अदालतलाई हैरान पार्ने सरकारी रणनीति,नियमित सुनुवाईमा अवरोध

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दा छिनोफानो गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरुले किचलो गरेपछि सुनुवाई प्रभावित भएको छ ।

बरिष्ठ न्यायाधीशहरु राखेर प्रधानन्यायधी चोलेन्द्रसमशेर जवराले आज बिहान इजलास गठन गरेपछि सरकारी पक्षले आपत्ति जनाएको हो । मध्यान्ह १२ बजेबाट शुरु भएको इजलासमा सरकारी पक्षको किचलोका कारण सुनुवाई शुरु हुन सकेको छैन ।

इजलास गठनमा प्रश्न उठाउँदै सरकारी पक्षका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित भूपू महान्यायाधिवक्ताहरु अग्नि खरेल,सुशील पन्तले बहस गरेका छन् । बडालले यसअघिकै (तेज र बम भएको) इजलासले प्रतिनिधिसभा बिघटनसम्बन्धी मुद्दा हेर्नुपर्ने वा अहिलेको इजलाशबाट दीपककुमार कार्की र डा.आनन्दमोहन भट्टराई बाहिरिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले इजलास गठनको आधारमाथि चर्को प्रश्न उठाउनुभएको छ । ‘यो इजलास गठनको आधार के हो ? इजलास गठन गर्ने पुरानो ट्रेन्ड गलत थियो ? अहिले नयाँ ट्रेन्ड बनाइएको हो ?’इजलासलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले मुद्दा हेर्न हुँदैन भनेर कहाँ लेख्या छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । ‘मैले यो केश हेर्छु, हेर्दिन भन्न मिल्छ तर,अरु दुईजना न्यायाधीश (तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ) ले हेर्न मिल्दैन भनेर भन्न मिल्छ ? यो कहाँ लेख्या छ ?’, जेठ १८ गते इजलासमा आफ्नो राय दिने कार्की र भट्टराईप्रति कटाक्ष गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा संलग्न न्यायाधीश श्रेष्ठ र पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश केसीलाई समेटेर इजलास गठन गरेको भन्दै यसअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए । नेकपाको एकता भंग गर्ने फैसला र अहिलेको मुद्दाको तात्विक सम्बन्ध भएकाले श्रेष्ठ र केसी इजलासमा बसे स्वार्थ बाझिने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले दुबैलाई इजलासबाट अलग हुन माग गरेका थिए ।

दुई न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेपछि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले नयाँ इजलास गठन गर्नुभएको हो । इजलासमा ११ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनालाई सहभागी गराइएको छ ।