वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको सोधाइ-कसले दियो यस्तो अधिकार ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुध्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि हमला गरेर संविधान ध्वस्त बनाएको जिकिर गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको रिटमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले न्यायालयलाई राजनीतिक दबाब नदिन सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले अनावश्यक हठ लिएको भन्दै उहाँले अदालतको फैसलामा विश्वास छैन भन्ने हठ त्याग्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई सचेत गराउनुभयो ।

“निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति दिइयो ? “

सोही रिटमाथि बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारी पक्षबाट नै अदालतको हुर्मत लिने काम भएको भनी आक्रोश पोख्नुभयो । ११ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुध्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु न्यायालयमाथि प्रहार हो भन्दै उहाँले निवेदकले बहसै नगरी विपक्षीलाई प्रश्न उठाउने अधिकार कसले दियो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

यसअघि गठित इजलासमा आफूहरुले स्वार्थ बाझिन सक्नेतर्फ सचेत गराएको भए पनि सबै न्यायाधीशमाथि प्रश्न नउठाएको उहाँले बताउनुभयो । ‘निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति दिइयो ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान ध्वस्त भएको भन्दै त्यसलाई बचाउने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको काँधमा आएको बताउनुभयो । कार्यपालिकाको आदेशमा न्यायपालिकामाथि हमला भएको जिकिरसहित उहाँले राजाको शासनकालमा पनि नझुकेको न्यायालयको काँधमा ध्वस्त भएको संविधान बचाउने जिम्मेवारी आइलागेको बताउनुभयो ।

इजलास गठनलाई लिएर सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीहरुले झमेला झिकेपछि त्यसैमा अल्झिएको इजलास टि ब्रेकपछि नियमित सुनुवाइमा प्रवेश गरेको हो । अर्को सुनुवाई भोलि हुनेछ ।