‘रुल अफ ल’ ले ठाउँ छाड्यो, ‘रुल बाइ ल’ दौडियो

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीन वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयमा कानूनी राजले होइन राज्यले कानुनमाथि शासन गर्न थालेको बताइन्छ । सर्वत्र आफू अनुकूलको कानुनी व्याख्या गरिएको छ । राज्यद्वारा नियम, कानुन र संविधानको पालना होइन,उल्लंघनको क्रम बढेको छ ।

अनेक जोड घटाउमा जसपाको एउटा घटक प्रधानमन्त्रीको सारथी बन्न पुगेको छ । यहि बीचमा जसपालाई आवश्यकताअनुसार विभाजन गर्न विभिन्न तरिकाले सजिलो बनाईंदैछ । जसपाको दुई वटै समूहले आधिकारिकता दाबी गर्दै एकले अर्कोलाई कारबाही गरेको विवरण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका छन् । आयोगले भने कार्यकारिणी समिति सदस्यहरुको दस्तखत माग गरेको छ ।

शुक्रबार १० जना मन्त्री बनेपछि अब अरु दश जना सांसद मन्त्री बन्न नपाउने सूचीमा देखिन्छन् । तिनैमध्येका केहीले अब उपेन्द्र यादवको समूहलाई समात्ने पक्का छ । उनीहरुले यादवतर्फ सही गरेको अवस्थामा जसपाको ठाकुर-महतो समूहको योजना र खेल एकै पटकमा खत्तम हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसपछि उनीहरु प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको खाने र मान्ने अवस्थामा पुग्नेछन् ।

यसैबीच जसपा समूहका नेता राजेन्द्र महतोले शुक्रबार साँझसम्म आफूलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । त्यो सुईंको पाएपछि सुुरक्षा निकायले निको नमान्ने सन्देश बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो ।

पञ्चायतकालमा समेत पशुपतिसमशेर राणालाई जलस्रोत मन्त्रीको जिम्मेवारी दिँदा व्यापक असन्तुष्टी देखिएको थियो । स्रोत भन्छ,उनै राणालाई जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा महाकाली सन्धिको प्रारम्भिक काम भएको थियो । २०५२ सालपछि यो विषयले ठूलै तरंग ल्यायो र तत्कालीन विपक्षी दल एमाले फुट्यो ।

यसबीचमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट जतिसक्दो छिटो चोख्याएर मन्त्री बनाउने प्रक्रियासमेत शुरु भएको बताइन्छ । हुन तः भ्रष्टाचार प्रकरणमा बाँस्कोटाको मात्र टेप प्रकरण बाहिर आएको हो,अरु धेरैको नआएकाले उनीहरुलाई न बात लागेको छ,न चोख्याउन नै परेको छ ।

यता,एमालेको विवाद समाधान गर्ने भन्दै बालुवाटार निकट समूहले अध्यक्ष ओलीले एकपक्षीय रुपमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याइएको आह्वान गर्ने रोडम्याप बनाएको बुझिएको छ । त्यसो गर्दा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग रहेका तर दह्रोसँग गोडा टेक्न नसक्नेहरुलाई पार्टीको मूलधारमा छिराउन सजिलो हुने उनीहरुको बुझाई हो ।

उनीहरुले घनश्याम भुसाललगायतलाई भने सकेसम्म पार्टीमा नआउने प्रपञ्च मिलाउने गरी रोडम्याप बनाएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले भनेका छन् ‘भुसाल पार्टी बनाउँदैनन्,विचार मात्रै बनाउँछन् । उनले बनेको पार्टीमा यसो यदाकदा विचार मात्र हाल्ने हो ।’

उनीहरुको नजरमा नेता नेपालचाँहि संगठन बनाउने कार्यमा खट्ने मान्छे भए पनि अहिले उहाँमाथि नै ओली समूह खनिएको छ । बालुवाटारले हालै गरेको एमालेको पछिल्लो मूल्याङ्कनमा नेपाल समर्थित समूहको विस्तार वडासम्म पुगेको पाइएको छ ।

चुनावमा मोहनविक्रम सिंह समूहको समेत भूमिका हुने भएकाले नेपाल समूह निकै प्रभावशाली हुने उनीहरुको आँकलन हो । उनै सिंहलाई र जनमोर्चालाई नरिझाएसम्म बागलुङ र प्युठानमा एमालेलाई हम्मे पर्ने भएकाले उनीहरुको पछिल्लो मूल्यांकन एक हदसम्म यथार्थ रहेको बताइन्छ ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको ढुंगा,गिटीको निकासी अब केही वर्षअघिको गुठी विधेयक झैँ न निल्नु,न ओकल्नु हुने भएको छ । ढुंगा निकासीको लागि कार्यविधि, ऐन बनाउन बजेटमा उक्त घोषणा गरिएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । सर्वत्र विवाद देखिएकाले अब चुरेको ढुंगा निकासी र गुठी विधेयकको हालत एउटै हुने अवस्था बन्दै गएको छ ।

त्यसबारे विपक्षी दलहरु छलफलको निम्ति तयार देखिँदैनन् । आई लभ यु ओली बा भन्ने जति सबै अहिले गिटी,ढुंगाको उत्खनन् र बिक्रीमा सक्रिय छन् । उता, प्रदेश सरकारहरूको पनि रुवाबासी ढुंगा,गिटी बालुवाको जिम्मा आफूहरुलाई चाहियो भन्नेमै छ । स्थानीय तहकाले पनि खाइरहेको र पाइरहेको मस्ती छाड्ने अवस्था देखिँदैन ।

यी सबै घटनाक्रमले मुलुक रुल अफ ल मा होइन रुल बाइ लमा अग्रसर भएको देखिन्छ । किनभने रुल अफ लले कानुनसमेत समयसापेक्ष छ कि छैन भनेर हेर्छ तर रुल बाइ लले जस्तो भएपनि कानुनको चिर्कटोमा टेकेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम मात्र हुन्छ ।