यही बेला हात चिलायो कमरेड ?

• बाबुलाल भण्डारी

२४ डिसेम्बर १९९९को साँझ काठमाडांैबाट १७९ यात्रु र चालकदलका १५ जनासहित दिल्लीका लागि उडेको उडान नं ८१४को इण्डियन एअरबस अपहरणमा प¥यो र केही दिनपछि मुक्त पनि भयो । तर, यसबाट अरू क्षेत्रमा जस्तै नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा त्रिभुवन विमानस्थललाई आफ्नो पकड र नियन्त्रणमा राख्ने भारतीय प्रयत्नलाई गजवको बहाना मिल्यो । सन् १९९९ देखि आजको मितिसम्म भारतले लगभग सबै राजनीतिक र कूटनीतिक भेटघाटमा यो विषयलाई उठाउन र दबाब दिन छाडेको छैन र गृह मन्त्रालयमा भारत सरकारको तर्फवाट न्यूनतम १ दर्जन यससम्बन्धी औपचारिक पत्राचार भइसकेको बताइन्छ ।

२०१० मा तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलसँगको भेटमा समकक्षी पी. चिदम्बरमले तत्काल र सकारात्मक निर्णयको माग मात्रै गरेनन्, यसो हुन नसके एकपक्षीय रूपमा कदम चाल्न बाध्य हुने घुमाउरो शैलीको घुर्की सुनाए । यस बीचका १७ वर्षमा ११ वटा फरक–फरक प्रधानमन्त्रीका २२ वटा सरकार गठन र बिघटनको सिलसिलामा समेत अनिर्णीत रहेको त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय मार्सल खटाउन अनुमति दिने विषय अहिले संसद्लाई समेत छली एकाएक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी गराई २२ कात्तिकमा उड्डयन सुरक्षा नियमावली २०७३ नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ ।

त्यसलगत्तै नागरिक उड्डयन अधिकारीहरूको ५ पुसमा एअरबस ट्राफिक र नयाँ रुटका एजेण्डामा केन्द्रित हुने गरी दिल्लीमा आयोजित द्विपक्षीय वार्तामा समेत छलफलको सूचीमै नरहेको इन फ्लाइट सेक्युरिटी अफिसर अर्थात् एअर मार्शलको विषयलाई अप्रत्याशित रूपमा समझदारीपत्र (एमओयु)मा घुसाएर दस्तखत गर्ने काम भएको छ र अब विमानस्थलजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था, मुलुकको हित, प्रतिष्ठा र सार्र्वभौम सत्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो गम्भीर विषय राजनीतिक तहबाट गृह मन्त्रालयको कर्मचारी तहमा झरेको छ र त्यहाँको सामान्य स्वीकृतिमा घातक अत्याधुनिक र अस्त्र शस्त्र सहितका कमाण्डोहरू कुनै पनि बेला विमानस्थलमा ओर्लन सक्ने भएका छन् ।

सरकारको यस कदमले नागरिक स्तरमा व्यापक असन्तोष र सनसनी फैलिएको छ भने पूर्वसहकर्मी नेता विप्लवले प्रचण्ड बिकेको र उनले सरासर राष्ट्रघात गरेको बताएका छन् । यो कुनै नयाँ नभएको भन्दै उनले यसअघि हिसिला यमीजी पर्यटनमन्त्री हुँदा पनि प्रस्ताव यसैगरी आएकोमा पार्टी निणर्यले यसलाई अस्वीकृत गरेको स्मरण गरेका छन् । तर, सुरक्षाका दृष्टिबाट यस्तो संवेदनशील र विवादास्पद विषयमा न सत्ताघटक दलले जनतालाई सुसूचित गर्न आवश्यक ठानेका छन् न प्रमुख प्रतिपक्षले नै आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ ।

एक प्रकारले तैं चुप मै चुपको अवस्था छ, जसले अविश्वास र आशंकालाई झनै बढाइदिएको छ । केही सञ्चारमाध्यमले उड्डयन सुरक्षा नियमावली पूर्ववर्ती ओली सरकारकै पालामा मस्यौदा भइसकेको र प्रचण्ड सरकारले अनुमोदन मात्र गरेको तर्क झिकेर प्रचण्ड सरकारको बचाउको असफल चेष्टा त गरे तर यो अफवाह धेरैबेर टिक्न सकेन जब ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री खुद आनन्द पोखरेलले आफ्नो कार्यकालमा यस्तो कुनै नियमावलीको खेस्रा नभएको, बरु ०६९मा बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व मातहत पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीका पालामा तयार भएको नियमावली आफूले राष्ट्रिय हित र स्वार्थ अनुकूल नदेखेर मुल्तवीमा थन्क्याइदिएको भन्ने स्पष्टोक्ति दिए । यसरी प्रमाणको भार र जवाफदेहिताको तीर फेरि पनि माओवादी पार्टीतिर सोझिएको छ ।

हो, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघ (आइकाओ) को सदस्य राष्ट्र भएको नाताले सिकागो महासन्धिको अनुसूची १७ र यससँग सम्बन्धित म्यानुअल ८९७३ को प्रावधानअनुसार कुनै पक्ष राष्ट्रले हवाई उडानमा असुरक्षा महसुस गरी आफ्ना विमानमा एअर मार्शल, फ्लाइट मार्शल वा स्काई मार्शल राख्न चाहे पारस्परिक हितका आधारमा स्तरीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिका (एसओपी) तयार गरी यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने हुन्छ । अरू मुलुकका सन्दर्भमा यसलाई ‘सामान्य प्रचलनकै कुरा हो र ठीक छ’ भनेर पनि तर्क गर्न सकिएला । तर भारतसँगको हरकदममा हामीले उसलाई चिन्न भूल गरेका छौं र हरेक पटक ठगिएका छौंंंं, धोका खाएका छौंंं र झुकेका छांंंंै । त्यसो त भारतले अहिले पनि आफ्ना विमानमा यस्ता सुरक्षाकर्मी नराखेको र दोहोरो चेकजाँच नगरेको त कहाँ हो र ? यसबाट अघि बढेर अहिले उसले तिनीहरूलाई विमानस्थलमा स्वतन्त्र विचरणको वैधानिक प्रवेशाज्ञा खोजिरहेको छ जसको निम्ति हामी इजाजत दिँदै छौंंंं ।

कोशीमा पानीको बहाव मापनका लागि आएको भारतीय विशेषज्ञ टोली आज यतिका वर्षसम्म विराटनगरमा स्थायी अड्डा जमाएर के गर्दै छ, नदेख्ने र नबुझ्ने नेपाली थोरै छन् । कालापानीको कहानी नसुन्ने पनि विरलै होलान् । हामीले उनीहरूलाई किन बिदा गर्न सक्दैनांै ? प्रश्न त्यहाँ छ । खासगरी भारतीय पक्षसँगका हाम्रा सहयात्रामा सतर्कता, सावधानी र बुद्घिमत्ताको जरुरत हुन्छ । तर, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको हित र स्वार्थलाई यसैगरी आफ्नो क्षणिक पदसँग नाजायज सौदावाजी गरी आएका छन् । भारतीय पक्षको मूल समस्या यही हो कि उनीहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा बाँधिन रुचाउन्नन् । मर्यादा, नैतिकता र वैधानिकताका सीमारेखा उनीहरूका हकमा लागू हुन्नन् । भोलि हवाई सुरक्षाको यही दस्ता वा टुकडीले हाम्रो एक मात्र विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा दखल दिने छैन भनेर मुखले बोले पनि मनैदेखि यस्तो विश्वास गर्ने नेपाली आज शायद छैनन् होला । समझदारीसम्म सब ठीक हुन्छ जब वैधानिकताको कुरा आउँछ, विषय गम्भीर हुन्छ ।

सर्सर्ती हेर्दा, सतहमा यो त्यति आपत्तिजनक प्रतित नहोला तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, जारी भएको नियमावली र दिल्लीमा वार्ता गर्न जाने वायुसेवा अधिकारीले दस्तखत गरेको समझदारी पत्रमा नेपालका ध्वजावाहकले दोस्रो पक्षसँग उसको मुलुकमा त्यस्तै सुविधा उपयोग गर्न पाउने शर्त उल्लेख हुन किन छुट्यो वा छुटाइयो यत्ति मात्रै हेर्दा पनि तस्बिर आफंै सफा हुन्छ । रेसिप्रोसिटी वा पारस्परिक लाभ नहुने एकपक्षीय हितको पनि कुनै सन्धि, सम्झौता वा समझदारी हुन सक्छ र ? वस्तुतः, हाम्रो हवाईअड्डामा अरू एअरलाइन्सलाई दृष्टिगोचर नहुने त्यस्तो सुरक्षा थ्रेट भारतलाई मात्र किन भयो ?

यही प्रश्नमा सबै कुरा लुकेको छ । चिनियाँ र पाकिस्तानी हवाई सेवाले भोलि यही प्रावधान समाएर सोही प्रकृतिको सुविधाको माग गरे हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सकौंला ? होइन र यसले थप जटिलता ल्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो भने आजको यो कदम निश्चित रूपले गलत हुन जान्छ र हाम्रा क्रान्तिकारी नेता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको करकमलबाट यो सम्पन्न हुनु त झनै गलत हो । होइन, भारतलाई थान्कोमा राख्न सकिन्छ भनी मान्ने हो भने आज पुष्पकमल जस्ताको कार्यकालमा गर्न नसकिएको कुरा भोलि कुनचाँहि कमलबाट सहज होला ?

यसबाट एकातिर हामीले आफ्नै सुरक्षा व्यवस्थामा भरोसा गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ हाम्रा अन्य छिमेकी मित्रराष्ट्रको विश्वासमा अडिन नसकेको भन्नेजस्तो अवस्था देखिन आउँछ । विश्लेषकले एअर मार्शलको यस व्यवस्थालाई प्रचण्डको भारत भ्रमणका २५ बुँदे सहमतिमा अभिव्यक्त विदेशनीति, संविधान संशोधनमा अन्तर्निहित पहाड र मधेसबीच कित्ताकाटको मकसद, अंगीकृतलाई विशेष व्यवस्था र हिन्दी भाषाप्रतिको मोहजस्ता अघिल्ला श्रृंखलाकै एउटा कडीको रूपमा जोडेर हेर्न थालेका छन् र कथंकदाचित यी विश्लेषण गलत होइनन् ।

आमजनमानस नेपालीले हाम्रो शान्तिसेना भारतीय सैनिक टुकडीको कमाण्डमा मिसनमा खट्नुपर्ने र आज फेरि सगरमाथाको उचाइ भारतीय विशेषज्ञ टोलीबाट सर्वेक्षण मापन हुनेजस्ता कुराले भारतले आफ्नो पञ्जा सबैतिरबाट कस्दै ल्याएको र कतै हाम्रै नेताले मुलुकलाई शनैःशनैः भारतीय पोल्टामा त बुझाइरहेका छैनन् भन्नेमा अझ बढी सशंकित हुन थालेका छन् । राजनीतिकर्मी, आमजनताको कुरालाई एकछिनलाई परै राख्दा पनि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा अंगका उच्चस्तरीय सुरक्षा विशेषज्ञ सम्मिलित सल्लाहकार टोलीले विस्तृत अध्ययन र अनुुुुुुुुुुुुुसन्धानपछि एक मतले ठहर गरेको र सोहीमुताविक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारी हतियारले लैस भारतीय सुरक्षा दस्ताको अवतरण नेपालको भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप र सार्वभौम सत्ताको प्रतिकूल हुने र यस्तो कुनै पनि प्रस्तावलाई गम्भीर अध्ययन र विश्लेषणपछि मात्र अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष राय पेश गर्ने गरेको २२ अगस्त २००९ मा समाचार आएकै हो ।

अब, कि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै बदलिएको हुनुप¥यो, होइन भने प्रचण्डको सोच र दृष्टिकोण एकाएक बदलिएको हुनुपर्छ । माफ गर्नुहोला, दोस्रो कुरा सत्य हो भने त सुरुङ युद्घको यस्तो पतन  प्रचण्डसँग हमदर्दी र सहानुभूति राख्ने हामीजस्ता शुभेच्छुकको त के कुरा भयो र उनका जानी दुश्मनले समेत कल्पना गरेका थिएनन् होला । शायद पतनतिर उन्मुख पाइलालाई ‘साठी कति हो र सत्तरी कति हो’ हेक्का हुन छाडेको पो हो कि ! यो दुरभिसन्धिले मित्रराष्ट्रका बाँकी सबै अतृप्त दुराकांक्षा प्रचण्डकै पालामा सफलीभूत हुँदै त छैनन् ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।