‘सभापतिज्यू, बैठक राख्न निर्देशन दिऊँ’

• दर्शन शर्मा

‘माननीय सदस्यहरू, आजको बैठक शुरु हुन्छ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव आउने कुरा थियो विशेष कारणले आउन सक्नुभएन, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि आउने कुरा थियो । अहिलेसम्म आउनुभएको छैन ।’

आइतबार व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिको बैठक शुभारम्भ गर्दै सभापति प्रकाश ज्वाला । संसद् बैठक विशेष कारणवश स्थगित भएको सूचना आएको भोलिपल्ट ज्वालाले मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी बैठकमा आउन नसक्नुलाई पनि विशेष कारण भनिदिए । कारण जे भए पनि विशेष नै भयो, सभापतिले भनेपछि सदस्यहरूले पत्याउनैप¥यो । सरकारले बिदा दिन्छ दिँदैन भन्ने त धुरमुर नै थियो, हिजो अबेर मात्रै बिदा दिएकाले स्थगन गरेर दुःख दिनुभन्दा राखेर माननीय सदस्यलाई दुःख दिन मन लाग्यो– सभापति ज्वाला यसो पनि भन्दै थिए । तोकिएको समयभन्दा आधा घण्टापछि मात्रै बैठक शुरु भयो । उपस्थिति देख्दा टीठ लाग्दै थियो । सदस्यहरू नै कम उपस्थिति हुने बैठकमा पत्रकार पनि कमै थिए । जम्मा ३ जना मात्रै ।

बैठकको एजेण्डा महत्वपूर्ण थियो तर महत्वपूर्ण एजेण्डालाई कसले वास्ता गरोस् ! लगानी बोर्डले गरेका कामको समीक्षा ।
बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले २७ पृष्ठको प्रगतिविवरण सुनाए । त्यसको व्याख्यासमेत गरे । त्यसमा माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट, अरूण ३ (९सय मेगावाट), पश्चिम सेती ७५० मेगावाट, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ६ सय मेगावाट, तामाकोशी ३ (६५० मेगावाट), एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन आयोजना, रासायनिक मल उद्योग आयोजना, काठमाडौं शहरी पारवहन (मोनोरेल), सिमेन्ट आयोजनाहरूको कार्यान्वयन स्थितिलगायत समेटिएको थियो । प्रगति विवरण भनिए पनि खासमा त्यो यथास्थिति विवरण थियो । सबैजसो आयोजना जहाँको त्यहीं । भएका प्रगति पनि नगण्य ।

लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष भएपछि निर्णय छिटो हुने अपेक्षा सबैको हुन्छ । तर, विडम्बना माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको पाँच महिना हुनै लाग्दा पनि बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि बैठकको टुंगो लागेको छैन । यो बीचमा एकपटक बैठक बोलाएर पनि व्यस्तताको कारण देखाउँदै स्थगित गरियो ।

सांसद (समिति सदस्य) हरू पनि उस्तै छन्, फेरि लगानी बोर्ड नै अगाडि बढ्न नसकेका बेला उसले अगाडि बढाएका आयोजना प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको भनी आपत्ति जनाउँछन् । आफू बैठकमा तोकिएको सयमभन्दा सवा दुई घण्टासम्म ढिलो आउने अनि बोर्डलाई चाहिँ किन ढिलो गरेको भनेर आलोचना गर्ने, माननीयलाई कहाँबाट आएको होला नैतिकता !

बैठकमा सांसद उदयसमशेर राणाले भने, ‘सभापतिज्यू, अरू के कुरा गर्नु आजको बैठकमा लगानी बोर्डलाई बैठक राख्न निर्देशन दिऊँ ।’ कांग्रेसकै अर्की सांसद कमला पन्तले पनि राणाको भनाइमा समर्थन जनाउँदै लगानी बोर्डकै टिओआर के हो भनेर सोधिन् । गठन भएको लामो समय भइसक्दा सांसदले लगानी बोर्डले गर्ने कामै थाहा पाएकी रहिनछिन् । लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बुझेपछि चाहिँ बोर्ड विघटन गर्न प्रस्ताव गरिन्– काम नहुने भए किन राखिरहनु !

बैठकमा ढिलो गरी पुगेका अर्का सांसद एवं माले महासचिव सिपी मैनालीले कता हो जिली कता हो गाँठी नै पत्ता नलाग्ने स्थिति बनेकोमा दुःख व्यक्त गरे । माओवादीका शक्ति बस्नेतले लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको नयाँ शिराबाट समीक्षा जरुरी भएकोतर्फ औंल्याए । कृत्रिम हौवा फैलाएर आयोजना मात्रै रोक्ने प्रवृत्ति चिन्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद विदुर सापकोटा र लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृतबीचको जुहारी केहीबेर राम्रै जम्यो । आयोजनाबारे पूर्वअध्ययन गर्न नपाएकाले राम्रो सुझाव दिन नसकेकोमा दुःख पनि पोखे ।

अन्य सांसदलाई त्यति धेरै चासो लागेजस्तो लागेन । कोही मोबाइलमा व्यस्त, कोही कपालको जुरो बनाउन मस्त । बैठकमा पुग्नु र हाजिर गर्नुलाई आफ्नो काम ठान्नेलाई त त्यत्ति गरे पनि पुगिहाल्यो । पछिल्लो समय कुपन रद्द भएपछि कुनामा रहेको टेबुलसम्म पुगेर आफ्नो रुचिअनुसार चिया, कफी आफैंले घोलेर खाने काम थपिएको छ । अरू त अरू बैठकमा मोबाइल साइलेन्समा राखेर बस्नसमेत सिकाउनुपर्नेछ । यसमा पनि कुनै आइएनजिओले तालिम दिए हुने ।

जे–जस्तो भए पनि सांसदलाई देशको ठूलै चिन्ता छ । र, त ठूलो आयोजना अघि नबढेकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् । उनीहरूले ठूला जलविद्युत् आयोजना एवं भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बोर्ड स्थापना गरिए पनि पछिल्ला दिनमा बोर्ड सुस्ताएको आरोप लगाए ।

पाँच महिनादेखि बोर्डको बैठक बस्न नसक्दा माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रोजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाको काम रोकिँदै आएको छ । आयोजनाका प्रवद्र्धकले निजी जग्गा सहज रूपमा प्राप्त गरे पनि सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गा लिन अप्ठ्यारो परेको गुनासो छ ।
अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमले निजी जग्गालाई रु एक अर्ब १० करोड ८८ लाख मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकाजून राव (जिएमआर)ले प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिरोपनी रु आठ लाख ७५ हजार मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी छ ।