हाइड्रो हबमा बिश्व बैंकबिरुध्द उल्टिन लाग्यो स्थानीयको हुल

हाइड्रो हबको रुपमा परिचित रसुवामा पछिल्लो समय जलविद्युत परियोजनाका ठेकेदार, प्रशासनमा बस्नेहरु कमिसनको चक्करमा डुबेर स्थानीयवासीमाथि धरपकड गर्ने सिलसिला बढ्न थालेको छ ।

रसुवा जिल्लाको साबिक हाकु,राम्चेमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६) मा यस्तो विकृतिका बान्कीहरु देखिएको स्थानीयहरुले गुनासो पोखेका छन् । यो परियोजना दक्षिण कोरिया सरकारको कोसेप संस्थाको मुख्य लगानीमा र विश्व बैंकको लगानीमा बन्न लागेको हो । जसको लागत ७० अर्बभन्दा माथि छ । यो लगानी अन्य जलविद्युत परियोजनाको भन्दा धेरै बढी हो ।

आयोजना कम्पनी,ठेकेदार र चिनियाँ पेटी ठेकेदारवीच कमिसनको चक्करमा डुब्दा स्थानीयवासी मारमा परेको स्थानीयहरुले जनआस्थासँग गुनासो पोखेका छन् ।
आयोजना निर्माण पूर्व स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता उल्लंघन भएकोमा स्थानीयवासी फायर भएका हुन् ।

आयोजना बन्नुपूर्व विश्व बैंकले आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रहरूको १० वटा गाउँका आदिवासी जनजातिको मन्जुरीनामाका लागि आदिवासी जनजाति शासन बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा सो निर्णय लत्याइएको हो ।

सम्झौताअनुसार,आयोजना निर्माण कम्पनी,स्थानीय सरकार (वडाअध्यक्ष) र स्थानीयवासी छनौट गरी आइपीपी बोर्ड गठन गर्ने सम्झौता उल्लंघन हुन थालेको छ ।

सम्झौता तोडेर आयोजना र ठेकेदारहरुले प्रहरी प्रशासनको आडमा उल्टै स्थानीयलाई समात्न थालेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । आयोजनाका ठेकेदार र प्रहरी प्रशासन पुलिसबीच ठूलो कमिसनको खेलमा स्थानीय आदिवासीलाई पक्राउको डर धम्की दिने गरेको ,आयोजना स्थलमा पुलिस प्रशासन खटाएको, स्थानीय आइपीपी बोर्ड सदस्य छेकु तामाङले जनआस्थासँग दुखेसो पोखे ।

आयोजनाको हाल सिभिल निर्माण कार्यहरू गरिरहेकोमा स्थानीयवासी , जग्गाधनी र आइपीपी बोर्डको मुख्य मागको सम्बन्धमा छलफल गर्दा हाल दरभन्दा निकै कम दिएर आयोजनाले शुरूवातमै स्थानीय ठगेको उनको गुनासो छ ।

ठेकेदारले ग्याबिन जालीको प्रति घनमीटर रु.३२०० मात्र दिएर ज्यादती गरिरहेको उनीहरुको गुनासो छ । जबकि जिल्लामा चलेको रेट ४४ सय छ । यस्तै मेसिनरी वाल चलेको रेट १२ हजार १ सय भए पनि उनीहरुले जम्मा ४६ सय मात्र दिएर स्थानीयलाई शोषण गरिरहेका छन् ।

स्थानीयलाई रोजगारमा न्युन ज्याला दिएर बाहिरी कामदार ल्याई ठेकदारले पेल्ने काम गरेको स्थानीय जग्गाधनी लाक्पा डिन्डुप गुनासो पोख्छन् ।

स्थानीयहरुले सम्झौताअनुसार काम नभए ऋृण सम्झौताका लागि पेश गरेका स्थानीय आदिवासी जनजातिका मन्जुरीनामा सहमति फिर्ता लिने आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष एवं आइपीपी सदस्य निमा डिण्डु तामाङ बताउँछन् ।