मागी खाने कि गरी खाने महाशय !

• दर्शन शर्मा

२२ पुसको दिन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपाल (अकोराब) को १२ औं साधारण सभा तथा छैठौंै राष्ट्रिय अधिवेशन काठमाडौंमै हुँदै थियो । प्रमुख अतिथि थिए, सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की । बिहान साढे ८ बजे भनिएको कार्यक्रमका लागि आठै बजे पुगे, दुई राउण्ड कफी खाइसक्दा पनि सहभागीहरु आइनपुग्दा रनन्न रिसाए, मञ्चमै उभिएर आयोजकप्रति रोष पोखे ।
झण्डै डेढ महिनापछि फेबु्रअरी १३ अर्थात् २ फागुन । आयोजक उही थियो, कार्यक्रम छैठौं विश्व रेडियो दिवस । प्रमुख अतिथि सरकार प्रमुख पुष्पकमल दाहाल । दाहाल सरकारको मात्रै होइन, कार्कीआबद्ध पार्टीको पनि प्रमुख हुन् अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष । उनले चाहिँ रेडियोको खुलेरै प्रशंसा गरे ।

सामुदायिक रेडियोसम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गरी सक्नेजति पहल मन्त्रिपरिषद्बाटै तत्काल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्न सक्ने कामको प्रतिबद्धता थपिएपछि के चाहियो र ? भोकाएर बसेका रेडियो साहुजीहरूले परर ताली पिटे ।
‘सामुदायिक रेडियो’ को कार्यक्रम हुँदा मञ्चमा बस्नेहरूमा समुदायको छायाँ कहाँनेर देखिन्छ ? विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा रेडियोकर्मीको सम्मान भएको सुन्नुभएको छ । ०७२ सालको भूकम्पपछि रेडियोले खेलेको भूमिकाको खुब प्रशंसा भयो । रेडियोकर्मीले ज्यान हत्केलामा राखेर रिपोर्टिङ नगरिदिएको भए, अहिले साहुजीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो हुन्थेन । असुरक्षित भवनमा बसेर भोकभोकै चिच्याउँदै यदि कसैको ज्यान गएको भए कठै भन्ने कोही हुने थिएन ।

रेडियो दिवसमै नेताहरूको भाषण सुनियो, ‘समाज रूपान्तरणको नाममा’ नेपाल छिरेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको कुरा सुनियो ।

देशका ७५ वटै जिल्लामा रेडियो स्टेशन खुलिसकेका छन् । तर, ती रेडियो स्टेशन होइनन्, रेडियो ‘सेट’ हुन् अर्थात् ‘रेडियो रिसिभर’ । आफूले कुनै पनि कार्यक्रम उत्पादन नगर्ने, दाताले, एजेन्सीले दिए कार्यक्रम बजाउने, सबै नेटवर्क जोडिदिने अनि ‘सामुदायिक रेडियो’ भन्ने । यस अर्थमा अहिलेका रेडियो स्टेशनहरू ‘रेडियो सेट’ हुन् । घरमा झुण्ड्याएको रेडियो सेटको कान निमोठ्दा ब्याण्ड फेरिन्छ, कुरा फेरिन्न । किनकि सबको ताल एउटै छ । कहिले सामुदायिक रेडियोको कार्यक्रम भन्यो, कहिले ब्रोडकास्टिङ एसोसिएशनको नाम लियो । कहिले प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सोसाइटी, पत्रकार महासंघ, मधेसी पत्रकार समूह/समाज, जनजाति पत्रकार महासंघ, नेवाः पत्रकार समूह, आर्थिक पत्रकार समूह, वातावरण पत्रकार समूह कत्ति हुन् कत्ति । भनिसाध्य, गनिसाध्य छैन ।

अनि कहिले फुर्सद हुनु समुदायको आवाज खोज्न, गाउँ–गाउँ डुलेर कार्यक्रम बनाउन ! त्यो काम सामुदायिक रेडियोको होइन, दाताको हो, विकासे संस्थाको हो, स्वार्थ समूहको हो, व्यापारीको हो वा यस्तै–यस्तैै अरू कसैको हो । उनीहरूले जसोजसो भनेर मादल बजाइदिन्छन्, अहिलेका सामुदायिक रेडियो अभियन्ता वा साहुजीहरू त्यसैगरी नाच्छन् ।

कान थापेर सुन्नुहोस्, गन्नुहोस् प्रायोजनविना रेडियोहरूले कतिवटा कार्यक्रम उत्पादन गरेका छन्, तपार्इंको आवाज कतिवटा रेडियोले बजाएका छन् ? एकाध रेडियोले गरेका होलान् । तर, त्यसको मूल्यांकन कसले गरेको छ ? गर्नेभन्दा नगर्नेकै बाहुल्य छ । हल्ला गर्नेले काम गर्नेलाई छाया पारिसके, हल्ला गर्नेका अगाडि काम गर्नेको आवाज मसिनो सुनिन्छ ।

विश्व रेडियो दिवसले एउटाचाहिँ राम्रो काम ग¥यो– महोत्तरी बर्दिबास २, मुसहर बस्तीका मज्ने सदाले पहिलो पटक आफ्नै देशको राजधानी टेक्न पाए । बस्ती निर्माण गरिरहेका हाँस्यकलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)लाई सरकार माने । उनीहरूबाटै शिक्षा, स्वास्थ्य पाउने आशा पनि गरे । राम र सीता भने । प्रधानमन्त्रीबाट ५० वटा रेडियो सेट थापे । मध्यस्थताको कामचाहिँ सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले ग¥यो । रेडियो सेट दिने संघले सदाको आवाजचाहिँ कति पटक बजायो होला ?

मुसहर बस्तीका एक मात्र एसएलसी उत्तीर्ण दासलाई गरिबीले गर्दा पढ्न नपाउनेहरूका लागि केही भइदिएजस्तो लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीले उनको मागको कुनै सुनुवाइ गरेनन्, सायद मज्जे सदाले धुर्मुस–सुन्तलीलाई सरकार भनेकाले आफूले केही गर्न नपर्ने ठानेर पो हो कि ?