फर्किएर हेर्दा तर्किएर हिँड्न सकिन्न

• प्र्रेमराज सिलवाल

इतिहासका विभिन्न मोडको राजनीतिक घटनाक्रमबाट देशमा बल्ल संविधान सभाले संविधान बनाएको खुसी जनताले आज पनि धक मानेर गर्न पाएका छैनन् । ३ असोज ०७२ मा जारी भएर लागू भइरहेको संविधानमार्फत नयाँ निर्वाचन कहिले होला र देशमा शान्ति, स्थिरता, विकास, उन्नत्तिको कल्पनामा मानिसले विगतमा नेपालमा भएका राजनीतिक पीडा भुल्न थालिसकेका छन् । तर, धर्माललो आकासजस्तो राजनीतिक परिदृश्य उज्यालो बन्न सकेको छैन ।

संविधानसभामार्फत संविधान बन्ने अवस्थाको लागि जनताले धेरै घटनतामा दुःख पाएका छन् । सन् १९५० मा राणाशासनको अन्त्य भएपछि तत्कालीन राजा त्रिभुवन र नेपाली कांग्रेसका नेता बिपी कोइराला नेपाल फर्केका थिए । सन् १९५९ मा देशमा दलीय निर्वाचन भएको थियो र कांग्रेसले २ तिहाई सिटमा जितेको थियो र वाममोर्चाले ४ सिट जितेको थियो । त्यसपछि देशको दलीय प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला बनेका थिए तर सन् १९६१ मा आइनपुग्दै राजा महेन्द्रलाई दलको शासन मन परेन र आफैँले सक्रिय नेतृत्व गर्नेगरी पञ्चायती शासन सञ्चालन गर्ने सोचले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर बिपीलाई सुन्दरीजल जेलमा हालेका थिए । नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चालगायत राजनीतिक पार्टी प्रतिबन्धित बनाइए र दलका कुनै पनि कार्यक्रम, संगठन, भाषण, गतिविधिमा रोक लगाइयो र राजनीतिक पार्टीका सयाँै कार्यकता, समर्थक जेलमा थुनिएका थिए ।

सन् १९६३ मा पञ्चायती संविधान बनेको थियो, जसमा दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाइएको र एक दलीय पञ्चायती ‘प्रजातन्त्र’ देशमा संवैधानिक रूपमा लागू गरिएको थियो । सन् १९७२ मा झापामा किसान विद्रोह र दुस्मन समाप्त गर्ने विद्रोह भएको थियो भने सन् १९८० मा राजधानी काठमाडौंलगायत देशभर नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आयोजनामा विद्यार्थीका विरोध जुलुस भएका थिए । विद्यार्थीको विरोधले देशव्यापी रूप धारण गरेकाले पञ्चायती शासक र दरवार आत्तिन पुगेकाले उसले पञ्चायती शासनको पक्षमा मत आउने योजना र निर्देशन अनुकूल जनमत संग्रह गरेको थियो । जनमतसंग्रहको नतिजा योजनाअनुसार नै पञ्चायतको पक्षमा देखाइयो ।

त्यसप्रकारको जनविरोधी क्रियाकलापको कारण देशका विरोधका स्वर बढेर गएका थिए । धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगालगायत स्थानमा दर्जनांै युवालाई विभिन्न बहानामा सत्ताले मार्ने काम गरेको थियो । यसप्रकारको दमनको चर्काे विरोध हुन थालेको थियो । पञ्चायती निर्वाचनमा दलले भाग लिन नपाउने प्रावधानका कारण दलले जनपक्षीय उम्मेदवार उठाएर जिताउने र राष्ट्रिय पञ्चायत नामको तत्कालीन संसद्मा गएर पञ्चायती व्यवस्थाको चर्काे विरोध गर्ने नीतिअनुसार काठमाडौंका पद्मरत्न तुलाधर, चितवनका जागृतप्रसाद भेटवालजस्ता जनताका स्वर बोल्नेलाई निर्वाचित गरी पठाएकाले पञ्चायती संसद्मै राजा, दरबार र पञ्चायती प्रजातन्त्रको पर्दाफास गर्ने काम भएको थियो भने विरोधको प्रतीकस्वरूप नानीमैयाँ दाहालजस्ता पात्र जनताले जिताएर खिल्ली उडाउँदै गएका थिए । यसरी विद्यार्थी, शिक्षक, मजदुर, किसान, महिला, युवा, व्यवसायीका नाममा देशव्यापी धर्ना, विरोध, जुलुस, पर्चाबाजी बढ्दै गएका कारण पञ्चायती शासन धमिरा लागेको काठजस्तै बन्दै गएको थियो ।

सन् १९८९ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा तत्कालीन माक्र्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारी, मालेका मदन भण्डारी, सहाना प्रधान, तुल्सीलाल अमात्यजस्ता नेतृत्वको बैठक चाक्सीबारीस्थित गणेशमान निवासमा भएको थियो र त्यो बैठकले पञ्चायती सत्ताविरुद्ध निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्दै ७ फागुन ०४६ सालदेखि राष्ट्रव्यापी आन्दोलन घोषणा भएपछि देशभर जुलुस, कफ्र्यु तोड्ने, प्रहरीसँग भिडन्त, दमन, पक्राउ, बेपत्ताजस्ता सारा हर्कत भएको भए पनि सोही वर्ष चैत २६ गते राति १२ बजे तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंह, सहाना प्रधान, मनमोहन अधिकारीलगायत आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता दलका नेतालाई बोलाएर दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकाएका थिए ।

आन्दोनलको बलमा दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकेपछि नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संविधान सन् १९९१ मा संविधान सुझाव आयोगबाट बनेको थियो । संविधानमा राजा र दरबारले आफूलाई पहिलेजस्तै अधिकार राख्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईमार्फत दबाब दिएको थियो भने तत्कालीन माले पछि एमाले भएको पार्टीका महासचिव मदनकुमार भण्डारीले राजदरवारलाई दिएको खाएर बस्ने भए मात्र राख्न सकिने नत्र राजतन्त्र उखेलिदिने भन्दै चेतावनी दिएका थिए र त्यस्ता भाषणमा हजारौं हजार नेपाली युवाको सहभागिता हुने गरेको थियो । दरबारको दबाबअनुसार संविधान बन्ने हो भने आफू संविधान सुझाव आयोगमा बस्न नसक्ने भन्दै तत्कालीन सदस्य माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएका थिए । जनताको चरम विरोध र खबरदारीपछि राजदरबार दलकै सुझावअनुसार संवैधानिक राजतन्त्रको सीमामा बस्न तयार भएको थियो । तैपनि, दरबारले सेनाको सर्वाेच्च पदमा राजा हुने प्रावधानको दुरूपयोग गर्दै शासन, सत्ता र योजनामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भने विभिन्न माध्यमबाट जारी राखेकोे थियो ।

सन् १९९० अघिको ३० वर्ष पञ्चायती शासनको दमन, अपारदर्शी प्रशासन, चाकरी, राजदबारको नाममा नियम, कानुनको उल्लंघन, शक्ति केन्द्रका नाममा जनता माथिको दमन, पक्राउजस्ता गतिविधिले सीमा नाघेको कारण सन् १९९० मा भएको जनआन्दोलनमा जनताले दललाई साथ दिएका कारण देशका बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो । सन् १९५० परिवर्तनपछि कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि उनी संविधान निर्माण, दलीय व्यवस्थाको सुदृढीकरण, दलीय संरचना निर्माणजस्ता कार्यमा ध्यान दिएका थिए । तैपनि, उनको विषयलाई हल्का रूपले लिने स्वभाव, पुराना र जेल परेका तर शासकीय योग्यता र क्षमता नभएका योगप्रसाद उयाध्यायजस्ता गृहमन्त्री, आमूल परिवर्तनको सोच र कार्यक्रमको अभावजस्ता कारणले गर्दा संविधान बन्ने महत्वपूर्ण तत्कालीन कार्य सम्पन्न भएको भए पनि जनताले खोजेको सु—शासन भने दिन सकिरहेको अवस्था आएन तर पनि संविधान दिएको र शासनमा भर्खर आएको कारण जनताको समर्थन थियो । त्यसपछि लगत्तै भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ११३ सिटसहित स्पष्ट बहुमत ल्याएको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बनेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

आफ्नो पार्टीको बहुमत भएको अवस्था भए पनि आफ्नै दलको संकीर्ण घेरा भन्दा माथि नेतृत्व उठ्न सकेको थिएन र सामान्य गाउँका दैनिक कारोबारमा पनि यो मान्छे त्यो पार्टीको ऊ त्यो दलको जस्तो दलीय चिन्तनको राजनीतिक विकासको कारण सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा दलगत संकीर्णता मौलाएको थियो । कांग्रेसको नाममा चलेको दलीय शासन, निर्वाचित शासन, विधिको शासन, संवैधानिक शासन भए पनि नेताका आसपासे जयप्रकाश गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदारजस्ता नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको भ्रष्ट चिन्तनको कारण भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाएको थियो भने उता कांग्रेसमै आपसी मतभेद बढ्न गएका कारण ३६ से र ७४ भन्ने संख्यात्मक गुट जम्न पुगेको कारण बहुमत भएर पनि सरकार ढल्ने अवस्था आयो र मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो । सन् १९९४ (वि.सं. २०५०) को जेठमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको आशंकापूर्ण जिप दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा मृत्यु भएको थियो भने उनका चालक अमर लामा भने त्रिशूली खोलामा खसेर पनि बाँचेका थिए । यसलाई षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको हत्या भन्दै एमालेले ठूलो सडक आन्दोलनसमेत गरेको थियो ।

सन् १९९५ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले ६९ सिटसहित देशको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनेको थियो र ९ महिना चलेको थियो भने वृद्धभत्ता वितरणजस्ता ग्रामीणमुखी बजेटका सरकार लोकप्रिय बनेको थियो । संसद्मा स्पष्ट बहुमत कसैको पनि नभएको कारण तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पञ्चायती पृष्ठभूमि नै भएका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई कांग्रेस तथा एमालेको समर्थनमा फरक–फरक सरकारको नेतृत्वमा लग्ने कामले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको मर्म र भावनामाथि चोट पुग्न गएको थियो । बहुमत ल्याएर पनि नेपाली कांग्रेस आफ्नै विवादका कारण सरकार ढल्नु र संसद्मा कसैको पनि बहुमत नभएका कारण सरकार अस्थीर बनेको, दलीय संकीर्णता, भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको तथा कर्मचारी प्रशासन भुत्ते र निकम्मा बन्न थालेको कारण जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको अवस्थामा तत्कालीन नेता प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यलगायतको समूहले सन् १९९६ देखि सशस्त्र विद्रोहको नारामा मान्छेको हत्या गर्ने, सुतिरहेका प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा राजनीतिक कार्यकर्ताको हत्या गर्नेजस्ता कार्य भएकाले स्थानीय निकायले कार्य गर्न सकेन भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार आवधिक निर्वाचन हुने अवस्था आएन ।

१९ जेठ ०५८ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र र उनको पूरै परिवार दरबारमै भएको गोलीकाण्डमा मारिएपछि देशको राजगद्दीमा ज्ञानेन्द्र शाह आएका थिए । दरबारमा भएको उक्त काण्डको लाखौं जनताले सडकमा ओर्लेर विरोध गरेका थिए । उता, सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन सकेन । यसै बहानामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर राजाले आफूअनुकूल मन्त्रिमण्डल बनाएर चलाएका थिए तर जनताको तीव्र विरोध भए पनि पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउनेजस्ता कार्यको कारण तत्काल राजाविरुद्ध जनविद्रोह सम्पन्न भएन । तर, राजाले फेरि त्यसभन्दा पनि अघि बढेर सन् २००४ पछि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष स्वयं आफैं भई दलमाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएर विरोध गर्न, जुलुस गर्न मात्र रोकेनन् टेलिफोन, मोइबाइलको सेवा पनि काटिदिए ।

आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन शाही आयोग नामक अदालत खडा गरी मुद्दा लगाउने, कारबाही गर्ने कार्य गरे । जसको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तीव्र विरोध भयो । त्यसप्रकारको क्रियाकलाप र शासनको तत्कालीन ७ राजनीतिक दल, पेशागत संगठन, नागरिक समाजबाट तीव्र विरोध भएको कारण आन्दोलनले व्यापकता र राष्ट्रव्यापी रूप धारण गर्दै गएको थियो । उनले विरोधलाई ओझेल पार्न नागरिक सम्मान भन्दै जिल्ला–जिल्लामा भ्रमण गर्ने र नागरिक, कर्मचारी भेला गराएर आफैंलाई सम्मानित गर्दै गएका थिए । यसप्रकारको गतिविधिका कारण आन्दोलनले अझ तीव्रता पाउँदै गएको थियो ।

राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय विरोध, सडक आन्दोलन चर्केको, २४ भन्दा बढी आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको कारण राजाले ११ वैशाख ०६३ सालमा दलको मार्गचित्रअनुसार चल्ने सर्तमा संसद्को पुनःस्थापना गरेका थिए । त्यसपछि २८ चैत ०५४ र ४ मंसिर ०७२ मा भएका दुई वटा संविधानसभाबाट नेपालमा संविधानसभाले नै संविधान ०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएर आएको देखिन्छ ।

संविधानको धारा २९६ ले संवत् ०७४ साल माघ ७ गतेसम्म हालको संसद्को अवधि तोकेको छ । अब उक्त समयका लागि एक वर्षभन्दा पनि कम समय रहेको छ । नेपाली कांग्रेस तथा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार ०७३ चैतसम्मको अवधिपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने भनिएको छ र सरकारको तयारी हेर्दा कुनै तहको पनि निर्वाचनको तयारी गरेको छैन । निर्वाचन आयोगका लागि आवश्यक पर्ने संसद्मा विचाराधीन कानुन समयमै पारित भएको खण्डमा मात्र निर्वाचनका लागि आधार खडा हुन्छ भन्ने कुरा बताउँदै आएको छ । मधेसी र संविधानको लफाडाको नाममा देशमा राजनीतिक द्वन्द्व बढाएर अस्थिरताको भुमरीमा धकेल्ने गतिविधि जारी छ । सन् १९९८ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि लगातर १९ वर्ष जनताले आफ्ना प्र्रतिनिधि नपाएर उत्तरदायी शासनको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय विकासका काम ठप्पप्रायः छन् ।

कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकायले आफ्ना लागि तलब खाने, कानुनअनुसार कर उठाउने, सरकारी भत्ता वितरण गर्ने काम गरी आएका छन् भने विकास र परिवर्तनको नाममा नागरिक सचेतना, समुदायको सचेतनाका नाममा केही बजेट सिध्याएका छन् । सामान्य मर्मत सम्भार तथा आकस्मिक भैपरी आउने खालका काममा खर्च गर्दै आएका छन् । नयाँ विकास निर्माणको कुनै काम र निर्णय गर्ने काम अपवादबाहेक भएको देखिन्न । यसले गर्दा देशमा स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचित व्यवस्था गर्नु आजको महŒवपूर्ण कार्यदिशा भएको देखिन्छ । अब जुनसुकै मूल्यमा निर्वाचनको कुनै राजनीतिक विकल्प देखिन्न ।