प्रदेशको प्रेसर र एमालेसङ्गै बालुवाटारमा प्रभाव

प्रतिनिधिसभा विघटनले निम्त्याएको राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रभाव संघीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकारसम्म परेको छ । संघमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेको विपक्षी गठवन्धन प्रदेशमा पनि सत्ता सहकार्यका लागि एकजुट भएको छ ।

संघमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकमत देखिएको विपक्षी गठवन्धन प्रदेशमा त्यहींको सापेक्षता र प्रदेशसभाको अंकगणितका आधारमा सत्ता सहकार्य गर्न सहमत छ । गठवन्धनले संसद पुनर्स्थापना गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ । उक्त मुद्दाउपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ ।

सात प्रदेश सरकारमध्ये चार वटामा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेले नेतृत्व गरिरहेको छ भने दुई वटामा माओवादी केन्द्र र एउटामा जसपाको पकड छ । नेकपा हुँदै एमालेसम्मको विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटनले उत्पन्न राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारण ओली समूहले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरु धरापमा परेका छन् ।

विपक्षीहरुको सहकार्य कुनै कारणले टुटेन भने सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वबाट एमालेको ओली समूह बाहिरिनुपर्ने प्रष्ट चित्र आइसकेको छ ।

राजनीतिक ध्रुवीकरणकै कारण यसअघि सबैभन्दा कमजोर ठानिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने सुरक्षित भएका छन् । एमालेकै माधव नेपाल समूहले साथ दिएपछि माओवादी नेतृत्वको दुवै प्रदेश सरकार कम्तिमा एक वर्षका लागि सुरक्षित भएका हुन् ।

कर्णालीमा माधव समूहका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर पार्टीमा आफ्नो सबै पदीय हैसियत समाप्त पारी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए भने सुदूरपश्चिममा पनि माधव समूहले भोट खन्याइदिएकै कारण मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अस्ति विश्वासको मत पाएका छन् ।

यता,ओली समूहले नेतृत्व गरेको र सबैभन्दा सुरक्षित भनिएको लुम्बिनी,गण्डकी,बागमती र १ नम्बर प्रदेश सरकार भने अप्ठेरोमा परेका छन् । लुम्बिनी र गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षीहरुले प्रयास थालिसकेका छन् । तर, उनीहरुको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अनेक दाउ रचेर वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोध गरेकाले समस्या आएको विपक्षीहरुले बताएका छन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल विश्वासको मत नलिने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडानमा देखिएका छन् । यसअघि विपक्षीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव तुहाउन पोखरेलले बिहान राजीनामा दिएर साँझ शपथ फेरि शपथ लिएका थिए । बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा पोखरेलले जालझेल गरेर सरकार टिकाएको भन्दै विपक्षीले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेका पोखरेल भने सत्ता नछाड्ने अडानमै देखिन्छन् ।

पोखरेललाई एकल बहुमतप्राप्त दलको नेताका रुपमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । तर,पछिल्लो समय जसपाका सांसदहरुसमेत सरकारमा सहभागी छन् । सरकार गठनको आधार गुमिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत नलिएको अवस्था हो ।

सुदूरपश्चिम सरकारको पक्षमा उभिएको एमालेको नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यता,गण्डकीको हालत पनि उस्तै छ । गण्डकीमा विपक्षी गठवन्धनलाई पनि सरकार बनाउन सजिलो छैन । एक मत तलमाथि हुँदा सरकार गठनमा प्रभाव पर्ने भएकाले गण्डकीमा अनेक चलखेल भैरहेका छन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ उर्फ “दिपक मनाङ्गे” ले साथ दिँदा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बहुमत पुग्दैन ।

विपक्षी गठबन्धनसंग बहुमत त छ तर जनमोर्चाका एक सांसद सत्ता पक्षतिर झुकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । गण्डकीमा कांग्रेस १५,माओवादी केन्द्र १२,जनमोर्चा ३ र जसपाका २ सांसद छन् । यो भनेको नयाँ सरकार बनाउन आवश्यक ३१ मतका लागि पर्याप्त संख्या हो । तर, जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा पार्टी निर्णयविरुद्ध खडा हुँदा दुबैतिर बहुमत नपुग्ने अवस्था बनेको हो ।

अहिले मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उक्त अवधि भोलि सकिदैछ । तर,अहिलेसम्म विश्वासको मत पाउने आधार देखिएको छैन । यो अवस्थामा प्रदेशसभा नै विघटन हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सफलताले उत्साहित बनेको विपक्षी गठवन्धन प्रदेश १ मा पनि नयाँ समिकरण बनाउने आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ । तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रदेश १ र बाग्मतीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । पछि माओवादी र एमाले औपचारिक विभाजन भएसँगै संख्या नपुग्ने भएपछि माओवादी अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको थियो । अहिले काँग्रेस समेत सत्ता सहकार्यका लागि अग्रसर भएका बेला दुवै प्रदेश सरकारविरुद्ध कुनै पनि बेला अविश्वास प्रस्ताव आउने निश्चितजस्तै छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा एमालेका लागि बागमती र प्रदेश १ सबैभन्दा सुरक्षित प्रदेश हुन् । एमाले एकजुट हुँदा दुवै प्रदेशमा एमालेको एकल बहुमत छ । तर एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सरकारको भविष्य धरापमा परेको हो । दुवै प्रदेशमा माधव समूहको बलियो प्रभाव रहेकाले पनि सरकार जोगाउन ओली समूहलाई कठिन पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनदेखि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार जोगाउनसम्म महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेको नेपाल समूह बागमती र प्रदेश १ मा सरकारविरुद्ध खडा हुने सम्भावना बलियो छ । एमालेभित्रको अन्तरविरोध कायमै रहे बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कुनै पनि बेला सरकारबाट हात धुनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन ।

यता,प्रदेश २ मा पनि उस्तै अवस्था छ । अन्य प्रदेशमा एमाले विभाजनको असर परेजस्तै प्रदेश २ मा जसपा फुटको प्रभाव देखिएको छ । महन्थ ठाकुर खेमा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेला प्रदेश २ सरकार प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको छ ।

जसपाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई दलको नेता चयन गरेको छ भने महन्थ खेमाका मन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी काँग्रेस,माओवादी र माधव पक्षसहितको सरकार गठनको प्रयास थालिएको छ । केही दिनमै काँग्रेस र माओवादी सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छन् । मन्त्रालय बाँडफाँड लगायतका प्राविधिक विषय टुंग्याएर छिटै विपक्षी गठवन्धनको सरकार बिस्तार हुने बताइएको छ ।

अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा विपक्षीहरुको सहकार्य कुनै कारणले टुटेन भने सबै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वबाट एमालेको ओली समूह बाहिरिनुपर्ने प्रष्ट चित्र आइसकेको छ ।

सबै प्रदेशमा सरकार गुमाउनुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले प्रधानमन्त्री ओली तनावमा परेको बताइन्छ । अनेक प्रयासका बावजुद केन्द्रमै सरकार टिकाउन मुस्किल परिरहेका बेला प्रदेशमा विपक्षी गठवन्धनको सहकार्यले सफलता प्राप्त गर्न थालेपछि बालुवाटार प्रेसरमा परेको छ । कतिसम्म भने सुदूरपश्चिम सरकारको पक्षमा उभिएको एमालेको नेपाल पक्षले ओली पक्षलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि आगामी राजनीतिक यात्रा चुनौतिपूर्ण रहने संकेत गरेको छ ।