के प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता हुन सक्छ ?

इजलास गठन प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवाद अन्त्य गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुध्दा नियमित सुनुवाइमा प्रवेश गरेको छ । अब असार ९ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने भएको छ ।

शेरबहादुर देउवासहित १४६ माननीय निवेदक रहेको रिट निवेदनमाथि भएको बहसपछि आदेश जारी गर्दै इजलासले संसद विघटनको मुद्दा जतिसक्दो चाँडो छिनोफानो गर्ने संकेतसमेत दिएको छ । त्यसका लागि बहसकर्ता कानून व्यवसायीहरुलाई इजलास आफैंले समय निर्धारण गरिदिएको छ । मुद्दाका पक्ष,विपक्ष र एमिकस क्युरीका लागि अदालतले अधिकतम ३२ घण्टाको समय छुट्याइदिएको छ ।

‘इजलास गठनमा जे-जे भए त्यसले प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ । तर यसको मतलब विघटन फिर्ता गर्ने भन्ने होइन ।’

सर्वोच्चले मुद्दाको गाम्भीर्यता र अहिलेको महामारीको प्रतिकूलतालाई ध्यान दिएर छरितो सुनुवाई गर्नु आवश्यक भएको बताएको छ । हिजोको आदेश हेर्दा ढिलोमा पनि असारको तेश्रो साताभित्र संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संसद बिघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट किनारा लगाउने तयारी गरेका बेला विघटन फिर्ता हुने चर्चासमेत चल्न थालेको थियो । इजलास गठनमा देखिएको विवाद र सम्भावित फैसलाको अनुमान गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विघटन सिफारिस फिर्ता लिने मुडमा पुगेको चर्चा चलाइएको थियो ।

अदालतमा मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विघटनको सिफारिस फिर्ता हुन सक्थ्यो ? एकजना बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘सरकारले चाह्यो भने हुनसक्छ ।’ प्राविधिक रुपले विघटन फिर्ता लिन अप्ठेरो नपरे पनि राजनीतिक रुपले भने ‘आत्महत्या’ सरह हुने उनको टिप्पणी छ । यद्यपी उनले विघटन फिर्ता हुने कुरा आफूलाई विश्वास नलागेको बताए ।

केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिनेबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र केही अनलाइन मिडिया तातेका छन् । त्यस्ता चर्चामा पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीति र संवैधानिक बेन्च गठनमा प्रधानमन्त्रीले सोचेभन्दा फरक परिस्थिति बनेपछि उहाँ विघटन फिर्ता लिने सोचमा पुगेको दाबी गरिएको हो ।

कतिपयले भने विघटन फिर्ताको चर्चालाई सामान्य हल्लाका रुपमा मात्र नलिई अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् । एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘विघटन फिर्ता लिने कुरालाई अहिलेको अवस्थासँग मिलाएर हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले एकै तीरले दुई शिकार गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ । मुख्य कुरा त जुन सेटिङ्ग भन्ने गरिएको थियो,त्यो चैं यसपालिको इजलास गठनले भत्किएको देखियो । त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री अलि बढी हतास भएजस्तो लाग्छ । अर्को चैं संसद पुनर्स्थापना भयो भने माधव नेपाल समूहलाई मिलाउन सके फेरि आफैँ प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भन्ने पनि हुनसक्छ ।’

माधव नेपाल समूहलाई मनाउन जानीबुझी नै चर्चा चलाइएको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आक्रामक ढंगले लागेको छ । अदालतमा दर्ता रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले गरेको आग्रह उसले ठाडै अस्वीकार गरिसकेको छ । पार्टी एकताका लागि विघटन फिर्ता हुनुपर्ने उसको अडान छ ।

पार्टी एकताका लागि जेठ २ को अवस्थामा फर्किने तर नेपाल समूह रिट निवेदनको हस्ताक्षरबाट फिर्ता हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको शर्तले पनि एमाले विवाद संसद विघटनको मुद्दाकै वरपर घुमिरहेको देखिन्छ ।

त्यसो भए विघटन फिर्ता हुनसक्छ त ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘अब यहाँ हुनसक्ने र नसक्ने के कुरा भयो र ! प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चाहानुभयो भने नहुने के छ र ?’ उनले व्यंग गर्दै थपे, ‘बालुवाटारले कतिबेला सिफारिस ल्याउला र हस्ताक्षर गरौंला भनेर कलमको बिर्को खोली बसेको शीतलनिवास रेडी छँदैछ । बालुवाटारले चाहे भैहाल्छ नि !’

प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले भने विघटन फिर्ता हुनै नसक्ने दाबी गर्दै अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताए । ‘इजलास गठनमा जे-जे भए त्यसले प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्छ । तर यसको मतलब विघटन फिर्ता गर्ने भन्ने होइन ।’

अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय ठीक छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओली अडिग रहेको उनले सुनाए । ‘हिजो पनि सोच विचार गरेर गरिएको निर्णय हो । कुनै लहडमा गरिएको होइन । परिस्थितिले नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो । हेर्नुहोला भोलि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि विघटनमै जान्छ’,उनले दाबी गर्दै भने ।