदेशमा लागु गरिएको “एक प्रदेश एक पृतना” को अवधारणा कसरि यति छिटो परिबर्तन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न गर्नु हुन्छ । यसको साथै यो अवधारणा कार्यन्वयन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने सेनाको दाबिलाई काटनु हुन्छ। यस भन्दा महत्वपुर्ण प्रधान सेनापति थापाले बृहत छलफल नगरि आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि र ‘लिगेसी’ का रुपमा स्थापित गर्न चाहेको आरोप लगाऊनु हुन्छ ।

उत्त बिचारको खण्डन गर्दै अर्को पूर्ब सैनिक अधिकृत डा. केशर बहादुर भण्डारी हालको कमाण्ड अवधारणा माननिय भिम रावल रक्षा मन्त्रि हुदां पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा पूर्व रक्षा सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’ (उहा स्वयम सदस्य रहेको)को सुझावमा आएको हो, न कि प्रधान सेनापति थापाको सोच र स्वार्थमा आएको भनि बचाउ गर्नु हुन्छ। यसको साथै “लेखकलाई जागिरको सिलसिलामा अन्याय परेकै भए पनि सोको उपचार खोज्ने वा जुध्ने विकल्पहरु थिए, छन् तर त्यसो नगरी वा नसकी सञ्चार माध्यममा पूर्वाग्रहि बुध्दिविलास गर्न सैनिक नैतिकताले दिंदैन” भनि आरोप लगाउनु हुन्छ।
डा. भण्डारीको दाबि र आरोपमा जति सत्यता भएता पनि समाजिक सञ्जालमा डा. रावलको बिचारमा अत्याधिक मात्रामा सकरात्मक टिप्पणिहरु लेखिएको देखिन्छ। यस्ता टिप्पणि गर्नेहरुमा पूर्व प्रधान सेनापति, पूर्व न्यायधिस, अवकास प्राप्त सैनिक अधिकृतहरु, पत्रकार देखि आम नागरिकहरु भएको देखिन्छ।

सैनिक संरचना परिबर्तन गर्नु पर्ने कारणहरु

कुनै पनि राष्ट्रको सैनिक संगठन मुख्यता तिन वटा कारणहरुले पूर्नसंरचना गरिन्छः पहिलो – बर्तमान तथा भावि सुरक्षा चुनौतिहरुको सामना गर्न, दोश्रो – देशको राजनैतिक तथा आर्थिक कारणले र तेश्रो – सैनिक संगठनको आन्तरिक कारणले। नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरुमा यिनै कारणहरुबाट सैनिक संरचना परिबर्तन भएको पाईन्छ। बिगत व्दन्दकालमा माओबादिबाट श्रृजित आन्तरिक सुरक्षा चुनौति सामना गर्न तत्कालिन प्रधान सेनापति प्यारजङ्ग थापाको कार्यकालमा नेपाली सेनाको संख्यामा अत्याघिक बृध्दि हुनुको साथै पृतना अवधारणा लागु भई थप बाहिनी, गण, गुल्महरुको स्थापना, ईन्टलिजेन्स र हवाइ तथा बम डिस्पोजल क्षमताको अभिबृध्दि भएको थियो।

यसरि नै चिनले भावि सुरक्षा चुनौतिहरु जमिन भन्दा ईन्डो-प्यासिफिक महासागर तथा साउथ चाइना सागरबाट आउने आङ्कलन गरि सन् २०१५ देखि शुरु गरेको सैन्य आघुनिकरण रणनिति अनुरुप सन् २०२० सम्म स्थल सेनामा करिब ५० प्रतिशत कटौति गरि जल सेना, वायु सेना र प्रबिधि क्षेत्रमा उल्लेखनिय अभिबृध्दि गर्नुको साथै सन् २०१६ मा सात वटा ‘मिलिट्री रिजन’ लाइ पुर्नवालोकन गरि पाच वटा ‘थियटर कमाण्ड’ मा बिभाजन गरेको पाईन्छ ।

नेपालमा शान्ति प्रकृयालाई तार्किक टुङ्गोमा पुर्याउन राजनैतिक निर्णयको कारण नेपाली सेनामा माओबादी लडाकुहरुको समायोजनको लागि तत्कालिन प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ्गको कार्यकालमा सेना भित्र “राष्ट्रिय सुरक्षा तथा बिकास महानिर्देशनालय” स्थापना गरिएको थियो। यसरिनै नेपालको संबिधान जारि भएपछि तराइमा भडकिएको हिंसा, नाकाबन्दी, सि. के. राउतको बिखण्डकारि गतिबिधि, बिप्लव समूहको अपराधिक / आतंकारि गतिबिधि, तराइ प्राकृतिक प्रकोपको अति जोखिम क्षेत्र हुनु र तराइमा सेनाको उपस्थिति तुलनात्मक रुपमा न्यून हुनुको अतिरित्त प्रदेश नं. २ र तत्कालिन प्रदेश नं ५ (लुम्बिनी)मा पृतना नराख्दा केन्द्रले तराई-मधेशलाई बिभेद गरेको भन्ने संभावित राजनितिक आरोप लाग्न सक्ने तत्कालिन परिस्थितिमा राजनैतिक तथा आन्तरिक सुरक्षाको कारण पूर्व का. मु. रक्षा सचिव देबेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार तत्कालिन पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको कार्यकालमा सेनाको संरचनालाई “एक प्रदेश, एक पृतना” को अवधारणा अनुसार पूर्नसंतुलन गरिएको एक पूर्व जर्नेल दाबि गर्नु हुन्छ।

आर्थिक कारणले पनि सेनाको पूर्नसंगठन गरिन्छ। बेलायति सेनाले सन् २०१२ देखि सन् २०२० सम्म ३०,००० फौज कटौति गरि करिब ८२,००० मा झारेको थियो। हालै प्रकाशित बेलायतको ‘डिफेन्स कमाण्ड पेपर’ र ‘ईन्टीग्रटेड रिभिउ’ मा आधारित भइ रक्षा मन्त्री बेन वालेसले २०२१ मार्च २२ तारिखमा सन् २०२५ सम्म थप १०,००० फौज कटौति गरि ७२,५०० मा झार्ने र ड्रोन तथा साइबर क्षमता अभिबृध्दि गर्ने घोषणा हाउसमा गर्नु भएको छ। यसको मुख्य कारण परम्परागत भन्दा पनि अपरम्परागत सुरक्षा चुनौतिहरु राज्यको सिमाना भन्दा टाढा श्रृजना भएको हुदा सानो, छरितो र जस्तो सुकै बातावरणमा भिज्न सक्ने फौज आवश्यक रहेको भनेता पनि बिश्लेषकहरु बेलायतको खस्कदो आर्थिक अबस्थालाइ समेत फौज कटौतिको अर्को प्रमुख कारण मान्दछन्।

संगठनको आन्तरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न समेत कहिले सैनिक संरचनामा केहि परिबर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ। तत्कालिन प्रधान सेनापतिहरु गौरव शम्सेर राणा र राजेन्द्र क्षेत्रीले आफ्नो कार्यकालमा क्रमशः “रि-डिजाइन” र “रि-ब्यालेन्स” को अवधारणा अनुसार सैनिक संरचना परिबर्तन गर्नु अन्य धेरै कारणहरु भएता पनि एउटा लुकेको संस्थागत स्वार्थ प्रमुख सेनानि र महा-सेनानि दर्जामा भएको ठूलो ‘बोटल नेक’ लाई घटाई बढी भन्दा बढी अधिकृतहरु छिटो अवकास हुनबाट रोक्नु पनि थियो।

आन्तरिक कारणको अर्को उदाहरण लिनु पर्दा बिगतमा भारतिय सेनामा अधिकृत दर्जामा आकर्षण बढाउन र टिकाउनुको लागि गणपतिको दर्जा अपग्रेड गरि प्रमुख सेनानि बाट महा-सेनानि दर्जा बनाउनुको साथै कारगिल यूध्दमा बढी उमेरको कारण गणपतिहरुको शाररिक फिटनेस सन्तोषजनक नदेखिएको कारण छिटो-छिटो पदोन्नति गरि कम उमेरमा गणपति नियुत्ति गर्न समेत सैनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरिएको थियो।

उपरोत्त कारणहरु बाहेक सैनिक संगठनको संरचना परिवर्तन गर्नु भनेको योजना पेश गर्ने सैनिक नेतृत्व र स्वीकृत दिने राजनैतिक नेतृत्वको व्यत्तिगत स्वार्थ लुकेको र मिलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। अथवा, सैनिक कमाण्डरको व्यतिगत लहड र सरकारको सेना माथि नियन्त्रण नभएको बुझ्न सकिन्छ। यस्ता परिबर्तनले राज्यको हित भन्दा राज्यको श्रोत साधनको दुरुपयोग हुने संभावना बढी हुन्छ।

कमाण्ड अवधारणाको औचित्य सम्बन्धि प्रश्नहरु

नेपालको संबिधानले नेपाली सेनालाई राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेबारि दिएको छ। तसर्थ, नेपाली सेनाले पनि संभाबित बाह्य आक्रमणलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतिको रुपमा लिई त्यसलाई सामना गर्न आवश्यक संरचना बनाई सो अनुसार तैनाथि गर्नु स्वभाबिक / नियमित कार्य मान्नु पर्छ । तर, बिगतमा सेनाको संरचना र तैनाथि बाह्य चुनौति सामना गर्न नसक्ने र बढि आन्तरिक सुरक्षा केन्द्रित वा प्रशासनिक भएको अर्थ लाग्ने गरि प्रचार प्रसार गर्नु जायज देखिदैन्।

कुनै पनि राष्ट्रको बिभिन्न सुरक्षा चुनौतिहरु हुन सक्छ। यी सुरक्षा चुनौतिहरुलाइ सामना गर्न यसको संम्भ्याबता र उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा प्राथमिता निर्धारण गर्नु पर्दछ। के बर्तमान र निकट भविष्यमा देशको लागि आन्तरिक सुरक्षा चुनौति भन्दा बाह्य आक्रमण सबै भन्दा संभावित चुनौति हो त ?

सि. के. राउत र विप्लब समुह राजनैतिक मुलधारमा आउनु सकरात्मक पक्ष हो। तर, यि समुह र अन्य समुहहरुबाट निकट भविष्यमा सुरक्षा चुनौति आउन सक्ने संम्भावनालाई अहिलेनै नकार्न नहुने सुरक्षा बिज्ञहरु सुझाव दिन्छन। यसरिनै राजनैतिक स्थिरता तुलनात्मक रुपमा बिगत भन्दा राम्रो भएता पनि राजनैतिक मानसिकता तथा संस्कृति झन अराजक हुदै गइरहेको देखिन्छ। यस परिस्थितिमा आन्तरिक सुरक्षा थप बिग्रिएर जाने संभावना रहन्छ।
प्रधान सेनापति थापाले पदबहालिको पहिलो संबोधनमा “नेपाली सेनालाई दिइने प्राथमिक र व्दितीय भुमिकाहरु, आधुनिकरण तथा आत्मनिर्भरताको अवस्थाका आधारमा ‘कमप्रिहेन्सिभ डिफेन्स रिभिउ’ पश्चात मात्र नेपाली सेनाको संरचना पुनरावलोकन गर्न उपयुत्त हुन्छ…” भन्नु भएको थियो। यसरिनै पूर्व सचिव बामन प्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले समेत “… सामरिक सुरक्षा पुनारावलोकन (“कमप्रिहेन्सिभ डिफेन्स रिभिउ”) पश्चात मात्र संगठनात्मक सुधारको कार्यहरु गर्ने” सुझाव २०७३ सालमा दिएको थियो। तसर्थ, प्रधान सेनापति थापा स्वयम र कार्यदलले सुझाव गरेको जस्तो सामरिक सुरक्षा पुनारावलोकन नगरि नेपाली सेनाको संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्दा स्वभाबिकरुपमा प्रश्नहरु उठदछन्। यसरि नै प्रधान सेनापति थापाले घोषणा गर्नु भएको “नेपाली सेनाको भिजन – २०३०” स्वीकृत नभइ सेनाको संगठनको बृहत पुनरावलोकन गर्नु “गोरुको अगाडि बयलगाडा” राख्नु जस्तै देखिन्छ।

कमाण्ड अवधारणा कार्यन्वयन गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने सैनिक प्रवत्ताको दाबि विश्वास गर्ने आधार देखिदैन्। एउटा गणको स्थान्तरण गराउदा औसत २० लाख रकम लाग्ने गरेको बुझिन्छ। खारेज भएका पृतना हेड क्वाटरहरुको जनशत्तीहरु नयाँ कार्यलयमा हाजिर हुन जादा लाग्ने दैनिक भ्रमण भत्ता र व्यतिगत हतियार, फर्निचर लगायत कार्यलय समान ढुवानि भाडा गर्दा करोडौ रकम खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरिनै कमाण्ड हेड क्वाटरहरुमा थप जर्नेल र अधिकृतहरुको लागि थप कार्यलय कोठाहरु तथा बासस्थानहरु निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ। साथै तिन वर्ष अगाडि दुई वटा नयाँ पृतना हेड क्वाटरहरु (उतर पश्चिम र मध्य पूर्वी) स्थापना गर्दा लगानि भएको अरबौ रकम बालुवामा पानी हुने निश्चित छ। सेनाको पूजिगत तर्फको बजेट करिब नौ प्रतिशतबाट घटदै करिब सात प्रतिशतमा पुगेको अबस्थामा छ। सरकारको “बङ्कर देखि व्यारेक” कार्यक्रम अझै पुरा नभएकोले नयाँ बजेटमा समेत राखिएको छ। साथै महामारिको बिधमान अबस्थामा सेनाको सांगठनिक संरचनालाई पुर्नगठन गरि कमाण्ड संरचना खडा गर्नु आर्थिक तथा नैतिक दृष्टिकोणले जायज छ?

बिगतको सैनिक ऐन २०१६ र बिधमान सैनिक ऐन २०६३ ले कमाण्ड अवधारणालाई चिन्दैन। दुबै सैनिक ऐनहरुमा चमू, पृतना, बाहिनि, गणहरुलाई परिभाषित गरेको पाईन्छ, तर “कमाण्ड” बारे उल्लेख गरेको देखिदैन्। यसरिनै केहि दफाहरुमा पृतना, बाहिनीपतिको साथै युनिट सव-युनिट पतिहरुलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ। पुरानो र बिधमान सैनिक ऐनहरुमा चमु, पृतनाको उल्लेख हुनाले बिगतका सैनिक नेतृत्वहरुमा नेपाली सेनालाई चमु वा पृतना अवधारणामा लानु पर्ने सोच (भिजन) रहेको पुष्ठाई गर्दछ, तर कमाण्ड अवधारणा हैन्।

केही संचार माध्यम मार्फत कमाण्ड अवधारणा बेलायती र ईजरायली सेना अनुसार भएको भनि यसको महत्व र आवश्यकता पुष्ठाइ गर्न खोजेको देखिन्छ। यस दाबिको सत्यतालाई गुगल गरेर विकिपेडियामा हेर्दा बेलायती सेनामा मद्दति कार्यकोलागि मात्र ‘ज्वाइन्ट हेलिकप्टर कमाण्ड’ र ‘होम कमाण्ड’ रहेको तर मुख्य अपरेशनल फौज ‘फिल्ड आर्मि’ भने कमाण्ड अवधारणा नभई पृतना तहमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ। ईजरायली सेनामा चार वटा कमाण्ड (नर्थ, सेन्टर, साउथ र होम फ्रन्ट कमाण्ड) रहेको देखिन्छ। ‘होम फ्रन्ट कमाण्ड’ आन्तरिक सुरक्षा तथा बिपद्कोलागि र बाकी तिन कमाण्ड ईजरायलको सिमा सुरक्षाको लागि तैनाथ गरेको देखिन्छ। तर, ईजरायलको नर्थ र साउथ कमाण्ड अन्तरगत चार / चार वटा पृतना र सेन्टर कमाण्ड अन्तरगत तीन वटा पृतना रहेको पाइन्छ। भारतको हेर्दा पनि छ वटा अपरेशनल कमाण्ड रहेको, त्यस अन्तर्गत चमु र चमु अन्तर्गत पृतनाहरु रहेको देखिन्छ । यसले के पुष्टी गर्छ भने चमु, पृतनाहरु नराखि कमाण्ड संरचना खडा गर्नु प्रचलित अन्तराष्ट्रिय पद्धति र सैनिक मूल्य मान्यता बिपरित भएको देखिन्छ।

विश्वव्यापिकरणको वाताबरण, नेपालको भु-राजनैतिक अवस्था, बिगतको घटनाहरु हेर्दा छिमेकि राष्ट्रहरुले सैनिक भन्दा आर्थिक तथा कुटनैतिक शक्ति प्रयोग गर्ने रणनीति, कालापानि क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणमा देशले अवलम्बन गरेको नीतिको साथै ‘फिफ्थ जेनरेशन’ तथा ‘हाई ब्रिड’ यूध्दकलाको वाताबरणमा परम्परागत यूध्द अथवा ‘थर्ड जेनेरेशन’ यूध्दकलाको सोच अनुसार फौजको संरचना परिबर्तन गरि तैनाथ गराउन लाग्दा चालकले जान अन्जानमा ‘रिभर्स गियर’ लगाई सेनालाई “भावि यूध्द” भन्दा “बिगतका यूध्द” को तयारि तर्फ लान लागेको त हैन भन्ने शंका उब्जनु स्वभाबिक छ।

कार्यदलहरुको प्रतिबेदन

डा. भण्डारी सम्मेलित पूर्व सचिवको अध्यक्षतामा गठित ‘टास्क फोर्स’ले आफ्नो प्रतिबेदनमा कमाण्ड अवधारणाको सुझाव दिएको दाबि सत्य हो। उत्त कार्य दलले कमाण्डको लागि दुई वटा विकल्प सुझाव गरेको पाइन्छः पहिलो- सैनिक दृष्टिकोणबाट नारायणी-त्रिशुली नदीदेखि पूर्वी क्षेत्रलाई हेर्न “पूर्वी कमाण्ड” र उत्त नदीहरुको पश्चिमी क्षेत्रलाई हेर्न “पश्चिम कमाण्ड” स्थापना गर्ने। “पूर्वी कमाण्ड” अन्तर्गत पूर्वी, मध्य र उपत्यका पृतना र “पश्चिम कमाण्ड” अन्तर्गत पश्चिम, मध्य पश्चिम र सुदुर पश्चिम पृतनालाई राख्ने। दोश्रो विकल्पः “सम्पूर्ण देशलाई सैनिक दृष्टिकोणबाट एउटा जिम्मेवारी क्षेत्र मानी जंगी अड्डा भन्दा तल र पृतना तह भन्दा माथि अपरेशनल तहको एउटा केन्द्रीय कमाण्ड खडा गर्ने।”

तर, किन तत्कालिन प्रधान सेनापति क्षेत्रीले यस कार्यदलको सुझावलाई कार्यन्वयन नगरि केही महिनाको अन्तरालमा पुनः पूर्व का. मु. रक्षा सचिव सिटौलाको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल गठन गरयो भन्ने प्रश्न उठदछ। उत्त कार्य दलसंग नजिक कार्य गरेको एक पूर्व अधिकृत भन्नु हुन्छ यद्धपि रक्षा मन्त्री परिवर्तन र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ आएको कारण देखाएता पनि मुख्य कारण बिधमान पृतनाहरुनै श्रोत साधनको अभाव र सिमित अधिकारले गर्दा पृतना हेड क्वाटरहरु “रिले र डिले स्टेसन” को रुपमा परिणत भइरहेको अवस्थामा पूनः पृतना भन्दा माथी अर्को तहको कमाण्ड संरचना थप गरि लामो ‘चेन अफ कमाण्ड’ बनाउन व्यवहारिक नभएको हुदाँ तत्कालिन सैनिक नेतृत्वले अस्विकार गरेको दावि गर्नु हुन्छ।

सुझाव

प्रधान सेनापति थापाले जाने बेलामा हतार-हतार कमाण्ड अवधारणा लागु गरी “मेरो पालामा” भन्नु भन्दा नयाँ आउने नेतृत्वलाइ “नेपाली सेनाको भिजन – २०३०” र “सामरिक सुरक्षा पुनारावलोकन” स्वीकृत भएपछि सो अनुसार गर्न दिनु उपयूत्त देखिन्छ। यसको साथै सेनाको संरचनालाई परम्परागत सोच र संकृण दायरा भन्दा माथी उठी अर्थात “आउट अफ बक्स” सोचि आधुनिक तथा व्यवशायिक बनाउन जरुरि छ। यसको लागि सेनाले कतिपय गैह्र सैनिक कार्यहरु जस्तै महत्वपुर्ण व्यत्ति / संरचना सुरक्षा जस्ता कार्यहरु छोडि सेनालाई सहि आकार, ‘डिटरेण्ट’ क्षमतायूत्त र पूर्ण व्यवशायिक बनाउनु तर्फ लाग्न उपयूत्त हुन्छ।

अन्त्यमा

२१औ शताब्दिमा सेना भित्र गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने कमाण्डर र फौज चाहिन्छ। नागरिकको करबाट परिपोषित आफ्नो सेनाबारे जान्ने र प्रश्न उठाउने अधिकार हरेक नेपालीको हुन्छ। सेनाको अनुशासन र नैतिकतालाई सिखण्डि बनाइ सत्य तथा जायज आवाजमाथि वाण प्रहार गर्नु, आम जनताका यस्ता प्रश्नहरुको सामना नगरि ‘सेना बिरुद्ध षडयन्त्र’ भयो भनि ढोल पिटनु र सैनिक नेतृत्वलाई देवत्व प्रदान गरि निजले गरेका सबै निर्णय तथा कार्यहरु सदैब ठिक हुन्छ भन्नु देश र जनतालाई धोखा दिनु हो। यो सबैलाई चेतना भयाँ।